युनिकोड
सरकारले अध्यादेशबाटै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
विपक्षीहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन आवश्यक नभएको बताइरहँदा अर्थ मन्त्रालय पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट आउने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्।
ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेकाले लोकप्रिय कार्यकम ल्याउने धेरैको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री आफैँले साउन १ देखि वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा यसअघि नै गरेका छन्।
यद्यपि उनले कोरोनालाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट आउने बताएका छन्।
‘कोरोनासम्बन्धी बजेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ’, उनले बालुवाटारको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘विकासका नयाँ आयोजना आउँदैनन्। पुराना सबैले निरन्तरता पाउँछन्।’
निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई बोझ हुने गरी बजेट नआउने उनको दाबी थियो।
तर बजेटमा वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायतका निर्णय हुँदा सरकारको सार्वजनिक दायित्व बढ्ने र पछि आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने कतिपय अर्थविद्को भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक तिहाइ वा ३÷६ महिनाको लागि बजेटको विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन।
‘मन्त्रालय पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको छ’, अर्थका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘संविधानमा संसद् विघटनको अवस्थामा कसरी बजेट ल्याउने कतै लेखेको छैन। त्यसैले मन्त्रालयले पूर्ण बजेटकै तयारी गरेको छ।’
बजेट छलफलका क्रममा कांग्रेसनिकट अर्थविद्ले अल्पमतको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने धारणा मन्त्रालयसमक्ष राखिसकेका छन्।
‘संविधान तथा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभए सबैका आ–आफ्ना धारणा हुन्छन्। अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्याउँदै छ’, ती अधिकारीले भने।
‘अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु आवश्यक छैन’
विपक्षीहरुले संसद् नै विघटन भइसकेको अवस्थामा जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन आवश्यक नभएको बताएका छन्।
सोमबार नेपाल कानुन समाजले बजेटसम्बन्धी गरेको छलफलमा पूर्वकानुनविद्, पूर्वअर्थसचिव र पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट आवश्यक नभएको बताएका थिए।
सो छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसद् जीवित रहेको अवस्थामा मात्र जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको दाबी गरे।
संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएको उनको तर्क छ।
यता पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि संसद् नभएको अवस्थामा जेठ १५ मै बजेट ल्याउन आवश्यक नभएको बताए। उनले साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा आउने भन्दै साउनमै पनि अध्यादेश ल्याउन सकिने बताए।
‘जेठ १५ को म्याद राख्नुको कारण संसदमा पर्याप्त छलफल भएर साउन १ गतेअघि नै पारित भई कार्यान्वयन होस् भनेर हो’, खनालले छलफलमा भने, ‘जेठ १५ गते टुँडिखेलमा भाषण गरेर वा सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा पढेर बजेट ल्याउन आवश्यक छैन।’
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतको अभ्यासविपरीत सरकारले बजेट ल्याउन नहुने बताए।
सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनै परे पनि एक तिहाइ खर्च गर्ने गरी ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक संकटको शिकार बजेट भएको छ। यस्तै अवस्था म अर्थमन्त्री हुँदा पनि भएको थियो। मैले नै दुईपटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हुँ’, छलफल कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री पुनले भने, ‘तर एकतिहाइ खर्च गर्ने गरी मात्र अध्यादेश जारी गरेको मेरो अनुभव छ।’
यता सोमबार सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसदले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न रिट दायर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिविरुद्ध दायर रिटको एउटा बुँदामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनबाट सरकारलाई रोक्न आदेश दिन माग गरिएको हो।
बजेटसम्बन्धी संविधानमा के छ?
संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको बारेमा धारा ११५ देखि १२५ सम्म उल्लेख रहेको छ। धारा ११९ मा बजेटसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।
जसको उपधारा १ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमको वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
उपधारा ३ मा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।
संसद् नभएको अवस्थामा बजेट कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा संविधान मौन रहेको छ।
तर धारा १२१ मा पूरक बजेट ल्याउने व्यवस्था रहेको छ। जसमा चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै क्षेत्रमा खर्च गर्न दिएको रकम अपर्याप्त भएमा पूरक बजेट ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ।
सरकार परिवर्तन भएको अवस्था वा खर्चको प्राथमिकता परिवर्तन भएको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याइन्छ।
त्यसो त संविधानको धारा ११४ मै संसद् चालू नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन्।
जारी अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिन्छ। अध्यादेश दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ।
तर संविधानको धारा ११० मा अर्थसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्रै प्रस्तुत गरिने व्यवस्था छ।
विपक्षीको मागबजोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगरे नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन नहुँदासम्म विधेयक निष्क्रिय नहुने देखिन्छ।
पूर्वअर्थसचिव खनाल आर्थिक वर्ष २०६०–६१ देखि २०६२–६३ सम्मको बजेट ६ पटक अध्यादेशबाटै आएको बताउँछन्।
‘त्यो बेला अध्यादेशको म्याद ६ महिनाको मात्र हुने व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधानमा अध्यादेशको म्याद कति हुने भन्ने ठ्याक्कै तोकेको छैन’, खनालले भने, ‘संसदको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास भएन भने स्वतः खारेज हुने हो।’
उनले संसद् नै नभएपछि अध्यादेश के हुने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए।
प्रतिक्रिया