युनिकोड
सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ६० प्रतिशत लगानी भित्र्याउने गरी विदेशी कम्पनीसँग छलफल अघि बढाएको छ।
पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्गसहितको निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागत १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
यसअनुसार सरकारले उक्त रकमको ४० प्रतिशत आफैँले व्यहोरेर बाँकी ६० प्रतिशत निजी स्तरमा लगानी भित्र्याउने गरी छलफल अघि बढाएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्ने तारन्तार ताकेता गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा काम अघि बढाउन छलफललाई तीव्रता दिएको छ।
स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले हात झिकेपछि निजगढ विमानस्थल कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो नलागे पनि यसबारे छलफल अघि बढेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अब सरकारी लगानीमै भए पनि विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
यहीबीचमा चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सीसीसीसी)ले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
चिनियाँ सरकारकै बहुमत लगानी भएको सीसीसीसीले विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ। ईपीसीएफ मोडलअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, पूर्वाधार निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको काम कम्पनीले नै गर्ने उल्लेख गरेको छ।
यो पनि: आयोजनाका काम नसकिँदै धमाधम उद्घाटनको तयारीमा ओली
कम्पनीले निर्माणसँगै सञ्चालन पनि आफैँले गर्नेछ। विमानस्थल सञ्चालनको ३५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी सीसीसीसीले प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले उक्त कम्पनीसँगै २०७५ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव गरेका कम्पनीसँग पनि छलफल गरिरहेको छ।
‘अहिलेसम्म प्रस्ताव राख्ने तथा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्ने विदेशी कम्पनीहरुसँग छलफल भइरहेको छ’, योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने र विदेशी कम्पनीको ६० प्रतिशत लगानी तथा योगदान रहने गरी छलफल भइरहेको हो।’
२ वर्षअघिको लगानी सम्मेलनमा ७ वटा कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। लगानी बोर्डले स्विट्जरल्याण्डको ज्युरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीसँग मात्रै प्रस्ताव माग गरेको थियो।
ज्युरिचसहित विमानस्थल निर्माणका लागि म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज नेपाल, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी, भारतको जीएमआर, कतार एयरवेज र फ्रान्सको भिन्सी ग्रुपले इच्छा देखाउँदै प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यसमा लगानी बोर्डले सातमध्ये ६ वटा प्रस्तावकले मापदण्ड नपुर्याएको ठहर गरेको थियो।
हाल योजना आयोगले यी कम्पनीसँग ६० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी छलफल गरिरहेको छ।
‘प्रधानमन्त्रीले निजगढ विमानस्थललाई बढी नै ताकेता गर्नुभएको छ तर चालू आर्थिक वर्षमा एकदमै थोरै बजेट छुट्याइएको छ’, योजना आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘भएको बजेटले साइट क्लियरेन्सको काम गर्दै असारसम्म शिलान्यास गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ।’
सन् १९९५ मा ८ ठाउँको सर्वेक्षण गरी निजगढमा विमानस्थल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६४ पुसमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा गर्न सूचीकृत गरेको थियो।
सरकारले निजगढमा सुविधासम्पन्न ‘फोर एफ’ स्तरको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश कुमार श्रेष्ठले विमानस्थल निर्माणमा बजेटलाई ठूलो समस्या नभए पनि नेपालसँग प्राविधिक ज्ञानको कमी हुँदा विदेशी साझेदार आवश्यक रहेको बताउँछन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाइ उड्डयन सहसचिव तथा महाशाखा प्रमुख बुद्धि सागर लामिछाने निजगढ विमानस्थलको लागि छुट्टै निकाय खडा गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा भएको जनशक्तिले निजगढ जस्तो ठूलो विमानस्थल बनाउन क्षमता पुग्दैन’, लामिछानेले भने, ‘विमानस्थल निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चित भए पनि हामीसँग भएको जनशक्तिले मात्रै काम गर्न सक्दैन।’
निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने प्रथम चरणको १९ सय हेक्टर क्षेत्रमा रुख गणनाको काम भइरहेको छ। ट्याङ्ला बस्ती, काठ बस्तीलाई स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढे पनि मुआब्जा वितरणको काम बाँकी छ। विमानस्थलमा जग्गा तारबार, तटबन्ध लगाउने काम भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा निजगढ विमानस्थलको लागि मुआब्जा वितरण गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। १९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा रुख कटान तथा साइट क्लियरेन्सको लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार कार्यको लागि ५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
प्रतिक्रिया