माहामारीमा सरकारलाई ‘एनजिओ’को धोका

सदरमुकाम चरिकोटमा रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० बेडको अस्पताल बनाएर १० वर्षसम्म सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने सम्झौतासहित साढे ४ वर्षअघि दोलखा आएको एउटा गैरसकारी संस्थाले कोरोनाको माहामारीबीच सरकारलाई धोका दिँदै उक्त परियोजनाबाट हात झिकेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग २०७२ माघमा दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा ५० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर विशेषज्ञ सुविधासहित १० वर्षसम्म शल्यक्रियादेखि औषधि उपचारसम्मका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने समझदारी गरेर दोलखा आएको न्याय हेल्थ नेपाल आफैंले खडा गरेका स्वास्थ्य संरचनासमेत अलपत्र पार्दै बीचैमा हात झिकेको हो।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीलगायतका कारण दोलखामा सञ्चालन भएको सेवाहरु चलाउन आइरहेका विदेशी सहायता र अनुदान रोकिएको भन्दै केही महिनायता उक्त गैरसरकारी संस्थाले बागमती प्रदेश सरकार र जिल्लाका स्थानीय तहसँग आफ्नो बजेट रोकिएकाले आफ्ना कर्मचारी पाल्नका निम्ती वार्षिक अनुदान दिएमा मात्र जिल्ला बस्ने अन्यथा छाडेर जाने भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुसँग दोलखामा रहेका आफ्नो संस्थाअन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी र आफ्ना कर्मचारीको तलब भत्तासमेतको चालु खर्च चलाउन प्रदेश सरकारबाट अनुदान दिएमा मात्र सेवा निरन्तरता दिने बताएको थियो। स्रोतका अनुसार न्याय हेल्थ नेपालले दोलखामा सेवा निरन्तरताका लागि ५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन प्रदेशसँग माग गरेको थियो।

न्याय हेल्थले नै सञ्चालन गर्दै आएको अछामको बयलपाटा अस्पतालका लागि त्यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ७ करोड र वरपरका स्थानीय तहले समेत अनुदान दिएकाले दोलखामा पनि अनुदान दिनुपर्ने जिकिर संस्थाको थियो।

संस्था मातहत कार्यरत कर्मचारीले खाने तलब सरकारी स्केल भन्दा ७ गुणासम्म बढी हुने गरेका कारण त्यसमा मुख्यमन्त्री पौडेलले असहमति जनाएका थिए। ‘सरकारी चिकित्सकको तलब स्केल ४० हजार हाराहारीमा छ,’ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर उक्त संस्थामा कार्यरत चिकित्सकले डेढदेखि साढे चार लाख रुपैयाँसम्म बुझ्दा रहेछन्, अनि सरकारले यति ठूलो रकम कहाँबाट व्यहोरिदिन सक्छ ?’ न्याय हेल्थको नेतृत्वले आगामी कार्तिक १५ गतेबाट दोलखा छाड्ने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ। यही बिचमा दोलखा २ का प्रदेश सभा सांसद पशुपति चौलागाईले ममुख्यमन्त्री पौडेलसहित प्रदेशका अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालसँग दुईपटक छलफल गरी ५ करोडको सट्टा ३ करोड दिन सहमति गराएका थिए। तर उक्त विषयसमेत हालसम्म निर्णय भइसकेको छैन।

कोरोनाको माहमारीबीच सदरमुकामको अस्पतालबाट हात झिक्न लागेको भन्दै जिल्लावासी असन्तुष्ट छन्। स्रोतका अनुसार न्याय हेल्थका पदाधिकारी र प्रदेश सरकारका अधिकारीबीचको छलफलमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पौडेल, सामाजिक विकास मन्त्री दुलाल, दोलखा २ का प्रदेश सभा सांसद चौलागाई, भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसीलगायतले दोलखाबाट हात नझिक्न पटकपटक उक्त संस्थाका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए। जिल्लाका नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलका नेताले समेत कोरोना संकटको माहामारीबीच दोलखाबाट हात झिकेको भन्दै असन्तोष जनाएका छन्।

दोलखा २ का प्रदेश सभा सांसद चौलागाईले न्याय हेल्थलाई आग्रह गर्दा गर्दै हतारमा निर्णय लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘संघीय र प्रदेश सरकार, जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाले यस्तो बेलामा नछाड्नुस भनेर आग्रह गर्दा गर्दै दोलखाबाट हात झिक्नुभयो भन्ने खबरले दुखित छौं,’ चौलागाईले भने, ‘अरु विकल्प छन् भने दोलखा बसाइँ अझै लम्ब्याउन संस्थालाई आग्रह गर्दछौं।’ उनले संस्थाले चरिकोटमा दिइरहेको सेवा गरिब तथा विपन्नका लागी उत्कृष्ट रहेको बताए। ‘हामीलाई यो माहामारीमा तुरुन्तै अरु संरचना तयार पार्न असजिलो हुने कारण न्याय हेल्थमार्फत नै अस्पताल चलाउने गरी अझै थप छलफल गर्न तयार छौं,’ चौलागाईले भने।

कांग्रेसका जिल्ला सचिव सन्तोष रिमालले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर व्यव्स्थापन गर्दै जानुपर्नेमा माहामारीको संकटमा जिल्लावासी र राज्यलाई धोका दिएर संस्था हिड्न लागेको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘हिजो दोलखामा अस्पताल बनाइदिन्छु भनेर आउने अनि अहिले प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रकै रुपमा छाडेर जानु संस्थाको गैरजिम्मेवारीपन हो,’ उनले भने, ‘सबै चिज अलपत्र पारेर हिँड्ने संस्थाको नियतमाथि राज्यले लगाम लगाउनुपर्छ’। रिमालले संस्थाभित्रका अनावश्यक र महँगो खर्च घटाएर राज्यसँग अनुदान माग्न र सोका लागि राज्यका निकायसँग तत्काल छलफल गर्न र माहामारीको संकटमा दोलखाबाट नहिँड्न आग्रह गरे।

साढे ४ वर्षअघि दोलखा आएको संस्थाले प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र चरिकोटलाई ५० बेडमाथिको अस्पताल बनाउने सम्झौता गरेको थियो। प्रस्तावित अस्पतालका रुपमा साढे चार वर्षदेखि चलाइएको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा संस्थाका तर्फबाट दुईजना विशेषज्ञ डाक्टरसहित चार मेडिकल अधिकृत करिब २० जना स्वास्थ्यकर्मी काम गर्थे। एपेन्डिक्स, हर्नियालगायतको सर्जरीसहित ल्याब, एक्सरे, इमरजेन्सीसहितका सुविधा चलेका थिए। अब संस्था हिँडेपछि प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रका सरकारी स्थायी दरबन्दीका एक डाक्टरसहित १४ जना कर्मचारी मात्र रहनेछन्। प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ओपिडि बाहेक अरु सुविधा चल्ने नियम छैन।