लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी कांग्रेसका केन्द्रीय नेता होइनन्। प्रदेश सदस्य पनि छैनन्। जिल्ला समितिको नेतृत्वमा समेत पुगेका छैनन्।
२०६४ सालदेखि कांग्रेसभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यमा सिमित चौधरी संसदीय अनुभवले भने खारिएका छन्। २०७० सालमा संविधान सभा सदस्य बनेका उनी सो कार्यकालमा श्रम राज्यमन्त्री भए।
२०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावमा दाङका ३ वटा प्रतिनिधि सभा र ६ वटा प्रदेश सभा क्षेत्रमध्ये डिल्ली चौधरीले मात्र जिल्लामा कांग्रेसको संसदीय अस्तित्व जोगाएका थिए। कांग्रेसबाट चौधरी प्रदेश सभा ३ क बाट विजयी हुँदा बाँकी ५ क्षेत्र वाम गठबन्धनले कब्जा गरेको थियो।
प्रदेश सभामा पुगेपछि उनी लेखा समितिको सभापति बने। त्यसपछि चौधरीको चर्चा बढ्न थाल्यो। साढे ३ वर्ष जति लेखा समितिको सभापति रहँदा गाडी खरिद काण्ड मुख्य रुपमा चर्चाको विषय बन्यो। उनी नेतृत्वको समितिको छानबिनका कारण गाडी खरिदमा प्रदेश सरकारको गुम्न लागेको ६० लाख रुपैयाँ जोगिएको थियो।
२०७८ साउनमा शंकर पोखरेल लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे। केसी नेतृत्वको सरकारमा चौधरी डेढ वर्ष पर्यटन, ग्रामिण तथा सहकारीमन्त्री रहे।
गत २०७९ मंसिरमा भएको संसदीय चुनावमा उनी पुनः दाङ ३ (क) बाट प्रदेश सांसदमा विजयी भए। प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पन्छाउँदै महासमिति सदस्य मात्र भएका चौधरी सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता चुनिए। संसदीय अनुभवको कारण उनलाई दलको नेता चुनिन सहज भयो।
गत पुस २७ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका नेता लिला गिरि लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। विपक्षी दलको नेताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका बेला संघमा एमाले र माओवादी गठबन्धन भत्किएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्यो। मुख्यमन्त्री लिला गिरिले विश्वासको मत गुमाएपछि माओवादी केन्द्र लगायतका ८ दलको समर्थनमा डिल्ली चौधरी लुम्बिनीको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
२०२६ सालमा दाङ जिल्ला हालको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ६ डुम्रीगाउँमा जन्मिएका डिल्लीबहादुर चौधरी कमैया मुक्ति आन्दोलनको अगुवासमेत हुन्। उनकी आमा सोमती चौधरी १७ वर्ष अर्काको घरमा कमलरी बसेकी थिइन्। डिल्ली आफैँ भने कमैया बस्नुपरेन।
गैरसरकारी संस्था मार्फत उनले कमैया मुक्तिको अगुवाइ गरेका थिए। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उनी व्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस) मार्फत सामाजिक क्षेत्रमा जोडिएका हुन्। बेसले प्रौढ शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्यो।
थारु समुदायसहित अन्य अल्पसंख्यक गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुलाई समेत शिक्षाको उज्यालो दिन बेस मार्फत चौधरी टुकी लिएर गाउँगाउँ छिरे। दिनभर खेतमा परिश्रम गर्ने थारु समुदायका किसानहरुलाई बेसका भोलेन्टियरहरुले टुकीको उज्यालोमा पढ्न सिकाउँथे। बेस मार्फत कमैया मुक्ति आन्दोलनको अगुवाइ गरे।
कमैया मुक्ति आन्दोलन र थारु समुदायमा शिक्षाको दियो बाल्ने चौधरी बाल अधिकारको क्षेत्रमा पनि क्रियाशील बने। भारतका बालबचाओ अभियानका कैलास सत्यार्थिसँगको सम्बन्धका कारण उनी बालबालिकाको शिक्षाका क्षेत्रमा पनि क्रियाशील भए।
सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील भएबापत चौधरीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अशोका फेलोशिस अवार्ड (१९९२), रिवोक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार पुरस्कार (१९९४), बेलायतको द एन्टिस्लेभरी इन्टरनेशनल अवार्ड (२००२) प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै, भारतको रामकृष्ण जयदयाल हार्मनी अवार्ड (२००३) का साथै नेपालमा गोदवा लगायत विभिन्न मानपदवी पाएका छन्।
आदिबासी जनजातीहरु मध्ये लुम्बिनी प्रदेश थारु र मगर समुदायको बाहुल्य भएको प्रदेश हो। अन्य प्रदेशमा जनजाती समुदायले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको भएपनि लुम्बिनी प्रदेशले पाएको थिएन।
अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा थारु समुदायको नेतृत्व पाएको छ। यससँगै उनी थारु समुदायबाट मुलुककै पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया