काठमाडौंका मेयर बालेन साहले पार्किङका लागि बनेका संरचनामा डोजर चलाएसँगै पोखराका मेयर धनराज आचार्यमाथि नैतिक दबाब पर्यो।
बालेनले वाहवाही कमाएपछि मेयर धनराज आचार्यले पनि त्यही बाटो समाए। उनले पनि सूचना दिएर पार्किङ खाली गराउन लगाए। नटेर्नेहरुको हकमा गएको कात्तिक १५ गते त्यस्ता संरचनामाथि डोजर चलाए।
महानगरले त्यो बेला पोखराका २५२ वटा घरमा भूमिगत पार्किङ स्थल रहेको जानकारी गराएको थियो। तीमध्ये किटानै गरेर भूमिगत पार्किङसहितको भवन बनाउनेहरुले महानगरबाट नक्सा पासमा छुट पनि लिएका थिए।
कतिपयले भने भूमिगत पार्किङ बनाए पनि त्यो सुविधा लिएका थिएनन्। नक्सा पास गर्दा पार्किङ नखुलेको संरचना किन पार्किङलाई दिने भन्ने प्रश्न पनि उठाइयो।
भूमिगत पार्किङ त खाली गराइयो तर त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा महानगर नै अलमलमा पर्यो। निजी भवनलाई सार्वजनिक पार्किङमा प्रयोग गराउनु आफैंमा पनि जटिल थियो।
तर,महानगरले अहिले यसको पनि जुक्ति निकालेको छ। महानगरले सशुल्क सार्वजनिक पार्किङ गराएवापतको रकम घरधनीलाई नै दिने निर्णय गर्यो। कार्यपालिका बैठकबाटै मोटरसाइलकको लागि प्रतिघण्टा १० र गाडीको ५० रुपैयाँ शुल्क अनुमोदन गरियो।
अनुमोदनपछि महानगरले पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा पृथ्वीचोक, सभागृहचोक–न्यूरोड–बीपीचोक–चिप्लेढुंगा–महेन्द्रपुल–नयाँबजार–पृथ्वीचोक क्षेत्रलाई पार्किङ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
महागनरका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार सोमबारको बैठकले आउँदो माघ २३ गतेदेखि सो क्षेत्रको सडकमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो।
उनका अनुसार माघ २३ गतेदेखि सो क्षेत्रका सडक र पेटीमा हैन कि व्यक्तिले बनाएको भूमिगत पार्किङस्थल र महागनरले छुट्टयाएका अन्य ठाउँमा मात्र पार्किङ गर्न पाइनेछ। त्यसको लागि सवारी चालकले शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ।
‘सडकमा पार्किङ हुँदैन, फुटपाथ पैदलयात्रीकै लागि हो,’मेयर आचार्यले भने,‘त्यही भएर हामीले अहिले अन्य पसलजस्तै पार्किङ पसल खोल्न दिने निर्णय गरेका हौँ। अब सवारी चालकले अन्य सामान पसलबाट किनेजस्तै सवारी साधन तोकिएको पार्किङस्थलमा राख्नुपर्छ।’
उनका अनुसार महागनरले अहिले तोकिएको निषेधित क्षेत्रका करिब ६ ठाउँमा साना गाडी पार्किङस्थलको व्यवस्थापन गरिसकेको छ।
व्यक्तिलाई अण्डरग्राउण्ड पार्किङ स्थलमा शुल्क लिएर पार्किङ पसल खोल्न स्वीकृति दिइएको छ।
‘निजी घरधनीले महानगरसँग स्वीकृति लिएरमात्र पार्किङ पसल खोल्नुहुुनेछ,’उनले भने,‘ अन्य व्यवसायजस्तै यसबाट आम्दानी गर्नेले पनि कर बुझाउनु हुनेछ। उहाँहरुले महागनरले दिएको स्वीकृतिसँगै दररेटको प्लेट राखेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ।’
पोखराको बढ्दो ट्राफिक समस्या सल्ट्याउन यो व्यवस्था फलदायी हुने र निषेधित क्षेत्रमा तोकिएका पार्किङ स्थलले तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने पनि उनले जिकिर गरे।
Shares
प्रतिक्रिया