०७४ मा जस्तै अत्यधिक मत बदर हुने चिन्तामा दलहरु

मंगलबार मध्याह्न नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकाल मत बदर नहुने गरी मतदानबारे प्रचारप्रसार गर्न टेलिफोनमै सुझाव दिइरहेका थिए।

‘यसपटक मत बदर बढी हुने सम्भावना बढी छ,’ ढकालले नेपालखबरसँग भने, ‘गठबन्धन भएकोले विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारलाई मत हाल्नुपर्छ। त्यसो हुँदा झुक्किने संभावना छ। मतपत्रमा मतदान गर्ने विधि सिकाउन विभिन्न स्थानीय तहमा खटिनुभएका साथीहरुलाई भनेका छौँ, कतिपय स्थानमा सर्कुलर नै पठाएका छौँ।’

वैशाख ३० को निर्वाचनमा पाँच दलीय, दुई दलीय, तीन दलीय र चार दलीय गठबन्धन बनेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा एमाले–कांग्रेस तालमेल छ, यस्तै केही स्थानीय तहमा माओवादी–एमालेबीच छ। यस्तै केही पालिकामा राप्रपा–कांग्रेस–माओवादीबीच पनि तालमेल छ।

यस्तै गालमाले गठबन्धनका कारण धेरै मत बदर हुनसक्ने चिन्ता दलहरुलाई छ। विगतका अनुभवले पनि चुनावको मुखैमा गरिएका गठबन्धनले मत बदर गराउन भूमिका खेलेको देखाउँछ।

एकपटक २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदर मतलाई फर्केर हेरौँ।

२०७४ मा हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि खसेको मतमध्ये ७ हजार र उपप्रमुखका लागि खसेको मतमध्ये ११ हजार बदर भएको थियो।

त्यसबेला हेटौँडामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल (गठबन्धन) थियो। तालमेलबाट तय भएका उम्मेदवारबारे मतदातालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा उनीहरु दुवैले चुनाव हारे, एमालेले जित्यो।

प्रमुखमा एमालेका हरिबहादुर महत २३ हजार १ सय २४ मत ल्याएर विजयी भए। कांग्रेसका उम्मेदवार आनन्दराम पराजुली जम्मा ६ सय १५ मत अन्तरले हारे। उनले २२ हजार ५ सय ९ मत पाए। त्यहाँ प्रमुखलाई खसेको मत ७ हजार ५ सय ८२ बदर भएको थियो।  

यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकै मीनाकुमारी लामा २३ हजार ४ सय ३७ मत पाएर विजयी भइन्। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट बलराम बलले १७ हजार ११ मत मात्र पाए। जबकि उपप्रमुखमा खसेकामध्ये ११ हजार ९ सय ९५ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 

हेटौँडा मात्र होइन, त्यसबेला काठमाडौँ महानगरपालिका उपप्रमुखलाई खसेको बदर मतको संख्या झन् डरलाग्दो छ।

काठमाडौँमा उपप्रमुखलाई खसेको १ लाख ९७ हजार २२७ मतमा ७६ हजार ४६४ मत बदर भएको छ। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी ५८ हजार ९ सय ५२ मत पाएर उपप्रमुख बनेकी थिइन्। जबकि उनले पाएको भन्दा १२ हजार २ सय १२ बढी मत बदर भएको थियो। 

त्यसबेला काठमाडौँ महानगरमा एमाले र राप्रपाबीच तालमेल थियो। राप्रपाका उपप्रमुख उम्मेदवार राजाराम श्रेष्ठले ३४ हजार ८ सय ५४ मत मात्र पाए।

रोचक त बदर भएको ७६ हजार मतमध्ये पचास प्रतिशत भन्दा बढी सूर्य चिन्हमा हालिएको थियो। केही गाई चिन्हमा थियो। उपप्रमुख पदमा सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार नै नभए पनि मत हालेको कारण त्यसमा परेका मत बदर भए। 

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले काठमाडौंमा उपप्रमुखलाई खसेकामध्ये ३८ प्रतिशत मत बदर भएको बताए। यस्तै काठमाडौँ महानगरमै प्रमुखलाई खसेको मतमध्ये २९ हजार ९ सय ४१ मत बदर भएको थियो। त्यसबेला कांग्रेसका राजुराज जोशी उम्मेदवार थिए। 

काठमाडौँ र हेटौँडामा मात्र होइन २०७४ को स्थानीय चुनावमा ५ लाख ८८ हजार ४ सय १ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगले दिएको प्रदेशगत जानकारी अनुसार बागमतीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ लाख ५७ हजार २२ मत बदर भएको थियो। यस्तै १ नम्बर प्रदेशमा १ लाख १७  हजार १ सय ९७ मत बदर भएको थियो। 

