हङकङको विधायिका परिषद् (लेजिस्लेटिभ काउन्सिल-लेगको) ले मंगलबार देशद्रोह, विद्रोह र तोडफोडलाई आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुनेगरी नयाँ सुरक्षा कानुनलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
कानुनले देशद्रोह, विद्रोह, तोडफोड, बाह्य हस्तक्षेप र राज्यको गोप्य सूचना चोरी तथा जासुसी गरी पाँच प्रकारका अपराधलाई मुख्य रूपमा लक्षित गरेको छ।
परिषद्मा मस्यौदा पेस भएको केही दिनपछि आज सर्वसम्मत विधेयकको पक्षमा मतदान भएको हो।
विधेयक पारित भएपछि हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन ली सम्बोधनका लागि लेगको चेम्बरमा छिरेका थिए।
जहाँ उनले भने, ‘आज हङकङका लागि ऐतिहासिक क्षण हो। हामीले २६ वर्ष, आठ महिना, १९ दिन पर्खेर आज हङकङको आधारभूत कानुनको धारा २३ लाई कानुन बनाउने आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्यौँ। हामी केन्द्रीय सरकार र हाम्रो देशको अपेक्षा पूरा गर्छौँ।’
यो कानुन मार्च २३ बाट लागू हुनेछ।
‘विनासकारी शक्तिबाट सार्वजनिक सुविधा नष्ट गर्ने, पेट्रोल बम्ब फाल्ने, आगो लगाउने, बासिन्दालाई आतंकित बनाउने, हङकङको वर्षौँको विकासलाई ध्वस्त बनाउने आदि समस्याबाट अब हङकङले चिन्ता लिनु पर्दैन,’ सम्बोधनका क्रममा लीले बताए। एचकेएफपी
Shares
प्रतिक्रिया