युनिकोड
संघीय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको सुरुङखण्ड र पुल निर्माणको दोस्रो प्याकेजको टेन्डरसम्बन्धी काम खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै नेपाली सेनालाई दोस्रो प्याकेजको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।
पूर्वयोग्यता छनोट गर्दा चीनको पोली चांग्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड मात्रै टेन्डर हाल्न योग्य देखिएपछि आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहुने समितिले ठहर गरेको हो।
नेपाली सेनाले सुरुङमार्ग निर्माणलाई दुई प्याकेजमा बाँडेको थियो। जसअन्तर्गत कम्पनीहरुको पूर्वयोग्यता पास हुने कम्पनीलाई मात्रै बोलपत्रमा सहभागी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढाएकाे थियाे।
यसरी पहिलो प्याकेजमा २१ र दोस्रो प्याकेजको पूर्वयोग्यता परीक्षणमा २२ कम्पनी सहभागी भएका थिए। सेनाले दाेस्राे प्याकेजमा पूर्वयोग्यता नपुगेकोले २१ कम्पनी फेल भएको बताएको छ।
त्यसमा चीनको चांग्दा एउटामात्रैको पूर्वयोग्यता पुगेको सेनाले जनाएको छ।
पहिलो प्याकेजमा भने दुईवटा कम्पनी छनोट भएकाले त्यसलाई यथावत् राखेर काम अघि बढाउनसक्ने समितिले भनेको छ।
यसरी बोलपत्र आह्वान हुँदा एउटा मात्रै कम्पनी सहभागी हुने अवस्था आएपछि आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै नहुने भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति भरत साहले पूर्वयोग्यता छनोट गर्दा एउटा मात्रै गर्ने र उसलाई मात्रै टेन्डरमा सहभागी गराउँदा गलत नजिर स्थापित हुने बताए।
‘हाम्रो मुख्य ध्यान कुनै पनि आयोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। एउटा कम्पनीको मात्रै योग्यता पु¥याउने गरी स्ट्यान्डर्ड तोक्नुहुँदैन’, सभापति साहले भने, ‘अर्बौँको ठेक्कामा विना प्रतिस्पधा एउटा कम्पनीले मात्रै पाउने अवस्था हुनुहुँदैन।’
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा लेखा समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले पूर्वयोग्यता निर्धारणको मापदण्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृत नगराई सेनाले कानुनी प्रक्रिया मिचेको बताए।
‘कसैले पनि कानुन म्युट गरेर जानुहुँदैन’, राईले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियालाई स्वतः रद्द गर्नुपर्छ। उपसमिति बनाई छानबिन गर्नुपर्छ।’
सांसद मिना सुब्बाले एउटा मात्रै कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी किन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै सेनालाई प्रश्न गरेकी थिइन्।
एमाले सांसद विरोध खतिवडाले यस्ता आयोजनामा ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा २० देखि २५ प्रतिशत कम रकम कबोल गर्ने गरेको बताए। उनले अहिलेकै अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाए सरकारलाई १० अर्ब नोक्सान हुने बताए।
आयोजना प्रमुख तथा सहायक रथी विकास पोखरेलले भने दोस्रो प्याकेजको लागि २२ वटामध्ये एउटाको मात्रै पूर्वयोग्यता पुगेकाले छनोट गरेको दाबी गरे।
बैठकमा सहभागी सबै सदस्यले आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना कुनै एक कम्पनीलाई काम गर्न दिन नहुने बताएका थिए।
प्याकेज नं. २मा धेद्रे टनेल (सुरुङ) १.६३ किमि र लेनडाँडा टनेल १.४३ किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ।
यो पनि –
- द्रुतमार्ग ठेक्का अनियमितताबारे सेनालाई लेखा समितिकाे प्रश्नैप्रश्न
- के अर्को मेलम्ची बन्दै छ काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग? ४ वर्षमा १३ प्रतिशत मात्रै काम
प्रतिक्रिया