विद्युतीय गाडीको उत्साहले छोपेको ‘शिथिल अटोबजार’

बजारमा निजी गाडीको बिक्री बढे पनि सार्वजनिक यातायात बढ्नसकेको छैन। चलायमान नहुँदा समग्र अटोबजार अझै उठ्न सकेको छैन। विद्युतीय गाडीको व्यापार भने उत्साहजनक छ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हायर पर्चेज कर्जा २२ प्रतिशतले घटेको छ। हायर पर्चेज कर्जा भनेको दुईपांग्रे साधनसँगै, कार, जिप, भ्यान, बस, ट्रक, टिपर, ट्याक्टर, एक्स्काभेटर, हेभिइक्विपमेन्ट लगायतका साधन खरिदमा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने ऋण हो।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस्तो कर्जा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोे थियो। २०७९/०८० मा २ अर्ब रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भयो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने ३५ अर्ब रुपैयाँले गिरावट आएको छ।

समग्र हायर पर्चेज कर्जामा गिरावट आए पनि निजी सवारीसाधन खरिदमा जाने कर्जा अघिल्ला वर्षकै हाराहारीमा छ। व्यावसायिक प्रयोजनको लोनमा २८.३ प्रतिशतले गिरावट आउँदा निजी सवारीसाधनको कर्जामा ०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

कमर्सियल हायर पर्चेज लोन अघिल्लो वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएकोमा ३५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गिरावट आई ८७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। निजी सवारीसाधनतर्फ भने अघिल्लो वर्ष ३६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएकोमा गत वर्ष ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् १२ करोडले बढेको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा नेपालमा १२ हजार १४७ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन्। एकै वर्षमा १२ हजार अर्थात् सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडी भित्रिएर कीर्तिमान नै बनेको छ। ११ सिटमाथिका विद्युतीय माइक्रोबाहेक कार, जिप र भ्यान सेगमेन्टमा १२ हजार १४७ भित्रिँदा ११ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय भ्यान र बस ८७३ वटा भित्रिएका छन्।

एक वर्षमा ३० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँका विद्युतीय गाडी भित्रिए। नेपाल भित्रिनेमा सबैभन्दा बढी ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडी छन्। जसमा ६ हजार ८८५ विद्युतीय गाडी छन्। दोस्रो वर्गमा ५० किलोवाटसम्मका गाडी छन्। जसमा ४ हजार ५७१ वटा गाडी आयात भएका छन्। 

१०१ किलोवाटमाथिका २४५ वटा गाडी भित्रिएका छन्। विद्युतीय गाडीको आयात भारतको तुलनामा चीनबाट धेरै छ। विद्युतीय गाडीको व्यापारले बजारमा नयाँ अटो व्यवसायी जन्माएको छ भने ठूला व्यवसायीलाई धक्का लागेको छ। नेपालमा विद्युतीय गाडीबाट कमाउनेमा बीवाईडी, टाटा, एमजीका बिक्रेता मुख्य हुन्।  

पेट्रोल डिजेलका निजी गाडी खरिदमा ५० प्रतिशत, विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भुक्तानी गर्दा बाँकी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक यातायात, ४० सिटमाथिका बस, निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने साधन, पर्यटन क्षेत्रका साधनमा ७५ प्रतिशतसम्म ऋण पाइन्छ।

ट्रक, बससँगै सर्भिस व्यापारमा गिरावट 
गत वर्ष बजारमा करिब १२ हजार विद्युतीय गाडीमध्ये ९ हजार बढी बिक्री भइसकेको व्यवसायी बताउँछन्।

विद्युतीय गाडीको रौनकले अटो क्षेत्रको शिथिलतालाई ढाके पनि ऋण प्रवाह र व्यवसायीको थप लगानी खुम्चिँदा समग्र क्षेत्रमा गिरावट आएको देखिन्छ। 

गाडी र पार्ट्समा कर्जा प्रवाह साढे १० प्रतिशतले घटेको छ। पछिल्ला वर्षमा लगातार गिरावट आएको उक्त कर्जा २०७८/०७९ मा ३६ अर्ब २७ अर्ब कर्जा रहेकोमा २०७९/०८० मा ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भयो। गत आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ६८ करोडमा सीमित भएको छ। 

खासगरी यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ। ३ वर्षअघि ११ अर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा खुम्चिनपुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा झन् गिरावट आई ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।

यात्रुवाहक साधनमा जाने कर्जा १६.६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। 

ढुवानीका साधनको कम बिक्री हुँदा ट्रक सेवा र ढुवानीमा जाने कर्जा घटेको छ। ३ वर्षअघि १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ट्रक सेवामा प्रवाह भएकोमा अघिल्लो वर्ष १० अर्ब १४ मा झरेको हो। कर्जा विस्तार घटेसँगै गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। 

विद्युतीय गाडीको आयात बढ्दा डिलरहरुले लिने ऋणमा केही वृद्धि भएको छ। गाडीका बिक्रेताले ०७८/०७९ मा ९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ ऋण रहेकोमा अघिल्लो वर्ष घटेर ८६ अर्ब २६ करोडमा झर्न पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्ष १२ हजार मात्रै विद्युतीय गाडी आयात गरेका व्यवसायीले ऋण लिँदा ४.९ प्रतिशतले कर्जा बढेर ९० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

समग्र सेवा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ६.२ प्रतिशले बढ्दा अटोमोटिभ क्षेत्रको मात्रै २६ प्रतिशतले घटेको छ। अटोमोटिभ सर्भिसमा अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह रहेकोमा १ अर्ब ९२ करोडले घटेर ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। 

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २६ सिटमाथिका ६९९ वटा बस आयात भएका छन्। १५ देखि २५ सिटसम्मको २८२ र १४ सिटसम्मको ६४ वटा माइक्रो भित्रिएका छन्। जुन पछिल्ला वर्षहरुमध्ये सुधार भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा बस ४४३, मिनी बस १९२ र माइक्रो बस ४३ वटा आयात भएका छन्।

दुईपांग्रे सुस्त, हेभी इक्विपमेन्टमा ९० प्रतिशत गिरावट
नेपालमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको खपतमा पनि कमी आएको छ। पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमध्ये गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ३४ हजार र अघिल्लो आवमा १ लाख ४ हजार मात्रै दुईपांग्रे आयात भएका छन्। पेट्रोलका दुईपांग्रेको विकल्प विद्युतीय दुईपांग्रे बन्न सकेका छैनन्।

विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटरको आयात ७ हजार ७४७ वटा मात्र छ भने अघिल्लो वर्ष ७ हजार ११५ मात्रै आयात भएका छन्।

अटो बजार समान्य अवस्थामा हुँदा नेपालमा सबैभन्दा बढी दुईपांग्रे (मोटरसाइकल र स्कुटर) आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३ लाख ५३ हजार आयात भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ लाख ७८ हजार दुईपांग्रे भित्रिएका थिए।

अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसनले ढुवानीका साधन र हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायमा ठूलो गिरावट आएको उल्लेख गरेको छ। 

‘एक्स्काभेटर, हेभी इक्विपमेन्टको व्यापारमा ९० प्रतिशत गिरावट आएको छ’, नाडाका एक पदाधिकारीले भने, ‘कमर्सियल गाडीको व्यापार पनि उस्तै छ।’

व्यवसायीहरुले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरुलाई बैंकहरुबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा रहेको हाल ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। 

निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा ढुवानीका साधन र हेभी इक्विपमेन्टको बिक्री घटेको व्यवसायी बताउँछन्।