भारतले आइतबार मालदिभ्सबाट पहिलो चरणमा सेना फिर्ता गर्ने भएको छ। मालदिभ्स चीननिकट हुँदै गएको विश्लेषण भइरहँदा भारतीय सेना सो मुलुकबाट फर्किन लागेको हो।
मालदिभ्समा करिब ८० जना भारतीय सैनिक रहेको बताइन्छ। उनीहरुलाई चरणबद्ध रुपमा रुपमा फिर्ता गरिने बताइएको छ। सैनिक फिर्तीका लागि राष्ट्रपति मोहमद मुइजुले मे १० सम्मको समयसीमा तोकेका छन्।
भारतले मालदिभ्सलाई दिएको दुई वटा हेलिकोप्टर र एउटा विमान चलाउन ती सैनिक मालदिभ्समा राखिएको बताउँदै आएको छ। तर, राष्ट्रपति मुइजुले ती सैनिक फिर्ता गर्ने एजेन्डामा चुनाव लडेर जितेका थिए।
भारतले लामो समयदेखि मालदिभ्समा प्रभाव जमाउँदै आएको छ। रणनीतिक रुपले महत्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित मालदिभ्सबाट उसले हिन्द महासागरको सो क्षेत्रमा नजर राख्न सक्छ।
तर, केही महिनायता यी दुई मुलुकको सम्बन्ध तिक्त बनेको छ। मुइजुले भारतविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। उनीहरुबीचको यो दुरीको फाइदा उठाउने ताकमा चीन देखिन्छ।
सेना फिर्ता गर्ने भएपछि गैरसैनिक प्राविधिकहरुले ती हेलिकोप्टर र विमान सञ्चालनको सहमति दुई देशबीच भएको छ। प्राविधिकहरुको पहिलो टोली मालदिभ्स पुगिसकेको छ।
‘विमान मालदिभ्समै रहनेछ र भारतीय प्राविधिकहरु तिनको सञ्चालनका लागि रहनेछन्। त्यसैले दुवै पक्ष सम्झौतामा पुगेको देखिन्छ,’ पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्याम शरण भन्छन्।
पहिले ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाएका मुइजुले सम्झौता गरेर सेनाको सट्टा प्राविधिक राख्न तयार भएको मालदिभ्सका कतिपयको बुझाइ छ।
केही विश्लेषकहरु भने पाँच लाख मात्र जनसंख्या भएको यति सानो मुलुक एसियाका दुई शक्तिशाली राष्ट्रको शत्रुतामा चेपिन सक्ने जोखिम देख्छन्।
चीनले मालदिभ्सलाई पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकासका लागि एक अर्ब डलरभन्दा ज्यादा ऋण दिएको छ।
जनवरीमा मुइजुको राजकीय चीन भ्रमणमा यी दुई मुलुकले सम्बन्ध स्तरोन्नति पनि गरेका छन्। उनले भारत भ्रमण गर्न बाँकी नै छ। मालदिभ्सका अघिल्ला राष्ट्रपतिहरु भने पहिले भारत भ्रमणमा जान्थे।
यसैसाता मालदिभ्सको सरकारले चीनसँगै सैन्य सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसले नयाँ दिल्लीमा केही चासो बढाएको छ।
माल्दिभ्सको रक्षा मन्त्रालयले सो सम्झौता बिनाभुक्तानीको भएको बताएको थियो। मंगलबार राष्ट्रपति मुइजुले सार्वजनिक रुपमै चीनले गैरघातक हतियार दिने र मालदिभ्सको सेनालाई तालिम दिने बताए। हालसम्म भारतीय र अमेरिकी सेनाले त्यस्तो तालिम दिएका छन्।
‘यो अभूतपूर्व हो। पहिलो पटक मालदिभ्सले बेइजिङसँग रक्षा सम्झौता गरेको छ र सैन्य सहायता लिँदैछ,’ माल्दिभ्सका विश्लेषक अजिम जाहिर भन्छन्, ‘हामीलाई थाहा थियो, मुइजुले चीनसँग लगानी र पुँजीका सवालमा निकट सम्बन्ध राख्नेछन्। तर, उनी यो हदसम्म जालान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थिएन।’
