युनिकोड
बजेट सबैलाई खुसी बनाउने खालको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवाला व्यक्तिहरुले बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘बजेट कार्यान्वयन : चुनौती र समाधान’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले निर्वाचनको समयमा बजेट कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताएका हुन्।
पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बजेट सबैलाई खुसी बनाउने खालको आए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखे।
सामान्य अवस्थालाई आकलन गर्दै बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ।
‘महामारीको लहर थपिए कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ’, उनले भने।
सुवेदीका अनुसार मंसिरमा चुनावपछि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था भए बजेटका कार्यक्रमलाई समस्या हुनेछ।
‘मंंसिरमा चुनाव हुँदा बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? वैशाखमा स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन हुँदै छ’, सुवेदीले भने, ‘राज्यका सबै निकाय निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा बजेट कार्यान्वयन अप्ठ्यारो देखिन्छ।’
उनले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, निर्देशिका, टेन्डर गर्न ढिलाइ हुँदा विगतमा समस्या हुने गरेको बताए।
यसकारण चुनौतीपूर्ण
छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सुवेदीले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कुरा र नुनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने भन्ने विषय कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने ठोकुवा गरे।
उनले बजेटमा उल्लेख भएको पुराना उद्योगलाई पीपीई मोडलमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालय नै तयार नहुने बताए।
बजेट अनुशासनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु अर्को ठूलो चुनौती रहेको सुवेदीको बुझाइ छ।
‘साउन–भदौदेखि नै रकमान्तर हुन्छ। ३५ प्रतिशत रकम रकमान्तर हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘फागुन मसान्तसम्म बजेट समर्पण गर्ने विषय कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।’
उनले आयोजनाको काम अगाडि बढाउन खोज्दा सबै निकायले आफ्नो ऐन समाउँदा ‘वान विन्डो सिस्टम’ कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले तत्काल मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाउन लगाउनुपर्ने सुवेदीले सुझाव दिए।
निर्देशिका, कार्यविधि, नियमावली संशोधन, टेन्डर आह्वानलगायतका काम असोजसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनबाहेकका कार्यक्रममा बजेट रकमान्तर गर्न नहुने बताए।
सरकारले थुप्रै अध्यादेश जारी गरेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद अध्यादेश, आयोजना कार्यान्वयन अध्यादेश र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक रहेको सुझाए।
सबैलाई खोप पुर्याउन सकेमात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छः निजी क्षेत्र
यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले खोपको व्यवस्था र बैंकमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सके बजेट कार्यान्वयन सहज हुने धारणा व्यक्त गरे।
गोल्छाले गत वर्ष ४ महिनाको बन्दाबन्दीपछि खुलेको अर्थतन्त्र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण छिट्टै तंग्रिन सकेको दाबी गरे। उनले २७ अर्ब बढीको बजेट खोपका लागि राखिएको बताउँदै जतिसक्दो चाँडो सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे।
उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाउँदै आएको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, राजस्व न्यायाधिकरणसम्बन्धी विषय उठान नगरेकोमा भने उनको गुनासो छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले छिट्टै गाउँ–गाउँमा पु¥याउन सके खोप दिनसके मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए।
मल्लले १० खर्ब २४ अर्व राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन महामारीको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने विषयको स्वागत गर्दै उनले यसले स्वरोजगार हुने तर सबैको पहुँचमा कसरी पुग्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
उनले करको दायरा बढाउन विना लाइसेन्स दलाली गर्ने वा घरजग्गा कारोबार लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको लागि समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
त्यो समितिले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा रहेका समस्या पहिल्याएर समाधानको खोजी खोजी गर्ने उनको भनाइ छ।
उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि केही काम सुरु भइसकेको बताउँदै महामारीको कारण थलिएको निजी क्षेत्र उठाउन ध्यान दिन आग्रह गरे।
असार महिनामै बजेट कार्यान्वयनको तयारी पूराः अर्थ मन्त्रालय
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कार्यान्वयनलाई सहज हुने गरी बजेट ल्याइएको बताएका छन्।
उनले नयाँ कार्यक्रमको कार्यविधि, निर्देशिका बन्न समय लाग्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँदै अब अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै कार्यविधि तयार हुने बताए।
मन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि, निर्देशका बनिसक्ने र साउन १ देखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी गरे।
अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले बजेट कार्यान्वयनको लागि साउन महिना नकुर्ने बताए। उनले मन्त्रालयहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अहिले नै काम सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताए।
उनले निजी क्षेत्रले समेत खोप खरिद गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउँदै स्रोत व्यवस्थापन र खोप ल्याउन पहल भइरहेको बताए।
अर्थसचिव ढुंगानाले निजी क्षेत्रको सहभागिताविना बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रोत्साहन गरिएको बताए।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि उठाइने अन्तरिक ऋणले तरलताको समस्या नहुने गरी काम गर्ने बताए। उनले बजेट स्वामित्व राज्यको भएकाले कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने बताए।
ढुंगानाले बजेटमा व्यवस्था भएको करछुट असार १५ गतेसम्म निर्क्याेल हुने बताए।
बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछः गभर्नर अधिकारी
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए। उनले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमका कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रबैंकले छुट्टै टास्क फोर्स निर्माण गरिसकेको समेत जानकारी दिए।
टास्क फोर्सले बजेटले व्यवस्था गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विषयमा निचोड निकाल्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
गभर्नर अधिकारीले बजेटमा छुट दिएका कार्यक्रमले फाइनान्सियल क्षेत्रमा नकारात्मक असर नपार्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए।
उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने विषयमा सरकारले ब्याज व्यहोर्ने मात्रै हुँदा बैंकले आफ्नो रकम सुरक्षाको विषयमा पनि आवश्यक रहेको बताए।
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर बैंक जाँदाबित्तिकै २५ लाख ऋण पाइने होइन’, उनले भने, ‘कार्ययोजनाअनुसार काम सुरु गरेपछि २५ लाख पाउँछ।’
उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा कार्यविधि निर्माण सुरु भएको जानकारी दिए।
गत वर्ष बैंकको ब्याजदर कम हुँदा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा बढी नगएको हुनसक्ने बताए। उनले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिँदा राखिने धितोमा सहजीकरण गर्ने विषय छलफल भइरहेको बताए।
पुनर्कर्जा पहुँचवालाले मात्रै पाए भन्ने सत्य नभएको बताउँदै १ करोडमाथि पुनर्कर्जा लिने फर्मको नाम सार्वजनिक गर्न सकिने बताए।
उनले मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता र ब्याजदरलाई स्थिर बनाउने खालको आउने बताए।
प्रतिक्रिया