युनिकोड
नेपाल सरकार र नेपाल बाल संगठनले मिलेर पछिल्लो १८ वर्षमा १९ सय एक बालबालिकालाई धर्मपुत्र/पुत्रीको रूपमा विदेश पठाएका छन्।
एक बालबालिकाबराबर आठ हजार डलरसम्म लिएर सरकारले तीन हजार र संगठनले पाँच हजार डलरसम्म भागबन्डा गर्दै आएका थिए । सरकार र संगठनले नौ सय ३४ बालबालिका पठाएको अभिलेख राखे पनि हिसाब–किताब दुरुस्त छैन।
अझ, यसरी नै पठाइएका थप नौ सय ६७ बालबालिकाको त अभिलेखसमेत छैन। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन्।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले धर्मपुत्र पुत्री दिँदा हुने आम्दानीमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र संगठनका पदाधिकारीहरूले ठूलो अनियमितता गरेको औँल्याएको छ । संगठनले साढे तीन करोड र मन्त्रालयले अढाई करोडको हिसाब नै नराखेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धर्म सन्तानको रूपमा विदेश पठाइएका बालबालिकाको तथ्यांकसमेत मन्त्रालय र संगठनले दुरुस्त राखेका छैनन् । ०४९ देखि ०७५ सम्मको २६ वर्षको अवधिमा नौ सय ३४ बालबालिका धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा विदेशीलाई दिइएको दुवै निकायको तथ्यांक छ ।
तर, हेगस्थित धर्मपुत्ररपुत्री ग्रहणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एचसिसिएच)को तथ्यांकअनुसार नेपालले सन् २००१ देखि ०१८ सम्म १८ वर्षमा १९ सय एक बालबालिका पठाएको अभिलेख राखेको छ । यसरी ९ सय ६७ बालबालिकाको अभिलेख नै गायब भएको छ।
०६६ सालदेखि मन्त्रालयले विदेशी नागरिकलाई धर्म सन्तान दिएबापत आठ हजार अमेरिकी डलर (करिब आठ लाख रुपैयाँ) लिने गरेको थियो । त्यसमध्ये तीन हजार डलर (करिब तीन लाख रुपैयाँ) मन्त्रालयले र पाँच हजार डलर (करिब पाँच लाख) संगठनले राख्ने गथ्र्यो।
तर, ०६६ सालअगाडिसम्म कति रकम लिने गरिएको थियो? मन्त्रालयले कति र संगठन कति राख्थ्यो भन्ने रेकर्ड न त मन्त्रालयसँग छ न बाल संगठनमै । जब कि त्यस अवधिमै सबैभन्दा धेरै बालबालिका धर्म सन्तानका रूपमा विदेशीलाई दिइएका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०४९ देखि ०७५ सम्म नौ सय ३४ बालबालिका धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा विदेशी नागरिकको जिम्मा लगाएको छ । ०६६ सम्म आठ सय ५० र त्यसयता ८४ बालबालिका विदेश पठाइएका छन्।
प्रतिक्रिया