तर, मालदिभ्समा आफ्नो कुनै दीर्घकालीन सैन्य योजना नभएको बेइजिङको भनाइ छ।
‘यो दुई मुलुकबीचको सामान्य सम्बन्ध हो। चीनले हिन्द महासागरमा सैन्य उपस्थिति चाहेको हो भने उसँग मालदिभ्सभन्दा राम्रा विकल्प छन्,’ छेन्दु इन्स्टिच्युट अफ वर्ल्ड अफेयर्स नामक थिंक ट्यांकका अध्यक्ष डा. लङ सिङचुन भन्छन्।
बेइजिङको आश्वासनका बाबजुद धेरैलाई के विश्वास छ भने चीन मालदिभ्समा तीव्र गतिमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहको अघिल्लो सरकारले घोषित रुपमै ‘इन्डिया फर्स्ट’ नीति लिएको थियो.।
चुनावी अभियानमा वर्तमान राष्ट्रपति मुइजुले भारतसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौताका सर्त सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाएका थिए। अहिले उनी उस्तै खालको आलोचना खेपिरहेका छन्।
‘उनको बेइजिङ भ्रमणमा भएका अधिकांश सम्झौताका विवरण हामीसँग छैन। यस मामिलामा अघिल्ला सरकारभन्दा उनी राम्रा देखिएनन्,’ जाहिर भन्छन्।
गत महिना मुइजुको सरकारले सियाङ याङ होङ ३ नामक अनुसन्धान जहाजथलाई दिल्लीको विरोधका बाबजुद मालेमा रोकिन अनुमति दिएको थियो। चालक दलका सदस्य परिवर्तन र सामग्री भर्न मात्र जहाज रोकिएको मालदिभ्सको भनाइ थियो।
तर, त्यसले भारतले आश्वस्त तुल्याउन सकेन। भारतीयहरु त्यसले डेटा संकलन गर्ने आशंका गर्छन्।
मालदिभ्ससँग सम्बन्ध चिसिँदै गर्दा त्यसको नजिकै रहेको लक्षद्वीपमा भारतले नयाँ सैन्य अखडा बनाउने भएको छ।
मिनिकोय टापुमा रहेको जटायु नामक नौसैनिक अखडाले तस्करीविरुद्धको कारबाही बढाउने भारतीय सेनाको भनाइ छ।
यसलाई कतिपयले माल्दिभ्सलक्षित सन्देश ठानेका छन्। तर, श्याम शरण भने यो नयाँ कुरा नभएको बताउँछन्।
मुइजुको भारतविरोधी कदमबाट माल्दिभ्सका थुप्रै मानिस चिन्तित छन्। अत्यावश्यकीय वस्तु, औषधि, निर्माण सामग्री आदिमा मालदिभ्स भारतमा निर्भर छ। कोभिड महामारीपछि सबैभन्दा धेरै पर्यटक पनि भारतले नै पठाइरहेको छ।
तर, पछिल्लो समय भारतीय ह्वात्तै घटेका छन्। माल्दिभ्सका केही सरकारी अधिकारीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलक्षित विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीयहरुले मालदिभ्स बहिष्कार अभियान चलाएका थिए।
यो विवाद मुइजु चीन भ्रमणमै रहेका बेला चर्किएको थियो। उनले चिनियाँ अधिकारीहरुलाई महामारीअघि झैँ सबैभन्दा धेरै पर्यटक पठाउन आग्रह गरेका थिए।
त्यसयता चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढेको छ। पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा ४ लाख पर्यटकले माल्दिभ्स भ्रमण गरेका छन्। त्यसमध्ये १३ प्रतिशत चिनियाँ हुन्। भारत पाँचौँ स्थानमा झरेको छ।
अप्रिल २१ मा संसदको चुनाव नजिकिँदै जाँदा मुइजुको अभिव्यक्ति झनै चर्को हुने कतिपयको आकलन छ। बीबीसी
Shares
प्रतिक्रिया