युनिकोड
राजदूत पद चलनचल्तीको बुझाइमा विदेशमा चार वर्ष मोजमस्तीका लागि राज्य (खासमा राजनीतिक दलहरू) ले प्रदान गरेको आर्थिक अवसर हो।
किनकि वैदेशिक भत्ताका रूपमा राजदूतलाई मासिक लाखौँ रकम प्राप्त हुन्छ। अक्सर दूतावासभन्दा ठूलो सुविधासम्पन्न बासस्थान तिनले प्राप्त गर्छन्। चार वर्षको अवधिमा तिनको सम्पूर्ण स्वास्थ्योपचार खर्च पनि राज्यले बेहोरिदिन्छ, चाहे त्यो करोड वा अर्बकै किन नहोस्।
परिवारका निश्चित सदस्यलाई जीवनयापन, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा राज्यले प्रदान गर्छ। तिनीहरूले पनि भत्ताबापत निश्चित रकम प्राप्त गर्छन्।
शिक्षित व्यक्तिहरू स्वत्व समेत त्यागेर राजदूत बन्न नेताको दैलो धाउनुको खास कारण यही हो। यस्तो आकर्षक सुविधायुक्त पद दिलाएपछि दल वा नेताले तिनीहरूमध्ये कतिपयबाट त केही आर्थिक लाभ समेत प्राप्त गर्छन्।
त्यसैले, राजदूत चयनका बेला दल र नेताहरूबीच ठूलै लफडा चल्छ।
व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा प्रयोग भइरहेको राजदूत पदको राजकीय/कूटनीतिक जिम्मेवारी र मर्यादा भने उच्च छ।
जसले राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त गर्छन्, सम्बन्धित मुलुकमा उनीहरू हाम्रो राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखका प्रतिनिधि हुन्।
राजदूत पदसँगै ‘असाधारण र सर्वाधिकार सम्पन्न’ (एम्ब्यासडर एक्स्ट्राअर्डिनरी एन्ड प्लेनिपोटेन्सरी) विशेषण अभिन्न रूपमा जोडिएर आउँछ। संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सरह राजदूतहरूको पनि संसदीय सुनुवाइको प्रचलन राखिनुको एक कारण सम्भवतः यो पनि हो।
तर, ‘असाधारण र सर्वाधिकार सम्पन्न’ जिम्मेवारी कस्तो व्यक्तिलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा विवेकसम्मत निर्णय गर्न भने संसदीय सुनुवाइ समिति बिहीबार (३ असोज) चुकेको छ। विवादमा परेका व्यक्तिलाई समेत समितिले अनुमादेन गरेको छ।
यसक्रममा समितिले नेपाली जनतालाई ‘उल्लू’ बनाउने दुस्साहस समेत गरेको छ।
दोष चोख्याउने समिति
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले डा. शंकर शर्मा (भारत) सहित ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय १४ जेठमा गरेको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय भए पनि राजदूत फिर्ता बोलाउन जोडबल भने केपी शर्मा ओलीको थियो।
राजदूत फिर्ता बोलाएपछि भारत (लोकदर्शन रेग्मी) लगायत ८ मुलुकमा एमालेकै कोटाबाट राजदूत सिफारिस गरिए। यसबाट पनि प्रचण्ड सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता गराउने निर्णयमा ओलीको बलियो हात थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। बाँकीमध्ये एकमा माओवादी र दुईमा रास्वपा कोटाका राजदूत सिफारिसमा परेका थिए।
प्रचण्डलाई हटाएर ओली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। तर, ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमालेको सरकारले डा. शर्मालाई नै दोहोर्याएर भारतका लागि राजदूत सिफारिस गर्यो।
यसलाई ‘रोचक’ भन्ने कि ‘बिडम्बना’, डा. शर्मालाई पुनः भारतमा राजदूत बनाउन गरिएको सिफारिस २०७५ मा ओलीकै सरकारले जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका’ विपरीत छ, जसले ‘कुनै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर त्यही मुलुकमा राजदूत बनाइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो।
निर्देशिका विपरीत भएपछि दोहोर्याएर गरिएको राजदूत सिफारिसमाथि प्रश्न उठ्ने नै भयो।
त्यसबाहेक मलेसियाका लागि सिफारिस गरिएका डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले रेडक्रस सम्बन्धी विवादमा सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका रहेछन्, जो अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति नै विदेशमा सरकारका प्रतिनिधि? सरकारको सिफारिस ‘आठौँ आश्चर्य’ भन्नलायक छ।
कपिलमान श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिका र धनप्रसाद पण्डितलाई इजरायलका लागि गरिएको सिफारिस पनि विवादमुक्त छैन।
हो, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संवैधानिक अंगको मान्यता प्राप्त गर्नुअघि नै श्रेष्ठ त्यसको सदस्य (२०५७ देखि पाँच वर्षका लागि) थिए। २०६२–०६३ को परिवर्तनपछि मात्र संवैधानिक अंगको पदाधिकारी रहेको व्यक्ति सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
यसहिसाबले श्रेष्ठको सिफारिसबारे उठाइएको कानुनी प्रश्न औचित्यहीन पनि होला। तर, चारित्रिक र नैतिक दृष्टिबाट भने श्रेष्ठ मुक्त छैनन्। श्रेष्ठलाई मानवअधिकार आयोगकी एक महिला कर्मचारीमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लागेको थियो, मुद्दा पनि चलेको हो। यहीकारण उनलाई आयोगले निलम्बन समेत गरेको थियो।
त्यही ‘कर्तुत’का कारण उनले पीडित महिलासँग मिलापत्र समेत गर्नुपरेको थियो। यससम्बन्धी कागजात सार्वजनिक रूपमा छरपष्ट भइसकेका छन्। तर, यति गम्भीर विषयलाई समेत सुनुवाइ समितिले अनदेखा गर्यो र श्रेष्ठको नाम बहुमतले अनुमोदन भयो।
अर्काे अर्थमा तिम्रो मुलुकका लागि हाम्रो प्रतिनिधि बन्न यस्तै व्यक्ति सुहाउँछ भनेर हाम्रो तर्फबाट दिइएको चुनौती पनि हो यो प्रकरण।
कानुन विपरीत सूचना लुकाएको पुष्टि भएपछि इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डितलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले दण्डित गरेको थियो। यो छँदै थियो, संसदीय सुनुवाइकै क्रममा पण्डितले राजदूत बनेपछि इजरायललाई नैतिक शिक्षा दिने जवाफ समेत दिए।
राज्यको वैधानिक निकायले दोषी ठहरसहित जरिवाना गरेका, समिति समक्ष नै गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति दिएका व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्न सुनुवाइ समितिले अप्ठेरो मानेन।
समग्रमा विवादास्पद दागी व्यक्तिलाई समेत राष्ट्रको प्रतिनिधि (राजदूत) बन्न रोक्ने होइन, बरु तिनलाई चोख्याउने निकाय बन्यो संसदीय सुनुवाइ समिति।
जनतालाई उल्लू बनाउने हर्कत
अघि–अघि कुनै व्यक्ति राजदूतको कार्यभार सम्हाल्न जानुअघि तीन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो– सरकारद्वारा सिफारिस, सम्बन्धित मुलुकबाट सहमति (एग्रिमो) प्राप्ति र राष्ट्राध्यक्षद्वारा राजदूत नियुक्ति।
२०६२–०६३ को परिवर्तनपछि भने कार्यभार सम्हाल्न जानुअघि राजदूत हुन चार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भयो। थपिएको नयाँ प्रक्रिया हो, संसदीय सुनुवाइ।
आजकल संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएपछि मात्र प्रस्तावित व्यक्तिहरूको एग्रिमोका लागि सम्बन्धित मुलुक पठाइन्छ। विवादित र अयोग्य पात्रहरू नपरुन् भनेर सुनुवाइको प्रावधान थपिएको हो।
प्रस्तावित व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष सुनुवाइअघि समितिले सर्वसाधारणबाट उजुरी आव्हान गर्छ। उजुरी दिने व्यक्तिसँग समेत समितिले छुट्टै छलफल गर्ने गरेको छ।
यी दुवै प्रक्रिया यसपटक पनि अपनाइयो। प्रस्तावित चार व्यक्ति र सिफारिसमा भएको गल्तीबारे समितिमा उजुरी परे। उजुरीकर्तासँग समितिले छलफल गर्यो, ‘तथ्य बुझ्ने’ काम गर्यो।
तर, निर्णयका बेला भने शीर्ष नेताको निर्देशन हाबी भयो। विवादमा परेका चार सिफारिसमध्ये तीन कांग्रेस र एक एमाले कोटाका थिए। कांग्रेस कोटाका विवादित पात्रबारे एमालेका सांसदहरू मौन रहे, एमाले कोटाका पात्रबारे कांग्रेस सांसदहरू मौन बसे।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन कहिले टुट्ला र यस्तै नियुक्तिको अवसर फेरि पनि आउला भन्दै ढुकेर बसेको पार्टी हो माओवादी। सुनुवाई समितिका माओवादी सांसदहरूले यही कारण विवादास्पद नाम र सिफारिसलाई सदर गरिदिए।
दागी व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बन्नबाट रोक्ने संस्था भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवादास्पद व्यक्ति र नियुक्तिलाई सदर गर्ने निकायमा आफूलाई परिणत गर्यो।
यसअघि निर्वाचन आयोगमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानमाथि यौन उत्पीडनको आरोप थियो। तर, समितिले समयमै यथोचित निर्णय गर्न सकेको थिएन। त्यो बेला पनि निर्णयका लागि समितिले शीर्ष नेतृत्वकै निर्देशनको प्रतीक्षा गर्यो।
कानुनले प्रदान गरेको निर्णयको अधिकार प्रयोगको साटो नेताहरूको निर्देशनका आधारमा निर्णय गर्न थालेपछि समितिको अयोग्यतामाथि उतिबेलै चर्चा चलेको हो।
यसपटक भने विवादमा तानिएका पात्रहरूको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो अयोग्यता आफैले पुष्टि गरेको छ।
प्रस्तावित चार व्यक्तिबारे जे उजुरी थिए, ती गलत थिएनन्। त्यहीकारण समितिका सदस्यहरूले तिनै विषयलाई प्रश्नमा रूपान्तरित गरेर सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूतहरूसँग सवालजवाफ गरेका होलान्।
त्यति हुँदाहुँदै पनि विवादास्द पात्र र सिफारिसलाई जसरी समितिले अनुमोदन गर्यो, यसले समितिसमक्ष दुई गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
एक, तथ्यभन्दा शीर्ष नेताहरूको निर्देशनका आधारमा निर्णय गर्ने हो भने सार्वजनिक उजुरीको माग किन गरियो?
दुई, उनीहरूको नाम अनुमोदन नै गर्नु थियो भने उनीहरूको नकारात्मक छविलाई अझ उदांगो पार्ने गरी किन सुनुवाइको नाटक गरियो?
प्रष्ट छ, यसरी उदांगो पारेर पठाइएका व्यक्तिहरूको शिर सम्बन्धित मुलुकमा न ठाडो रहनसक्छ, आफ्नै शिर ठाडो नभएपछि तिनले मुलुकको शिर कसरी ठाडो पार्लान्?
प्रतिक्रिया