युनिकोड
संघीय सरकार मातहतको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रदेश १ सरकारले उद्योगको क्षमता विस्तारसहित सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको एक संस्थानको रुपमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले गैँडा छाप ब्राण्डमा ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। हाल घाटामा रहेको यो उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि प्रदेश १ सरकारले चासो देखाएको हो।
प्रदेश १ सरकारले अहिले ओपीसी सिमेन्ट मात्रै उत्पादन गर्दै आएकोमा आफ्नै क्लिङ्कर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विस्तारसहित लगानीको प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार प्रदेश १ सरकारले लगानीको प्रस्ताव मन्त्रालयसमक्ष गरिसकेको छ। तर लगानी स्वीकार गर्ने वा नगर्नेे निर्णय भने भएको छैन।
‘सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एकै प्रकारको कारोवार र उत्पादन गर्ने संस्थानहरु मर्ज गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। त्यसकारणले लगानीको प्रस्ताव र मर्ज गर्ने नीतिको विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ,’ मन्त्री भट्टले भने।
जुन नीति लिँदा राज्यलाई फाइदा हुने खालको देखिन्छ त्यहि नीति मन्त्रालयले लिने उनको भनाइ छ।
सरकारी संस्थानहरु रुग्ण अवस्थामा रहने तर तिनका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संस्थान संचालनको खर्चको भारले
सरकारलाई थिचिरहने भएपछि सरकारले एउटै उद्देश्य रहेका संस्थानहरुलाई मर्ज गर्ने नितिे अपनाएको हो।
सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग तथा संस्थानहरुलाई आवश्यकताअनुसार गाभ्ने, पुनर्संरचना गर्ने वा व्यवस्थापन विधि परिवर्तन गरी अधिकतम क्षमतामा पुनः संचालनमा ल्याइने बताइएको छ।
यस्तो नीति सरकारले लिएको यो पहिलो पटक भने होइन। आर्थिक वर्ष २०७१–७२ को बजेट वक्तव्यमै संस्थानहरु गाभ्ने कार्यक्रम समावेश थियो।
सरकारले सबै रुग्ण उद्योगको अवस्थाबारे एक कार्यदल बनाएर अध्ययन समेत गरिरहेको छ।
रुग्ण उद्योग समस्या र सञ्चालन उपायबारे मोडालिटी सहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। पूर्व सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा अन्य पाँच सदस्य सहितको कार्यदल बनाइएको छ।
सो कार्यदललाई ४ महिनाको समय सीमा दिइएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए। कार्यदल निर्माण भएको करिब एक महिनाको समय सकिएको र अब तीन महिनामा आउने प्रतिवेदनको आधारमा सरकार अघि बढ्ने समेत मन्त्री भट्टले जानकारी दिए।
उदयपुर सिमेन्ट र हेटौडा सिमेन्टलाई मर्ज गर्ने वा लगानी बिस्तार गर्ने भन्नेबारे निर्णयमा पनि प्रतिवेदनको सुझावको ठूलो हात रहने मन्त्री भट्टको तर्क छ।
प्रतिक्रिया