गण्डकी प्रदेश सरकारले विवादित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि आर्थिक वर्ष २०८०/०१ को बजेटमा ७२ करोड विनियोजन गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएका थिए। तर, सांसदहरुको दबाबपछि उनी सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बाध्य बनेका थिए।
हालका अर्थमन्त्री आलेले यस कार्यक्रम कार्यान्वनयको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइने घोषणा पनि गरेका छन्।
उनले समग्र प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि यो कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गरेको जिकिर गरेका छन्।
27
Shares
प्रतिक्रिया