उच्च अदालतका रजिस्ट्रारले वकिललाई चोर भनेपछि यस्तो हंगामा

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले सिटिजन बैंकको सुनकाण्डमा अभियुक्तहरूको धरौटी सम्बन्धी आदेशपछि नेपालगन्जका कानुन व्यवसायी र अदालत प्रशासनबीच दरार सुरु भएको छ।

नेपालगन्ज इजलासले गत बिहीबार सवा ५ बजेतिर ७ जना अभियुक्तहरुलाई जनही २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो। अदालत प्रशासनले साँझ परिसकेकाले ढिलो भयो भन्दै विवेक स्वाँर र शंकरप्रसाद जोशीको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरेन।

अभियुक्त ईश्वर सुनारले २५ लाख रुपैयाँ नगदै बुझाउन खोज्दा पनि अदालत प्रशासनले सुरुमा लिन नै मानेन।

लेखा कर्मचारीले रजिष्ट्रारको आदेश खोजे। कानुन व्यवसायीले नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेललाई सम्पर्क गरी धरौटी बुझाए। न्यायाधीशको दबाबमा घर गइसकेका रजिष्ट्रार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले अदालतमा आएर काम गराए। कुरा यतिमै सकिएन।

रजिष्ट्रार भण्डारीले त्यहि राति फेसबुकमा ‘नपाउनेले पद पायो भने आफ्नो हैसियत बिर्संदो रहेछ। त्यो चोर हो’ स्टाटस लेखे। यो स्टाटस एक कान दुुई कान मैदान भने झैँ भयो। कसलाई इंगित गरेको हो भनेर स्टाटसको स्क्रिन सट कानुन व्यवसायीबीच आदान–प्रदान चलिरहेकै बेला भण्डारीले आफ्नै स्टाटसको कमेन्टमा ‘वकिल चोरहरु’ लेखेर स्पष्ट पारे।

अर्को दिन अदालतबाट बिदा लिएर रजिष्ट्रार भण्डारी मोबाइल अफ गरेर बसे। कानुन व्यवसायीबीच खैलाबैला भयो। शुक्रबार बिहान ११ बजे जिल्ला बार र उच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेत राखेर यस विषयमा गम्भीर छलफल गरे। उच्च बारका सदस्य पूर्ण ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अदालत प्रशासनको राय बुझेर बारले निर्णय लिने भनियो।’ कानुन व्यवसायीहरुले यस विषयमा छलफल पनि गरे। दिउँसो ३ बजे कानुन व्यवसायीको फेरि अर्को बैठक बस्यो।

‘बेञ्च बहिस्कार गर्ने र साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्ने कानुन व्यवसायीको चेतावनी’
कानुन व्यवसायीको मान मर्दन गरेको भन्दै आक्रोसित कानुन व्यवसायीले चित्त बुझ्दो रुपमा माफी नमागे साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने र बेञ्च बहिस्कार गर्ने विषयमा जोडतोडले छलफल गरे। शुक्रबार दिउँसो स्टाटस हटाएर रजिष्ट्रार कानुन व्यवसायीसँग लचिलो रुपमा प्रस्तुत भए।

उच्च अदालतमा छलफल गर्न गएका कानुन व्यवसायीसमक्ष माफीसमेत मागे। रजिष्ट्रार भण्डारीले टेलिफोन सम्पर्कमा ‘आइन्दा त्यस्तो नगर्ने’ भनेर सबै कुरा मिलिसकेको र समस्याको समाधान भइसकेको दाबी गरे भनेर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा शंकरप्रसाद खनालले खबर लखेका छन्।

कानुन व्यवसायीले भने देशैभरीका ‘वकिलको मान मर्दन गरेकाले सामान्य माफी’ ले सन्तुष्ट नहुन बताइरहेका छन्। आइतबार बिहान बस्ने जिल्ला र उच्च अदालत बारको संयुक्त बैठकबाट कानुन व्यवसायी एउटा निर्णयमा पुग्ने बताउँछन्।