युनिकोड
प्रदर्शनकारीले सरकार सामु प्रस्तुत गरेका सर्तले हङकङको जारी आन्दालन रोक्न मद्दत नगर्ने प्रधानमन्त्री लि सिन लुङले बताएका हुन्।
एससीएमपीका अनुसार लुङले फोर्ब्ससँगको कुराकानीमा हङकङका प्रदर्शनकारीले उनीहरुले प्रस्तुत गरेका सर्तभन्दामाथि उठे मात्र हङकङमा स्थायित्व आउने बताए।
उनले हङकङका प्रदर्शनकारीले गरेका व्यवहार चीनको ‘एक देश दुई प्रणाली’लाई ठेस पुग्ने खालको भएको बताए।
चीन प्रशासित हङकङमा सन् १९९७ मा लागू भएको एक देश दुई प्रणाली व्यवस्था २०४७ मा समाप्त हुँदैछ। त्यसपछि हङकङ चीनको संविधानअनुसार शासित हुनेछ।
हङकङ चीनको पूर्ण शासनमा जानु अगाडि नै त्यहाँ ठूलो प्रदर्शन भइरहेको छ।
हङकङ सरकारले सुपुर्दगी विधेयक संसदमा छलफलमा लगेपछि त्यहाँ १९ हप्तायता प्रदर्शन जारी छ।
प्रदर्शनकारीले अमेरिकी र वेलायती झण्डा बोकेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन जारी राखेका छन्।
हिंस्रक प्रदर्शनपछि हङकङ सरकारले सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिइसकेको छ। यद्यपी प्रदर्शन जारी छ।
सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता भइसकेपछि प्रदर्शनकारीले सरकार सामु पाँच सर्त राखेका थिए। ती सर्तमध्ये मुख्य दुई बुँदामा सहमति हुन सकेको छैन।
कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामा र हङकङमा थप स्वतन्त्रता। यस थप स्वतन्त्रताको बुँदाले प्रदर्शनकारीले हङकङ चीनबाट अलग्याउन खोजेको अनुमान छ।
प्रतिक्रिया