युनिकोड
आइतबार (असोज ६) दिउँसो रास्वापा सभापति रवि लामिछानेका व्यावसायिक साझेदार छविलाल जोशी बन्जाडेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तरंगित छ। रास्वपा नेताहरू आन्तरिक छलफलमा आइतबारदेखि नै जुटेका छन्।
सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्ने क्रम घटेको छैन। प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ। रास्वपा सांसद सोविता गौतम भने समितिसँग कुनै व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार नहुने दाबी गर्छिन्। कानुनकी विद्यार्थी समेत रहेकी उनी पूर्णतयाः अदालतमा प्रवेश गरेको यो विषयमा राज्य अघि बढ्नु उपयुक्त नदेखिएको तर्क गर्छिन्।
रवि पक्राउ पर्ने सम्भावना, रास्वपाको तयारीजस्ता विषयमा सोविता गौतमसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः
सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई रास्वपाका नेताहरूले कसरी ‘क्लिन चिट’ भनेर अर्थ लगाएका हुन्?
संसद्को छानबिन समितिबाट आएको सहकारीको अध्ययन प्रतिवेदन नितान्त राजनीतिक दस्तावेज हो। यो दस्तावेजको कानुनी आधार र यसले गर्ने सिफारिसका कानुनी औचित्यको पनि बहस गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले संसद्को कानुनी अधिकार, संसद्को क्षेत्राधिकार कानुन निर्माणमा मात्रै सीमित गरेका कारणले यो संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने कानुनी औचित्य देखिँदैन। त्यसकारण संसदीय छानबिन समिति भनेको नितान्त राजनीतिक दस्तावेज हो। हिजोदेखि नै यो अभ्यास हुँदै आयो। तर, यसका कानुनी औचित्य र आधार देखिँदैन।
सँगसँगै यसले गरेको सिफारिसलाई पनि नजिकबाट नियालेर हेर्यौँ भने त्यहाँ ४ वटा कार्यादेश छ। त्यसमध्ये चौथो बुँदामा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित विषय जोडिएको छ। गोर्खा मिडिया लगायत अन्य कम्पनीमा भएको रकमको स्थिति के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाऊ भनेको छ। त्यसरी प्रवाह भएको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भएको हो वा होइन भनने पत्ता लगाऊ भनेको छ। यदि गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भएको हो भने त्यस्तो कार्यमा संलग्न जो सुकै भए पनि त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा छानबिन गरेर असुलीको उपाय पनि लेख र कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गर भनेर कार्यादेशमा भनेको छ।
अब, यो समितिको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित विषयलाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने अन्तिममा सुझावमा चाहिँ रवि सहकारी ठगमा कहीँ पनि छैन, प्रमाण भेटिएन भनेको छ। तर, गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक हुँदासम्मको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको छ।
यही प्रतिवेदनको ४४९ नम्बरको पृष्ठमा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागजी प्रमाण भेटिएको छैन भन्ने कुरा त्यहाँ पनि लेखिएको छ। कार्यादेशमै फर्किएर कुराकानी गर्दा, कोही अनुचित तवरले संलग्न भएको पाइएमा अनुसन्धान गर्नू, कारबाही सिफारिस गर्नू भनेकोमा, एकातिर रवि लामिछाने संलग्न छैनन् भनियो। यति भनेपछि त्यसको च्याप्टर त्यहीँ क्लोज भइसक्छ। त्यसका बारेमा पनि टीओआर (कार्यादेश) ले बोलेको छ। जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा कारबाही सिफारिस गरेको छ भन्ने लाइनबाट आएको छ। त्यो चाहिँ, के हो भने गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट जति पैसा आयो, त्यसमा रविको हात छैन, तर गोर्खा मिडियामा आफू पदमा हुँदा बेलासम्मको जति पैसा आयो त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने भाषा छ।
यसलाई राजनीतिक रङ दिनका लागि कारबाही सिफारिस कहीँ न कहीँ हाल्न पर्यो भनेर गरेको जस्तो देखिन्छ। यो कारबाहीलाई पनि केलाएर हेर्ने हो भने कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ मा पनि कम्पनी भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुन्छ भन्ने कुरा भनेर भनेको छ। भनेपछि, ग्यालेक्सी टीभी एउटा कम्पनी हो, त्यो कम्पनीमा सेयर रहेका दिनसम्म स्वामित्व हो। त्यो सेयर छाडेका दिनमा ऋण धन सबै छाडियो। हस्तान्तरण गरेर कुनै पनि व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ। कारबाही सिफारिस नै जुन गरेको छ, सांसदहरूबाटै यो कसरी भयो भन्ने मूल प्रश्न बनेको छ।
समितिमा रास्वपाको पनि प्रतिनिधित्व थियो। प्रतिवेदन पढ्दै नपढी हस्ताक्षर त गरेको होइन होला। किन फरक धारणा आएको?
