युनिकोड
५ सय १३ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजीको संघारमा पुगेका छन्।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा वर्षमा १०० जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्थाअनुसार उनीहरु खारेज हुने स्थितिमा पुगेका हुन्।
यस्ता म्यानपावर कम्पनीको संख्या ५१६ वटा रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले नवीकरणका लागि दुई आर्थिक वर्षमा कम्तिमा एक सय जना कामदार पठाएको विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ।
यदि एक सय जना पठाएको नपाइएमा कम्पनी नै खारेजी हुने ऐनमै व्यवस्था छ।
२०७५ फागुन १९ गते नेपाल ऐन संसोधनमार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐन पनि संशोधन गरिएको थियो। जसमा पछिल्ला दुई वर्षमा हरेक वर्ष सय जना कामदार पठाउन नसके नवीकरण नहुने व्यवस्था छ।
व्यवसायीले भने यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
श्रम मन्त्रालयले समेत यो वर्ष सबै म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्ने विकल्पमा जान प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राय पेश गरेको छ।
तर २० दिनभित्रमा सरकारले विशेष व्यवस्था ल्याएर एक सय जना कामदार नपठाए पनि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेन भने ती म्यानपावर खारेज हुनेछन्।
तर उनीहरुलाई एक सय जना पुग्ने गरी गाम्ने विकल्प खुल्ला रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले भने, ‘सरकारले अर्को निर्णय गरिसकेको छैन, हामीले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने हो, त्यही अनुसार विभागले नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।’
एकातिर विभागले हाल कायम व्यवस्था अनुसार नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ भने श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले विशेष व्यवस्था ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन्।
मन्त्री यादवको प्रस्तावमा गत वर्ष ढिलो ऐन आएको, मलेसिया १६ महिनासम्म बन्द भएको र यो वर्ष पनि कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारी नै बन्द गर्नु परेकाले एक सय जना पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउनु पर्ने भनिएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले सरकारले यो व्यवस्था हटाउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन्।
‘पहिले पनि ऐनमा नमिल्ने गरी नियमावली जारी गरियो। आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी हुँदा लागु गरियो, यसले व्यवसायीहरु मारमा परेका छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले नै श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ, यस्तो महामारी आएको छ, सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन भने सरकारलाई पनि ठूलो क्षति पुग्छ।’
कोरोनाको संक्रमणसँगै वेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारले व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने महासचिव श्रेष्ठले बताए।
सरकारले सबै म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्ने गरी व्यवस्था नल्याएमा अदालतको ढोका ढकढक्याउने उनले बताए।
‘लकडाउनको समयलाई अदालतले समेत शून्य समय मानेको छ, हामी व्यवसायीले मात्रै मार खेप्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, सरकारले अर्को व्यवस्था गरेन भने मर्जर (गाभ्ने) विकल्प छ’, श्रेष्ठले भने।
सय जना कामदार नपठाएकै कारण विस्थापित हुनैपर्ने अवस्था आयो भने मर्जरको विकल्पमा जाने तर सरकारलाई यसको मूल्य महंगो पर्ने श्रेष्ठले बताए।
तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले म्यानपावरको संख्या घटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका थिए।
तर हालका श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव व्यवसायीको मागमा सकरात्मक छन्।
प्रतिक्रिया