दुवै अध्यक्ष रक्षात्मक, तर ओली बढी दबाबमा

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्ष अहिले रक्षात्मक बनेका छन्।

एक महिनादेखिको रस्साकस्सी गरिरहेका दुवै पक्षले जस–अपजसबाट जोगिन रक्षात्मक रणनीति अख्तियार गरेका खबर आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन्।

ओलीले कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा दाहालको प्रतिवेदनलाई व्यक्तिगत कुण्ठासहितको आरोपपत्र भन्दै त्यसलाई छलफलको विषय बनाउन नमानेको र दाहालले पनि सो प्रतिवेदन फिर्ता गर्न नचाहेको अवस्थामा मंगलबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो।

ओलीले आउन नभ्याउने बताए पनि दाहालले बुधबारका लागि बैठक आह्वान गरेका थिए। सो बैठकमा ओलीबाहेक सबै उपस्थित भए। उनीहरूले सचिवलाय बैठक २० गते र स्थायी कमिटीको बैठक २१ गतेका लागि सारेका छन्।

‘बैठकमा ओलीलाई समर्थन गरिरहेका सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा तथा महासचिव विष्णु पौडेल बैठकमा उपस्थित भएर बैठक सार्न र सहमतिको बाटो खोज्न अनुरोध गर्नु भनेको ओली पक्ष रक्षात्मक भएर उपस्थित हुनु हो भने पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका नेताहरूले पनि सहमतिकै लागि भनेर समय दिनु भनेको उनीहरू पनि रक्षात्मक हुनु हो। यसर्थ दुवै पक्षले मध्यमार्गी भूमिका खोजेको देखियो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने।

उनका अनुसार दुई दिनपछि दुवै पक्षले अनौपचारिक रूपमा समन्वय गरेर केही सहमति गरी बैठक सञ्चालनमा ल्याउनेछन्। ‘दुर्घटनाभन्दा बैठक स्थगित गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने दुवै पक्षको रणनीति रहेको पनि ती नेताको भनाइ छ।

दाहाल ओलीले दिएको जवाफ र आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी कमिटीमा छलफल गराउने तयारीमा छन्। ओली भने ती दुवै प्रतिवेदन तलसम्म नलगी सचिवलाय बैठकबाटै टुंगो लगाउने पक्षमा छन्।

‘पार्टीभित्र पछिल्लो विवाद भनेको दुवै प्रतिवेदनको व्यवस्थापन नै हो। एउटा पक्ष तलसम्मै छलफल गराउनुपर्ने र अर्को पक्ष सचिवालय बैठकबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण दुवै पक्षले एउटा मझधारमा आएर पछि नहट्दासम्म पार्टीका बैठकहरू अघि बढ्ने अवस्था छैन।’

दाहाल पक्ष बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत बैठकहरू सुचारु गर्ने तयारीमा लागेको छ। तर ओली समूहले पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएको र संक्रमणकालमा बहुमत र अल्पमतको खेल मान्य नहुने भन्दै आएको छ। बहुमत र अल्पमतको विषयमा ओली पक्षले चार महिनापछि हुने महाधिवेशन कुर्न आग्रह गरेको छ।

नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल भने व्यक्तिवादी र एकल निर्णयले पार्टी चल्न नसक्ने भएकाले बहुमत र अल्पमत गरेर भए पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।