युनिकोड
सरकारले घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीलाई जग्गा खरिदमा दिएको हदबन्दी छुट घटाएसँगै रियलस्टेट क्षेत्रले विरोध सुरु गरेको छ।
घरजग्गा व्यवसायीहरुले सरकारले खरिद र बिक्री गर्ने जग्गामा पनि हदम्याद छुट घटाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको हदबन्दी छुटसम्बन्धी आदेश २०७४ खारेज गरी नयाँ आदेश २०७८ जारी गरेको छ।
नयाँ आदेशले घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले जग्गा खरिदमा पाएको छुटलाई घटाएको छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका कार्यकारिणी सदस्य तथा यशोदा डेभलपर्सका सञ्चालक दीपक खनालले सरकारले संकीर्ण सोच राखेकाले यसमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
‘जग्गाको हदबन्दी छुटसम्बन्धी आदेश २०७८ ले ठूला योजना बनाउन रोकेको छ’, खनालले भने, ‘अहिले काठमाडौं उपत्यकामै १०० रोपनीमा हाउजिङसम्बन्धी परियोजना बनिरहेका छन्। त्यसलाई घटाउँदा नयाँ परियोजनामा असर पर्छ।’
घरजग्गा व्यवसायीहरुले कम्पनीले जग्गा खरिद गरेर आफैँ राख्ने नभई घर निर्माण वा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने हुँदा हदम्याद घटाउनु उचित नभएको बताएका छन्।
‘हामीले जग्गा खरिद गरेर वर्षौँ आफ्नो नाममा त राख्दैनौँ। कि प्लटिङ गरेर बिक्री गर्छौँ कि घर बनाएर बेच्छौँ’, उनले भने, ‘हामीले होल्ड गरेर राख्ने होइन बिक्री गर्ने जग्गाको लागि किन हदम्याद ?’
उनले अब नेपालमा ठूला हाउजिङ परियोजना रोक्ने आदेशलाई संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केही व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढीको जग्गा लिएर सर्वसाधारणलाई बिचल्ली पार्ने गरेको जनाएको छ।
धेरै जग्गा देखाएर सर्वसाधारणसँग पैसा उठाउने तर घर निर्माण नगर्ने व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै यस्तो आदेश ल्याएको तर्क गरेको छ।
हदम्याद र हदबन्दी छुट कहाँ कति?
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले कुनै व्यक्ति वा परिवारले जग्गावालको हैसियतले नेपालभित्र बढीमा १० बिघा जमिन राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको परिच्छेद ३ ले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै भित्री मधेश समेत तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा २५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।
घरबारीको लागि त्यसमा थप तराईमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यका तथा पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ।
कुनै पनि उद्योग वा परियोजनाको लागि ऐनले तोकेभन्दा बढी जग्गा आवश्यक परे ऐनको दफा १२ अनुसार सरकारको अनुमतिमा बढी जग्गा खरिद गर्न सकिन्छ।
२०७४ को आदेशमा निर्माण उद्योगको लागि पहाडमा साना परियोजनाको लागि १०० रोपनी, मझौला उद्योगका लागि २ सय रोपनी र ठूला उद्योगका लागि ३ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
अहिले सबै पहाडी क्षेत्रमा १०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कुनै पनि कम्पनीले राख्न पाउनेछैन।
त्यसैगरी तराई मधेशमा साना उद्योगका लागि १५, मझौलाका लागि २०, ठूलाका लागि ५० बिघा जमिन खरिद गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो।
२०७४ को व्यवस्थालाई खारेज गर्दै घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएका कम्पनीले तराईमा बढीमा २० रोपनी मात्रै खरिद गर्न पाउनेछ।
यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको लागि भने १०० रोपनी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले त्यसमा कडाइ गर्दै उपत्यकामा ५० रोपनी क्षेत्रमात्रै खरिद गर्न पाउनेछन्।
हदभन्दा बढी खरिद गर्न चाहने कम्पनी वा आयोजनाले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
जसमा खरिद गर्न चाहेका जग्गा रहेको स्थान, अधिकत क्षेत्रफल, जग्गाको प्रकारलगायतको विवरण उल्लेख गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ।
त्यसैगरी खरिद गर्न चाहेको जग्गा रहेको स्थानीय तहको सिफारिस, आयोजना स्वीकृतिको पत्र लिएर विभागमा जानुपर्नेछ।
यो पनि –
जारी भयाे जग्गा हदबन्दी छुटको नयाँ आदेश, कस्ता उद्योगले कति जग्गा किन्न पाउने? (विवरण)
प्रतिक्रिया