मातृका यादवको अधुरो योजना पूरा गर्ने प्रयासमा उद्योगमन्त्री भट्ट, निजी क्षेत्रको ‘लबिङ’ तीव्र

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगकाे सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। मातृका यादव मन्त्री हुँदा थालिएको यो काम अहिले पूरा गर्न लागिएको हो।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री यादवले अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा रुग्ण उद्योगका कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। अहिले मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई आवश्यक रकम दिएर बिदाइसमेत गरिसकको छ।

सार्वजनिक-निजी साझोदारी (पीपीपी) मोडलमा उद्योग चलाउने कुरामा प्रधान्मन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दुवै सकारात्मक छन्। तर उतिबेला अर्थात् गत मंसिरमै तत्कालीन उद्याेगमन्त्री मातृका यादवले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाँदा फिर्ता गरिएको थियो।

त्यही अधुरो काम पूरा गराउन वर्तमान उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट सक्रिय भएका हुन्। विशेषगरी ६ वटा उद्योगलाई निजीसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गराउने तयारी उनले गरिरहेका छन्। गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, ओरेन्टियल म्याग्नेसाइट, वीरगन्ज चिनी उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखाना निजी क्षेत्रलाई दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी मन्त्री भट्टले गरेका छन्।

यही प्रस्ताव तत्कालीन उद्याेगमन्त्री यादवले पेस गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेका थिए भने अर्थमन्त्री खतिवडाले बिनातयारी प्रस्ताव आएको टिप्पणी गरेका थिए।

तर मन्त्री यादवले पेस गरेकाे प्रस्तावमा सरकारको लगानी कति रहने र निजी क्षेत्रको कति हुने भन्ने एकिन थिएन। साथै आगामी योजना पनि स्पष्ट थिएनन्। जसका कारण मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएकाे थियो।

अहिलेका उद्योगमन्त्री भट्टले भने ती सबै कुरा स्पष्ट पारेर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेका छन्। साहीअनुरूप उनले अहिले सरोकारवाला नियकासँग छलफल गरिरहेका छन्। जुन उद्योगको सम्पत्ति कति छ, त्यसलाई रकममा परिणत गरेर सरकारकाे सेयर बनाउने प्रस्ताव उनले मन्त्रिपरिषदमा लाने योजना बनाएका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको नेतृत्वमा अहिले त्यस्ता उद्योगको सम्पत्ति एकिन गर्ने काम भइरहेको छ। 

यही विषयमा मन्त्री भट्टले दैनिकजसो छलफल गरिरहेका छन्। कहिले मन्त्रलयका कर्मचारी त कहिले विज्ञसँग उनले छलफल गरिरहेका हुन्। उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भावित निजी क्षत्रेसँग पनि मन्त्री भट्टले छलफल गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

यसैबीच निजी क्षेत्रले भने यतिबेला आकर्षक उद्योग हात पार्न मन्त्रालयमा लबिङ तीव्र बनाएका छन्। यसका लागि उनीहरु दिनहुँजसो मन्त्रालय धाउन थालेका हुन्। विशेषगरी गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो र हेटाैँडा कपडा उद्योग हात पार्न उनीहरू तीव्र लबिङमा लागेका हुन्।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘यी तीन उद्योग सफलतापूर्वक चलाउने भन्दै केही निजी क्षेत्रले मन्त्रालयमा प्रस्तावसमेत पेस गरिसकेका छन्।’

तर मन्त्रिपरिषदबाट पीपीपी मोडलकाे प्रस्ताव पास भएका खण्डमा पनि ती उद्योग स्वतः निजी क्षेत्रलाई दिन मिल्दैन। प्रस्ताव पास भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगानी र व्यवस्थापन प्रणालीसहितको बोलपत्र आह्वान गर्नेछ। त्यस क्रममा आएका राम्रा प्रस्ताव छानेर मात्र उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ।

सरकारको सेयर कति रहनेछ?
मन्त्रालयले हरेक उद्योगको एक चरणको अध्ययन गरिसेकको छ। अध्ययले उद्योगमा रहेका मेसिनरी सामग्री काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको देखाएको छ। जसले गर्दा मेसिनको मूल्यांकन हुने छैन। विशेषगरी सकारलाई सेयर आउने भनेको भवन र जग्गाबाट हो।

सबै उद्योगसँग जग्गा प्रशस्त रहेकाले त्यसको अधिक मूल्यांकन भई सरकारको सेयर हिस्सा उल्लेख्य रहने विश्वास मन्त्रालयको छ।