तेस्रो चरणमा अर्थात् असोज २ गते मधेस प्रदेशमा चुनाव भएको थियो। सो प्रदेशमा ७३ हजार ९ सय १७ मत बदर भएको आयोगको अभिलेख छ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ६८ हजार ५५ मत बदर भएको थियो भने सुदूरपश्चिममा ३१ हजार ३ सय ९६, गण्डकीमा २१ हजार ७ सय ५५, कर्णालीमा १९ हजार ५९ मत बदर भएको थियो।

अहिले हुन लागेको स्थानीय चुनावमा मत बदर हुने जोखिम निकै बढी छ किनभने अहिलेका तालमेल झन् बढी गाजेमाजे छन्। कतिपय स्थानीय तहमा त वडास्तरमा समेत अलगअलग गठबन्धन बनेको छ।

कस्ता छन् मतपत्र?
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि १६ लहरदेखि बढीमा ५६ लहरसम्मको मतपत्र बनाएको छ। आयोगले ७७ जिल्लामै फरकफरक मतपत्र बनाएर पठाइरहेको छ।

४० दल भएकोले सबैभन्दा ठूलो मतपत्र काठमाडौँको छ। थोरै दल भएकोले मनाङ र मुस्ताङको मतपत्र सानो छ।

प्रदेश १ को मोरङमा ३३ दलका उम्मेदवार छन्। सुनसरी र रुपन्देहीमा ३२ राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिँदैछन्। ललितपुरमा ३१, झापामा ३० र भक्तपुरमा २८ दलका उम्मेदवार छन्। 

यति धेरै दल भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलका उम्मेदवार छान्न कठिन हुने, समय धेरै लाग्ने र सबैले एउटै पार्टी सम्झेर मत दिँदा बदर हुने खतरा रहेको दलहरु स्वीकार गर्छन्। 

अघिल्लो चुनावमा चितवनको भरतपुरमा ७ हजार बढी मत बदर भएको थियो। त्यसबेला उम्मेदवार नै नभएको रुख चिन्हमा मत दिएकोले बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 

अहिलेको चुनावमा पनि व्यक्ति नचिन्ने तर राजनीतिक दल चिनेर मत दिँदा उम्मेदवार नै नभएको ठाउँमा पर्ने खतरा रहेको उनीहरुको विश्लेषण छ।

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेदवार राजन पौडेल पनि मत बदर हुने चिन्तामा छन्। 

‘गठबन्धन भएको कतिपय मतदाताले ख्यालै नगरी मत भटाभट हाल्दा बदर होला कि भन्ने खतरा देखेर हामीले बढीभन्दा बढी मत हाल्ने तरिका सिकाएका छौँ,’ पौडेलले भने।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने मतदातालाई कमजोर सोच्ने मानसिकता देखिएको टिप्पणी गरे। 

हामीले कुनै दलको चुनाव चिन्ह मात्र मतदातालाई घोकायौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘कतिपय त वारपार एउटै पार्टीलाई मत दिनुस् है समेत भनेकाले मत बदर भएको हो। नत्र मतदाताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न दिने हो भने यसरी बदर हुँदैन।’

उनले जस्तोसुकै गठबन्धन बने पनि व्यक्ति छान्ने कुरा भएकोले मतदातालाई विश्वास गर्नुपर्ने बताए।

‘उम्मेदवारहरुले जे सिकायो मतदाताले त्यही गर्ने हो, पार्टीले सिकाउँदा कमजोरी भए मत बदर होला नत्र हुँदैन,’ उनले थपे, ‘७ जनालाई मत दिने हो भनेर भनिदिए पनि कोही झुक्किँदैनन्।’

गठबन्धन बन्दैमा मत बिग्रने कुरा मान्न आफू तयार नभएको उनको भनाइ छ।

‘गठबन्धन हुँदैमा मत बिग्रन्छ भन्ने हामी मान्दैनौँ,’ सचेत भएर मतदान गर्दा बिग्रँदैन, बहकाउमा लागे बिग्रन्छ। हामीले यसमा मत हाल्नु भनेर सिकाउन मिल्दैन नि।’

तर, अघिल्लो चुनावमा मत बदर हुनुको मुख्य कारण मतदाता शिक्षाको अभाव रहेको सो निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (ईओसी) ले निष्कर्ष निकालेको थियो।  

‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भई सकेपछि पनि सरकार फेरबदल, कर्मचारीहरूको सरुवा र सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोगलाई सरकारी पक्षबाट पालना नगरिएको देखियो,’ ईओसीको प्रतिवेदनको मुख्य ठहर तथा निष्कर्षमा उल्लेख छ, ‘मतदाता शिक्षाको लागि निर्वाचन आयोगबाट प्रचारप्रसार र स्वयमसेविकाहरू परिचालन गरेको भएतापनि अत्यधिक ठूलो संख्यामा भएको बदर मत परिणामलाई हेर्दा उक्त कार्यक्रम सफल भएको देखिएन।’