यसलाई फरक धारणा भन्न मिल्दैन। यसलाई व्याख्या गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अलगअलग भएका हुन्। अलग मान्छेले व्याख्या गर्दा अलग सुनिएको मात्रै हो। हामीले त्यसलाई मिहिन ढंगले पढ्दा रवि लामिछानेको संलग्नता सहकारी ठगीमा छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। जहाँसम्म, यो कम्पनीको आफू पदमा हुँदासम्मको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यो सुझावको रूपमा आएको कुरा हो। त्यसलाई भोलि सिफारिस नै गरे पनि अदालती प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदैगर्दा हामीलाई लाग्छ, छानबिन समितिले त्यसरी सिफारिस गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन। किनभने, त्यो कम्पनी आफैँमा अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो। रविले आफैँले संस्था छाडेको बेलामा ०७९ असार १ गते नै हिसाब सकिएको छ। कम्पनी छाडेर आएपछि कम्पनीप्रतिको दायित्व हुँदैन।
यदि उहाँ अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भए छुट्टै कुरा। नत्र अपचलनमा उहाँ संलग्न नै हुनुहुन्न भने त्यसको दायित्व रवि लामिछानेले किन लिनुपर्ने भन्ने धारणा बनाएका हौँ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सभापतिले ‘क्लिन चिट’ पाउनुभयो भन्नुभयो। कतिपयले भ्रम छर्ने काम भयो भन्छन् नि?
मैले अघि भनेको जस्तो, अलग मान्छेले बोल्दा अलग भाषाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसलाई क्लिन चिट वा सफाइ भन्नुहोला। कसैले सहकारी ठगी भन्नुभयो होला। त्यहाँ भनिएको कुरा चाहिँ, सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याउनुमा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन। त्यो संस्थाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदासम्मको जिम्मेवारी कम्पनीको साझेदार भएको हुनाले लिनुपर्छ भन्ने कुरा छ।
त्यसकारण यसलाई व्याख्या गर्दा सहकारी ठगको जुन आरोप लगाइएको थियो, त्यो त होइन नि। भाषाको बाटो जता खन्यो उतै जान्छ, यसलाई सिधासिधा बुझ्दा रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगको जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो आरोपलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै ठग होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ भनेर भनेका हौँ। त्यसलाई फरकफरक भाषामा भन्दा फरक सुनिएको मात्रै हो।
सोही प्रकरणमा जोडिएका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ पर्दा उस्तै मुद्दामा रविलाई किन पक्राउ नगर्ने?
मूल प्रश्न चाहिँ, कारबाही कसलाई गर्ने? किन गर्ने? गर्नु पर्छ कि पर्दैन? अनुसन्धान गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कानुनी पाटो हो। यसमा हाम्रो सभापतिले के भनिरहनुभएको छ भने यसलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने म सघाउँछु। त्यसकारण कसैले अनुसन्धानमा सघाउँछु भनेको छ भने पक्रनै पर्ने, धरपकड नै गर्नुपर्ने यो खालको मानसिकता राज्यले किन बोकेको भन्ने पहिलो प्रश्न हो।
छविलाल पक्राउ हुँदै गर्दा रवि किन नहुने? भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले बोल्ने कुरा हो। रवि पक्रन आवश्यक छ भने कानुनले बोल्ने हो, तर कानुनले बोलेभन्दा बेगर चाहिँ जनतालाई तर्साउन पाइँदैन। विधिले मिचेर सत्तामा हुन्जेल शक्तिको व्यापक प्रयोग गर्छु भन्ने धारणा राज्यले राख्न हुँदैन।
यसको मतलब, कानुनको दुरूपयोग गरेर छविलाल जोशीलाई पक्राउ गर्यो भन्न खोजेको हो?
छविलाई किन प्रक्रियो भन्ने कुरा पक्राउ पुर्जी हेरेपछि थाहा होला। मैले हेर्न त पाएको छैन। अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो भने अनुसन्धानकै चरणमा रह्यो। हाम्रो सभापतिमाथि व्यापक छानबिन समिति बनेर अध्ययन भएको, प्रहरीले बयान पनि लिएको विषय हो। प्रहरीले पक्रने किन त? अनुसन्धान पूर्ण भइसक्यो भने पक्रनुको कुनै औचित्य छैन। यो पक्राउको कानुनी आधार खुल्नुपर्छ। बिनाआधार पक्राउ भएको छ भने राज्यले आफ्नो तुजुक देखाएको जस्तो हुन्छ।
यो पक्राउले रास्वपा डराएको जस्तो वा प्रतिरक्षात्मक भएको जस्तो देखिन्छ। पार्टीमा के छलफल भइरहेको छ?
