युनिकोड
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सूर्यनाथ योगी नियुक्त भइका छन्।
बुधबार बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ४ सुर्खेतका योगीलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारमा प्रवक्ता तथा भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
प्रवक्ता शाहका अनुसार आयोगको सदस्यहरूमा मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–५ का डम्मरबहादुर रावल र रास्कोट नगरपालिका–३ कालिकोटका अशोकनाथ योगी सदस्यमा नियुक्त भएका छन्।
उनीहरूले बिहीबार ११ बजे पद तथा गोपनियताको शपथ लिनेछन्।
उपाध्यक्षमा नियुक्त सूर्यनाथ योगी र सदस्य डम्मर रावल नेकपा एमाले र अर्का सदस्य अशोकनाथ योगी नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्त भएका हुन्।
यस्तै, बैठकले प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् समितिहरूको पनि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
जसमा राजनैतिक समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सदस्यहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाह र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह रहने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
यस्तै, आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाह, सदस्यहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र जलस्रोत तथा उर्जाविकासमन्त्री विजया बुढा रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यामलाल कँडेल संयोजक रहेको प्रशासन तथा विधेयक समितिको सदस्यहरुमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी र सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भडारी रहने बैठकले निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयको कार्य विभाजन तथा जिम्मेवारी अध्ययन गर्न समिति गठन
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको कार्य विभाजन तथा कार्य जिम्मेवारीको अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाह रहेका छन्।
पाँच सदस्यीय समितिका सदस्यहरूमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन तथा बैठक व्यवस्थापन महाशाखा सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव रहेका छन्।
यस्तै, समितको सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार शाखाका उपसचिव रहने निर्णय गरेको छ।
समितिले प्रदेशका मन्त्रालयहरुको कार्य विभाजन तथा कार्य जिम्मेवारी अध्ययन गरी मन्त्रालयको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्र समेतको आधारमा मन्त्रालयहरुको कार्य विभाजन, हेरफेर तथा कार्य जिम्मेवारीको पुनरावलोकन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ।
साथै बैठकले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर प्रदेश लोकसेवा आयोगको परमर्शका लागि कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण एवम् प्रदेश मन्त्रालय समेतका सार्वजनिक कार्यालयहरु रहेको क्षेत्रमा घेरा पर्खाल निर्माण गर्न निर्धारित ‘प्रदेश मन्त्रालयहरूको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण’ आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया