युनिकोड
सरकारले बेलायतलाई सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय (नेपाल-भारत–बेलायत) गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको छ।
बेलायती सेनाका प्रमुख मार्क कार्लेटोन-स्मिथ सातदिने औपचारिक भ्रमणमा शनिबार काठमाडौं उत्रनु ७२ घण्टाअघि सरकारले यस्तो अनुरोध गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा जगदीश्वर पाण्डेले लेखेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित बेलायती दूतावासलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासा समाधान गर्न नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच औपचारिक रूपमा छलफल गरी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ।
गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौताको ७२ वर्षपछि नेपालले पहिलो पटक पुनरावलोकनका लागि बेलायतसमक्ष पत्र लेखेको हो।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूले आफ्नासमस्या समाधानका लागि पहल थाल्न नेपाल सरकारलाई फागुन ३ सम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । उनीहरूले आफ्ना गुनासाका विषयमा गृहकार्य अघि नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
‘शनिबार एकातर्फ बेलायती सेनाका प्रमुख कार्लेटोन-स्मिथ आइपुग्ने र अर्कोतर्फ भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले आन्दोलन थाल्ने भएपछि सरकारले उनीहरूका गुनासा सम्बोधनको पहल थालेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
सेना प्रमुख स्मिथले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । यही उच्चस्तरीय भेटलाई दृष्टिगत गर्दै परराष्ट्रले माघ २९ मा पत्रमार्फत नेपालको चाहना व्यक्त गरेको हो।
पत्र पठाएको जानकारी पाएलगत्तै भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले एक महिनाका लागि आन्दोलन स्थगन गरेको छ।
‘दुवै राष्ट्रले प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता समिति यथाशीघ्र गठन गरी प्रारम्भिक वार्ता थाल्नेमा हामी आशावादी छौं,’ समिति संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने । परराष्ट्रको पत्रमा दुई पक्षबीच संयुक्त टोली गठन गरी विस्तृत काम गर्न सकिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया