युनिकोड
२०७८ साल जेठ २९ गते बहुमत गुमाएपछि मुख्यमन्त्रीबाट हटेका गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ४ असारमा प्रदेशसभाको रोस्टममा उभिएर दमदार भाषण गरे।
भाषण गर्ने अवसर चाहिँ नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले विश्वासको मत मागेपछि जुरेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलको नेताको रुपमा रोष्टममा पुगेका गुरुङले मन्तव्यको क्रममा आफ्नो कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धिको चर्चासँगै संघीय संरचनाप्रति मोह व्यक्त गरेका थिए।
केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण तलमाथि हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा पनि परिहाल्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने उनको मन्तव्यको सार थियो। निष्ठाको राजनीतिको वकालत गरेका उनले अन्त्यमा चाहिँ लामो राजनीतिक विरासत बोकेका गोवर्धन पोखरेलका पुत्र (कृष्णचन्द्र ) लाई व्यक्तिगत रुपले विश्वासको मत दिन मन भए पनि प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले त्यसो गर्न नसक्ने बताउँदै बिदा लिएका थिए।
राजनीतिज्ञमा बिर्सने बानी ज्यादा हुन्छ क्यारे! उनै पृथ्वीसुब्बाले शनिबार चाहिँ आफ्नै पुरानो भनाइको खण्डन गरे। गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीच शक्ति बाँडफाँटमा देखिएको विवादमा प्रवेश गर्दै उनले केन्द्रमा भएको समीकरण अनुसार नै प्रदेशहरु चल्नुपर्ने बताइदिए।
उनले यसो भन्नुको पछाडिको कारण चाहिँ यस्तो छ–
२०७९ सालको आम निर्वाचनपछि केन्द्रीय सत्ता समीकरण एकाएक बदलियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर एमाले रोजेपछि गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी पुस २५ गते मुख्यमन्त्री चुनिए। एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ सांसद अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ सांसद भएपछि उनी सहज बहुमतमा थिए। तर, केन्द्रीय राजनीति फेरि बदलियो। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र एकाएक कांग्रेससँग मिल्न पुग्यो। केन्द्रको बाछिटाले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको पद धर्खरायो। उनी अल्पमतमा परे। २०८० को वैशाख १४ मा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। झिनाझिम्टी चल्ने उपक्रममै माओवादीले पुनः काँध फेर्यो। केन्द्रमा प्रचण्डले काँध फेर्दा प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रले सुरेन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। अल्पमतमा परेपछि २०८१ फागुन २१ मा सुरेन्द्रले राजीनामा दिए। राजीनामा दिए पनि विपक्षीले बहुमत पुर्याउन नसक्ने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले आफै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने उनको विश्वास थियो।
तर, प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट दाहिना हुँदा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित ३१ जनाको समर्थन जुटाएका खगराज फागुन २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
सभामुख सत्ता बाँडफाँडको पक्ष–विपक्षमा उभिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि गरिएको बलमिच्याइँको कांग्रेस ससदीय दलका नेता सुरेन्द्रले कानुनी उपचार खोजे। सर्वोच्च अदालतबाट चैत २८ गते कामचलाउ घोषित भएका उनलाई पुनः वैशाख १७ गते विश्वासको मत पुष्टि गर्न आदेश दियो। वैशाख २३ गते उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागे।
उनको पक्षमा सभामुखबाहेक ३० जनाको समर्थन रह्यो। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० नै बहुमत हुने भन्दै सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेको तथा आफूसँग मताधिकार सुरक्षित रहेको घोषणा गरिदिए।
संविधानकै अपव्याख्या गरिएको निर्णयविरुद्ध कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पुनः सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले जेठ १४ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको सुरेन्द्रराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो।
सुरेन्द्रराज जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। बहुमत जुटाउन उनलाई पनि सजिलो थिएन। २७ सांसद भएको कांग्रेसले स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने गरी आफ्नो पक्षमा पार्यो भने राप्रपालाई पनि सत्ता भागबण्डामा सामेल गरायो। यद्यपि, राप्रपाले मन्त्री चाहिँ लिएन।
उता, माओवादीको चुनाव चिन्हबाट प्रदेशसभा छिरेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटाले पनि विद्रोह रोजे। सुरेन्द्रको कित्तामा उभिएपछि उनीविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता खगराजकै नेतृत्वमा प्रदेशसभामा नाराबाजी गरियो। माओवादीले त उनलाई ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही नै गर्यो।
विद्रोह रोजेका फणिन्द्रको प्रदेशसभा सदस्य पद सर्वोच्चले कायमै गरिदियो। फणिन्द्रको गुन तिर्न कांग्रेसले उनलाई उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो। यहाँसम्म ठीकै थियो। गण्डकीमा कायम रहेका ७ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसको पोल्टामा ३ मन्त्रालय थिए।
राप्रपाले पनि चाहेमा मन्त्री दिने सोचमा मुख्यमन्त्री रहेकै थिए। तर, केन्द्रमा सत्ता समीकरण उल्टियो। नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि स्वतः एमाले सत्ता गठबन्धनमा सामेल भयो। हिजो एकाअर्काविरुद्ध विषबमन गर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरू प्रदेशमा पनि एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्थामा आए।
आगो ओकल्ने खगराज पनि एकाएक नरम देखिए। एमालेले गण्डकी प्रदेशको सरकारमा भाग खोज्यो। दीपक मनाङे, २ सांसद रहेको राप्रपा र नेसपाका फणिन्दं्र देवकोटाबिना पनि स्वतः बहुमत पुग्ने भएकाले देवकोटा र मनाङेलाई सरकारबाट हटाउन माग गर्यो।
हिजो एमालेले पनि दीपक मनाङे,फणिन्द्र र राप्रपालाई फकाएकै हो। मन्त्री पनि दिएकै हो। भोलि सत्ता समीकरण तल–माथि हुँदा ती सबै चाहिन्छन् भन्ने एमाले नेताहरूले नबुझ्ने कुरै भएन। तर, एमालेले आफूलाई साथ नदिएको रिस पनि फेर्ने र सुरेन्द्रलाई पनि ‘साइज’मा राख्ने रणनीति बुन्यो। मन्त्रालय संख्या बढाउन नहुने अभिव्यक्ति दियो भने मन्त्रिपरिषद्देखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म सम्मानजनक भाग पनि खोज्यो। तर, कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराजले दुःखमा साथ दिनेहरुलाई छाड्न मानेनन्। बरु, उनले गण्डकी नीति तथा योजना आयोगमा हतार–हतार नेपाल समाजवादी पार्टी र राप्रपालाई भाग दिए।
आफ्नो गृहजिल्ला गोरखाको मनकामना धार्मिक विकास समितिमा पनि आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिए। मनाङे र फणिन्द्रलाई नहटाउने बरु मन्त्रालय संख्या बढाउने अडान लिइरहे।
एमालेले सार्वजनिक रुपले नै असन्तुष्टि जाहेर गर्यो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुहार्यो। कांग्रेस नेतृत्वसम्म पनि यो विषय पुर्याइयो। कांग्रेसको बैशाखीको भरमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ‘प्रदेशका कुरा तलै मिलाउन’ निर्देशन दिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रले नै विषयवस्तुबारे जानकारी गराए। केन्द्रीय राजनीतिको छायाँ प्रदेशमा पर्न नदिने गरी चित्त बुझाउन सफल भए।
‘कांग्रेस नेतृत्वलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले कन्भिन्स गर्नुभयो। पार्टी सभापति सामु नै बरु मेरो पद जाओस्, फणिन्द्र र मनाङेलाई छाड्दिन भन्नुभयो। कांग्रेसलाई बिच्क्याएर एमाले एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मुख्यमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै भएन। एमालेसँग बदलाको भाव बाँकी नै देखिन्थ्यो तर अन्त्यमा उहाँहरु मन्त्रालय बढाउने गरी सहमतिमा आउनुभयो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले लिएको अडानकै कारण यो सम्भव भएको हो।’
एमाले संसदीय दलका नेता खगराज लत्रिने अवस्था सिर्जना भयो। यतिबेला एमाले लत्रिएको छ। उसले गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या बढाएर ९ बनाउन सहमति दिएको छ भने आफ्नोतर्फबाट ४ जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदै छ।
यो कुरा गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा हाल संघीय सरकारका संचारमन्त्री एवं एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बाले थाहा नपाउने कुरै थिएन। तर, उनले पनि मौकामा चौका हाने। पार्टीभित्र फरक गुटमा रहेका खगराजलाई खुसी पार्न हुनुपर्छ उनले भने, ‘यो उहाँ ( सुरेन्द्रराज)को निजी शासन हो र? उहाँले प्राइभेट कम्पनी चलाएको होइन होला नि? अहिले त माथिको समीकरण हुनुपर्छ। उहाँले त अगाडिको प्रणाली चलाइरहनुभएको छ, यो गलत कुरा हो।’
यति भनिसकेपछि उनले फणिन्द्र र मनाङेलाई मन्त्री दिने भए कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाटै दिनुपर्ने जिकिर पनि गरे। पृथ्वीसुब्बाले भनेजस्तै फणिन्द्र र मनाङे कांग्रेस कोटाबाटै सरकारमा अटाउने निश्चित भएको छ।
बरु, मनाङेले लिएको भौतिक पूर्वाधार एमालेले पाउने र मनाङेलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद छुट्याएर त्यो मन्त्रालय दिने तयारी भएको छ। आन्तरिक मामिला, कानुन तथा संचार मन्त्रालय पनि नयाँ बनाइँदै छ। एमाले चाहिँ मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यक्ति चयन गर्ने आन्तरिक गृहकार्यमा छ। यहाँ संसदीय दलका नेता खगराजको कुरा चल्छ तर उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बाले पनि आफूपक्षीय व्यक्तिको पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता रहने बताइसकेका छन्। सम्भवतः सोमबारसम्म एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभा सांसद रहेका केही नामको अगाडि मन्त्रीको फुर्को जोडिने छ। अहिले कांग्रेसबाट पनि थप दुईजना मन्त्री बन्नेछन्।
आइतबार अपरान्ह गण्डकी मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्। पत्रकार सम्मेलनमा मुुख्यमन्त्रीले सम्भवतः मन्त्रालय बढाउनुको औचित्यसँगै आफूले लिएको अडान अनि सफलताबारे पनि केही बोल्नेछन्।
एमालेकै कारण मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपरेको कुरा पनि सायद विस्तारै भन्ने छन्!
बोल्नु किन पर्यो र? उनी हिजो एमालेको समर्थन नहुँदा पनि बहुमतमै थिए। अहिले प्रचण्ड बहुमतमा छन्। दुःखमा साथ दिनेको पक्षमा सतीसालझैं खडा भएका छन्। पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसामु आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेका छन्। एमालेले हल्लाउँदा पनि डेग नचलेर आफूलाई ‘अडानयुक्त तथा वचनमा पक्का नेता’को रुपमा उभ्याएका छन्।
फणिन्द्र, दीपक मनाङे र राप्रपालाई पनि विश्वासमा लिएर लामो राजनीतिक यात्राको खेलाडी भएको पुष्टि गरिदिएका छन्।
प्रतिक्रिया