उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका छन्।
यी वस्तुको हालको मौज्दात तथा आयातमा आवश्यक पर्ने परिमाणसहित एकीन गर्न अध्ययन गर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत भट्टले एक कार्यदल गठन गरेका हुन्।
यही पुस ३ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयले दुईवटा विषयलाई समेटेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनले बजारको (माग, आपूर्ति र मौज्दात) अवस्थाको प्रदेशगत र जिल्लागत रुपमा निरीक्षण र तथ्याङ्क संकलन गर्नुका साथै अत्यावश्यक १० वस्तुहरुको आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव समेट्नेछ।
यी विषयको अध्ययन गर्न नौ सदस्यीय टोली गठन भएको हो।
टोलीको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ छन् भने अन्य सदस्यहरुमा मन्त्रालयकै उपसचिव पृथुराज तिवारी, उर्मिला केसी र सूर्यप्रसाद उपाध्याय छन्। त्यसैगरी सोही मन्त्रालयका शाखा अधिकृतहरु शीतल सिंह उखेडा, कुमारी तारा घिमिरे, शिरीष उपाध्याय पनि सदस्य रहेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिनिधि समेत यो टोलीमा रहनेछन्।
हाल १० अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्ने भनिए पनि कुन–कुन वस्तु समावेश गर्ने भन्नेचाहिँ कार्यालयको पहिलो बैठकले गर्ने मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता तथा कार्यदलकी सदस्य उर्मिला केसीले जानकारी गराइन्।
केसीले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘मन्त्रीको भनाइ दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरुको अवस्थाबारे नै पहिलो अध्ययन हुने हो। विशेषगरी चामल, दलहन, चिनी, नुन, तेललगायत अन्य खाद्य वस्तुहरु नै अध्ययन हुने हो। तिनीहरुको हाल नेपालको उत्पादनले आंशिक माग पूरा हुन्छ, सबै आयात नै गर्नुपर्छ वा सबै स्वदेशीले नै पुग्छ, त्यसको अध्ययन हुनेछ। त्यसमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधानका उपायहरुको खोजी गरिनेछ।’
यो टोलीलाई नै जिम्मेवारी दिइएको बजारको माग, आपूर्ति र मौज्दातको अवस्थाको प्रदेशगत र जिल्लागत रुपमा निरीक्षण र तथ्याङ्क संकलन गर्ने विषयमा भने प्रदेश जिल्लाबाट तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ।
उनका अनुसार सरकारको पनि केही निकायले खाद्य वस्तुहरुको मौज्दात राख्ने गरेको छ। तिनीहरुको जिल्ला र प्रदेशहरुमा पनि गोदाम छ। यसबाहेक निजी क्षेत्रहरुसँग पनि के–कस्तो रहेको छ र बजारको माग कस्तो छ, त्यसलाई हेरेर अध्ययन हुनेछ।’
तर कार्यकालको अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन। अब छिट्टै बैठक बसेर आफ्ना कार्यहरु तय गर्ने केसीले बताइन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात कायम राख्ने र जस्तोसुकै संकटमा पनि अभाव हुन नदिने उल्लेख गरेको थियो। सोहीअनुसार आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले त्यसको कार्यान्वयनको लागि पहिलो चरणमा अध्ययन गर्न लागेका हुन्।
सो अध्ययनको लागि गठित यही कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मौज्दात के कति राख्ने त्यसको निर्धारण गर्ने पक्षमा मन्त्री भट्ट छन्।
प्रतिक्रिया