युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाले अटो बजार चलायमान हुने व्यवसायीले बताएका छन्।
हाल २५ लाखसम्म ऋणको मात्रै जोखिमभार १०० प्रतिशत रहेकोमा अब सबैको १०० प्रतिशतमा झार्ने भएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका हुन्।
कोभिड महामारीपछि गाडीको आयात ह्वात्तै बढेपछि सरकारले जोखिम भार बढाएर नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको थियो। वैदेशिक मुद्राको चाप बढ्दा गाडीसहित विलासिताका वस्तुको आयातसँगै ऋण प्रवाहमै कडाइ गरेको थियो।
सरकारसँगै राष्ट्र बैंकको नीतिले गाडीको व्यापारमा ठूलो असर गरेको छ। वैदेशिक मुद्राको चाप नरहेकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सहज बनाएको छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ’, शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ।
अटो व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले राष्ट्र बैंकको नीतिले सहज महसुस भएको बताए।
‘व्यवसायीहरूले राख्दै आएका केही मागमध्येको सवारीसाधनको जोखिमभार घटाउने पनि एक थियो’, चौधरीले नेपालखबरसँग भने, ‘केही सम्बोधन भएका छन्। अब अटो व्यापारमा केही सहज हुन्छ कि!’
अटो व्यवसायीले जोखिम भारसँगै लोन टु भ्यालु रेसियो घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। बजारमा विद्युतीय गाडीको मात्रै बिक्री हुनु पेट्रोल डिजेल इन्जिनका गाडीको बिक्री कम हुनुमा व्यवसायीले लोन टु भ्यालु रेसियो अर्थात् डाउन पेमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि पेट्रोल डिजेल इन्जिनका गाडीमा ५० प्रतिशत मात्रै दिनसक्ने व्यवस्था छ। अटो व्यवसायीले पेट्रोलका गाडीमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले राम्रो व्यवस्था भए पनि पूर्ण नभएको बताए। गोल्छाले पनि ८० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधाको व्यवस्था नगर्दासम्म चलायमान हुन नसक्ने दोहोर्याए।
‘केही राम्रो भएको छ तर पूर्ण छैन। ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सको सुविधा हुनुपर्छ,’ गोल्छाले भने।
नाडा उपाध्यक्ष तथा सिप्रदी ट्रेडिङका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले पनि मौद्रिक समीक्षा सकारात्मक आएकोले अब अटो बजार चलायमान हुने बताए।
‘जोखिमभार १२५ हुँदा बैंकहरूले गाडीमा लगानी गर्न अप्ठ्यारो मान्थे’, उनले भने, ‘१०० प्रतिशतमा झार्दा बैंकहरूले गाडीमा ऋण दिन सहज मान्छन्।’
तर गाडीको व्यापार बढाउन जोखिम भारमात्रै घटाएर नपुग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘अहिले मानिसले एकै पठक धेरै नगद गाडीमा हाल्न सक्दैन। त्यसैले ऋण सुविधा बढाउनेबित्तिकै मानिस गाडी खरिद गर्न तयार हुन्छन्’, उनले भने।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा खुकुलो बनाउँदै गएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा लोन टु भ्यालु रेसियो कम गर्ने विश्वास व्यवसायीहरूको छ।
प्रतिक्रिया