हाम्रो धारणा स्पष्ट छ। छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन निकाल्यो। हामीले पहिला पनि भनेका हौँ, यो छानबिन समितिको औचित्य छैन भनेर। छानबिन गर्ने काम सांसदको होइन, अदालतले गरोस्। हामी अदालतलाई पूर्ण सहयोग गर्छौं, यो अदालती प्रक्रियाबाट जाँदा हुन्छ भनेर पहिला पनि भनेकै हौँ। तर, नेताहरूले हाम्रै आँखाले हेर्नुपर्छ, रवि लामिछानेले पैसा ल्याएको हो कि होइन, मेरै आँखाले हेर्नुपर्छ भनेजस्तो गरेर संसदीय छानबिन समिति नै बनाउन लाग्नुभयो।
जबकि, संसदीय छानबिन समिति बनाउन धेरै कारणले मिल्दैन। एउटा, अदालतमा मुद्दा चलिसकेको विषय संसदमा छलफल गर्ने विषय होइन। यहाँ त संसदीय छानबिन समिति नै गठन गरियो। अर्को कुरा, न्याय निरूपण गर्ने भन्ने काम सांसदको होइन। गैरसंवैधानिक काम संसदमा गरियो। तैपनि हाम्रो कारणले किन संसदलाई बन्धक बनाउने भनेर रास्वपाले नरम भएको हो।
त्यसकारण, समिति बनाउन हामी खुला थियौँ। अहिले प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि हाम्रो धारणा के हो भने– संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले राज्यलाई सिफारिस गरेर राज्यले तुरुन्त जेलमा थुनिहाल्ने भन्ने मिल्दैन। किनभने राज्यले पनि विधिमा टेकेर काम गर्नुपर्छ। संसदीय छानबिन समितिलाई रिफरेन्सको रूपमा लिनुपर्छ। प्रमाण भयो भन्दैमा जेलमा लगेर थुनिहाल्न मिल्दैन, यो काम अदालतले गर्ने हो।
त्यसकारण, अदालतलाई पूर्ण रूपमा सघाउन तयार छौँ। यसमा संकोच मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। तर, दोषी को हो भन्ने कुरा राज्यले होइन, अदालतले नै भन्नुपर्यो। हिजो धेरै ठाउँबाट प्रचार भएपछि के हुन लाग्यो भनेर साथिहरू पार्टी कार्यालयमा जम्मा हुनुभएको हो। यसलाई अन्यथा हुनेगरी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
तपाईंहरूको अबको रणनीति के छ?
आगामी रणनीति त्यस्तो केही छैन। यसमा डराउनुपर्ने वा रणनीति नै बनाउनुपर्ने विषय केही पनि छैन। मात्रै, यो विषयलाई छानबिन समितिले भनेकै छ, अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ भने हामी सघाउँछौँ। अहिले हामी पार्टी निर्माणकै चरणमा मात्रै छौँ। आम जनताले चिन्ता गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा मात्रै बहस छलफल भइरहेको छ।
छविलाल जोशीको पक्राउपछि तपाईंहरू ‘निलो क्रान्ति’ को कुरा गरिरहनुभएको छ, यो के हो?
हिजो त्यसरी धेरै मान्छेको भिड जम्मा भयो। त्यो अनियन्त्रित होला कि भन्ने लागेर सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो। यो निलो क्रान्ति हामीले धेरै ठाउँमा भनेका छौँ। नेपालको इतिहासमा क्रान्ति भनेको धेरैपटक रातै हुन्छ, रगत बगाएरै गर्ने मात्रै हो भन्ने धारणा पहिलादेखि नै थियो। तर, हामी अब रगत बगाएर हुँदैन, त्यो आवश्यक छैन भनेर शान्तिपूर्ण ढंगले बहस गरेर पनि क्रान्ति गर्न सक्छौँ भनेका हौँ। रास्वपाले त्यो क्रान्ति गरिरहेको छ।
हाम्रो पार्टीको झण्डाको रङ पनि निलो छ त्यसैले पनि हामीले यसलाई निलो क्रान्ति भनेका हौँ। निलो क्रान्ति आफैँमा शीतल रङ पनि हो, त्यसकारण हामीले अहिले निलो क्रान्ति भनेका हौँ।
प्रतिक्रिया