यातायात व्यवसायीले १० लाख यातायात मजदुरले खान नपाएको भन्दै सबै यातायात सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले अहिले तयार पारेको मापदण्डअनुसार लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
नेपालमा स्वरोजगार यातायात व्यवसायी बढी छन्। अधिकांश व्यवसायी बैंकबाट ऋण लिई गाडी खरिद गरी आफैँ गुडाउँछन्। छ महिना लकडाउन हुँदा न गाडीको किस्ता तिर्नसकेका छन्, न त गाडीलाई बिग्रिनबाट जोगाउन। बैंकले व्यवसायीसँग किस्ता माग गर्न सुरु गरेका छन्।
यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने करिब १० लाख चालक र सहचालक दैनिक जीवन कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामै छन्। सरकारले यातायात मजदुरको लागि कुनै राहत दिन सकेको छैन नै, यातायात कहिले चल्ने कुनै निश्चित गर्नसकेको पनि छैन।
यातायात व्यवसायीका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले नेपालमा सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको बताएका छन्। उनले ६ महिना यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा त्यहाँ काम गर्ने मजदुर र व्यवसायीको हालत कस्तो छ भन्ने चासो समेत राख्न नसकेको बताए।
कोभिड–१९ को संक्रमणले धेरैको ज्यान जाने भन्दै चैत ११ देखि लकडाउन गरिएको थियो। त्यसयता बन्द भएका सबै यातायात अहिलेसम्म पनि ठप्पै छन्। असारबाट छोटोदूरीमा सबैलाई चल्न दिए पनि फेरि जोरविजोर लागू भयो। भदौ लागेपछि उपत्यकासहित अधिकांश सहरमा यातायात बन्द भए।
‘सरकारले यति लामो समय बन्द गरेर के भयो। कोभिड १९ का संक्रमित नेपालमा भेटिएनन्? नेपालमा कोरोनाबाट कसैको मृत्यु भएन। सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा कोरोना संक्रमित कहाँबाट देशभर पुगे?’, अध्यक्ष कर्माचार्यले भने।
उनले सार्वजनिक यातायात बन्द गरी निजी गाडीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिएको समेत आरोप लगाए।
सरकारले लामो समय सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा यातायात श्रमिकको अवस्था के हुने भन्ने नसोचेको कारण व्यवसायी र मजदुर ‘के खाऊँ’को अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे। मजदुरहरुले केही ऋण गरेर आफ्नो ज्यान पालिरहे पनि अब ऋण पनि कसैले नपत्याउने उनको भनाइ छ।
‘सार्वजनिक यातायात नचलाऊ कोरोना सर्छ भन्दै पूरै ६ महिनादेखि बन्द गरियो तर कोरोना संक्रमण सार्वजनिक यातायातको कारणले मात्रै सर्ने रहेछ त?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अब सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर १० लाख श्रमिकलाई मार्न पाइँदैन। खोल्नुको विकल्प छैन।’
लामोसमय बस सञ्चालन नहुँदा बसको ब्याट्री, टायर, इन्जिनलगायत प्राविधिक समस्या समेत देखिनथालेको व्यवसायी बताउँछन्।
‘हाम्रा बस खिया लागेर चल्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। अब ती बस कसरी चलाउने? बस बनाउनको लागि व्यवसायीसँग पैसा समेत छैन’, कर्माचार्यले भने, ‘बैंकले किस्ता तिर्न फोन गरेको ग¥यै छ। व्यवसायीसँग खानलाई त पैसा छैन, कहाँबाट किस्ता तिर्नु?’
सरकारले असोज १ गतेसम्म लामोदूरीको यातायात बन्द गरेको छ। उपत्यकाको निषेधाज्ञा बिहीबारबाट खोल्दै जोरविजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
‘लामो दूरीको यातायातबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले लामो दूरीको यातायात के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने बताएका छन्। उनले देशमा संक्रमितको अवस्था हेरेर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्ने बताए।
‘अहिले छोटोदूरीको यातायात पहिलेको मापदण्डअनुसार चलिरहेको छ। लामो दूरीको लागि यही मापदण्ड हुने वा अर्को गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ला’, महानिर्देशक हमालले भने।
महासंघका अध्यक्ष कर्माचार्यलेले छोटो दूरीको लागि तय भएको मापदण्डअनुसार लामोदूरीको यातायात चलाउनुपर्ने बताए।
सरकारले सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु बोक्न पाउने निर्णय यसअघि नै गरेको छ। यातायात व्यवसायीले आधा यात्रु बोकेर ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने गरी लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे।
‘हामीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसँग भेट गरेर यातायात चलाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छौँ। अब यातायातमन्त्रीलाई पनि भेट्छौँ। उहाँहरुले केही पहल नगरे व्यवसायी चुप लागेर बस्दैनन्’, उनले भने।
Shares
प्रतिक्रिया