युनिकोड
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छवटा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखाना निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिएको हो।
मन्त्रालयले सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त तयारी गरे पनि तीमध्ये दुई उद्योग तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने जनाएको छ। मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा वीरगञ्ज चिनी उद्योग र विराटनगर जुट मिल हाललाई सञ्चालन गर्न नसकिने देखिएको छ।
तर उक्त दुई उद्योग रहेको स्थानलाई पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिने देखिएको छ। सरकारी अध्ययनमा विराटनगर जुट मिल व्यवसायीको छाता संगठनहरुसँग सहकार्य गरेर औद्योगिक पार्क बनाउने र त्यसमा नेपाली उद्योगहरुले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्रीवितरण हुने गरी ‘सपिङ कम्प्लेक्स’ समेत बनाउन सकिने उल्लेख छ।
उक्त अध्ययनमा सरकारी जग्गाबापतको पैसा सेयरमा परिणत गरिने र अहिले उद्योगमा रहेको केही सर्वसाधारणको सेयरको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, वीरगञ्ज चिनी कारखाना पनि अहिले सञ्चालन गर्न नसकिने देखिएको छ।
‘वीरगञ्ज चिनी कारखानामा रहेको जग्गावरपर अहिले बस्तीहरु रहेको तथा सो स्थानमा उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ’, अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो क्षेत्र अहिले उद्योगभन्दा पनि व्यापारिक क्षेत्र बनेकोले सोहीअनुसार सरकारले आफ्नो उचित नीति लिनुपर्नेछ। उक्त उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नमूना सपिङ मल बनाउन सकिनेछ।’
साथै जनकपुर चुरोट कारखानामा पनि चुरोट नै उत्पादन नगरेर अन्य उद्योगको लागि दिन सकिने देखिएको छ। त्यसको लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
तर गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखानामा भने पहिला उत्पादन गरेको वस्तु नै उत्पादन हुने गरी पीपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख छ।
हाल निजी क्षेत्रले सोही प्रकारको वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगभन्दा सरकारी उद्योगको ब्राण्डिङ राम्रो हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
भवन र जग्गाबाट सरकारलाई सेयर
अध्ययनले सबै उद्योगमा रहेका मेसिनरी सामग्री काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको देखाएको छ। ती मेसिनको मूल्यांकन हुनेछैन। विशेषगरी सरकारलाई भवन र जग्गाबाट मात्रै सेयर आउने देखिएको छ।
उद्योगसँग जग्गा प्रशस्त रहेकाले त्यसको अधिक मूल्यांकन भई सरकारको सेयर हिस्सा उल्लेख्य गराउने प्रतिवोदनमा उल्लेख छ। अहिले निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीचाहिँ उसको हुनेछ।
यसरी हुनेछ सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य
रुग्ण उद्योगहरु निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन। अहिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसारको प्रस्ताव अब उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लानेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको खण्डमा मात्रै उक्त यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव माने उद्योग मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनको लागि आह्वान गर्ने उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले बताए।
‘आएका आवेदन र उनीहरुको प्रस्तावमध्ये उत्कृष्टहरुलाई छनोट गरी पुनः मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछौँ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदले नै कसलाई दिने हो, निर्णय गर्नेछ। सो अनुसार रुग्ण उद्योगमा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नेछन्।’
तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले पनि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएका थिए। तर तयारी कम भएको भन्दै उक्त प्रस्ताव फिर्ता आएको थियो।
प्रतिक्रिया