महामारीका बेला भारतमा ‘महाभारत’, नेपालमा ‘नाटक’!

अहिले विश्वमा विद्यमान विपदसम्बन्धी कानुनले बिरामीलाई अस्पतालको बेडसम्म पुर्‍याउन र प्रहरी-प्रशासनलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) सफल गराउनबाहेक अधिकार र कर्तव्य सरकारलाई दिएका छैनन्। जसले गर्दा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था जस्तो हुनुपथ्र्याे, त्यस्तो नभएको जगुनासो भइरहेको छ।

बन्दाबन्दी कानुनको उल्लंघन गर्ने गराउने व्यक्तिलाई १ महिनासम्म कैद वा १०० रुपैयाँ जरिवारना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान नेपालको संक्रामक रोग ऐन-२०२० मा छ। जुन कानुनले राज्यको अधिकार के र कतिसम्म हुने भन्नेबारेमा त बोलेको छ तर राज्यले जनताप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यका विषयमा केही बोलेको छैन। गरिब तथा निमुखा वर्गका लागि लकडाउन अवधिभर के कस्ता कल्याणकारी व्यवस्था तथा सुविधा राज्यले प्रदान गर्ने, त्यसबारे प्रचलित कानुनले कुनै परिकल्पना गरेको पाइँदैन।

त्यसो त विश्वका विकसित राष्ट्रका कानुनमा पनि यस्ता कमीकमजोरी नभएका होइनन्। बेलायत सरकारले मार्च २५ तारिख प्रचलनमा ल्याएको कोरोना भाइरस ऐन-२०२० मा कोरोनापीडितलाई क्षतिपूर्ति, आपतकालमा खट्ने स्वयंसेवक तथा चिकित्सकको दर्ता, कर्मचारीलाई लकडाउनभर बिरामी बिदालगायत लोक कल्याणकारी प्रावधान राखिएका छन्।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक राष्ट्रको पहिचान पाएको भारतले पनि आफ्ना कानुनमा लोक काल्याणकारी प्रावधान व्यवस्था गरेको पाइँदैन। इपिडेमिक एक्ट-१८९७ मा प्रदेश सरकारलाई क्वारेन्टिन कानुन लागू गराउन निर्देशन दिएको पाइन्छ। यो कानुन उल्लंघन गर्नेविरुद्ध भारतीय दण्डसंहिता-१८६० को दफा १८८ अनुसार मुद्दा चलाउने अधिकार दिइएको छ। जसमा क्वारेन्टिन उल्लंघन गर्नेलाई १ महिनासम्म कैद वा २०० रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। यही दफाअनुसार कानुन उल्लंघन गर्दा मानवीय क्षति हुने देखिएमा ६ महिनासम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। तर इपिडेमिक एक्ट-१८९७ ले भने भारतीय दण्डसंहिता-१८६० का अन्य प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन छुट दिएको छ। हुन त भारतले भएका कानुन पनि लागू नगरेको तथ्य जगजाहेर छ।

अनअर्गनाइज्ड वर्कर्स सोसल सेक्युुरिटी एक्ट-२००८ ले दफा ३ (१) मा अव्यवस्थित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि सामाजिक सुरक्षा, जीवन बिमा, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधा, वृद्धभत्ता तथा उचित सहयोग तथा अन्य सुविधा केन्द्र सरकारबाट व्यवस्था हुने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी दफा ३(४) मा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य बिमा, उचित आवास, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेका बालबच्चाका लागि शिक्षा, वृद्धाश्रम, तालिमलगायत लोक कल्याणकारी प्रावधानको परिकल्पना गरिएको छ। दफा १० (३) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट) ले अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई छुट्टै आधुनिक किसिमको डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुन आएको १२ वर्ष भइसकेको भए पनि यो अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भएको छैन।

भारतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कति छन्? यसको तथ्यांक त्यहाँको सरकारसँग छैन। भारतमा असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कति जना होलान् भन्ने प्रश्नको जवाफ कि त महाभारतका युधिष्ठिरले दिन सक्छन् कि त यक्षले! यसो भन्नाको कारण के हो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाण्डवहरूले १२ वर्षसम्म वनवासको जीवन बिताएर फर्केको महाभारत कथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूरदर्शन टेलिभिजनलाई लकडाउन अवधिभर देखाउन आदेश दिएका छन्। यसरी भारत सरकारलाई हजारौं वर्षअघि पाण्डवहरूले भोगेका पीडाले छोयो तर अहिले लकडाउनका कारण बिचल्लीमा परेका आफ्ना मजदुरका दुःखले छोएन!

माथि उल्लिखित भारतीय ऐनले दुवै तहका सरकारलाई साझा दायित्व तोकेको छ। यस अर्थमा यो ऐनले केन्द्र र प्रदेश दुवै सरकारलाई रचनात्मक भूमिका खेल्न प्रेरित गरेको छ र संघीयताको मर्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ। आज यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले लकडाउन अवधिभर उचित क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य बिमाजस्ता सुविधा पाउँथे। बिचल्लीमा पर्नुपर्थेन।

यसैगरी कुनै एक प्रदेशमा अवस्थित औद्योगिक संरचनाको कामकाज अर्को प्रदेशमा गएर गर्ने नागरिकका हकहितको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न भारतले इन्टर स्टेट माइग्रेन्ट (रेगुलेसन अफ इम्पल्वाइमेन्ट एन्ड कन्डिसन अफ सर्भिस) एक्ट-१९७९ अघि सारेको छ। यो ऐनअनुसार कम्पनीले मजदुरलाई घरसम्म पुग्न र फर्किन उचित गाडीभाडा दिनुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ।

तर भारतमा लाखौं श्रमिक भोकभोकै हिँड्न बाध्य छन् भने उनीहरूले रोजगारदाताबाट न उचित ज्याला न घरबिदा तथा यात्रा भत्ता नै पाएका छन्। जसले गर्दा उनीहरू हप्तौं लगाएर पदैलै घर जान विवश छन्। यस्तो दर्दनाक अवस्थामा भारत सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन। उसको ध्यान त यक्षले गरेका प्रश्न र युधिष्ठिरले दिएका जवाफ सुविधा-सम्पन्न वर्गले घरभित्र बसेर टेलिभिजनमा हेरेर आनन्द लिउन् भन्नेमा छ।

भारत सरकारले केवल टीभी नेटवर्क ऐनअनुसार अहिले सवै केवल टीभी र डिस टीभी सञ्चालकलाई दूरदर्शन च्यानल देखाउनु भनी आदेश दिएको छ। यो सरकारी च्यानल नदेखाए कानुनी कारबाही हुने तथा दर्ता रद्द हुनेसम्मको चेतावनी पनि उसले दिएको छ। यतिबेला सडकमा आफ्नै देशका गरिब तथा निमुखाको महाभारत चलिरहेको छ तर टेलिभिजनमा सीताको अपहरण तथा भगवान् रामले वनवास जानुपरेको रामायण कथाले मानिसलाई रुवाइरहेको होला!

भारतको यो अभ्यासले के प्रमाणित गर्छ भने कानुन बनेर मात्रै केही नहुँदोरहेछ। कानुनी राज्यका सिद्धान्त अंगीकार गर्न र कानुन पालना गर्न त राजनीतिक इच्छा-शक्ति र दृढ संकल्प चाहिनेरहेछ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कानुन नबनेका होइनन्। जापानको योकोहामा रणनीति-१९९४, विश्वको पहिलो आपदा (डिजास्टर) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७४ को दफा २ (घ) अनुसार प्यान्डामिक फ्लु पनि गैरप्राकृतिक विपद् हो। तसर्थ हालको कोरोना भाइरस महामारी पनि विपद् नै हो।

योकोहामा सम्मेलनले विश्व समाजलाई विपद् रोकथाम, विपद् व्यवस्थापन, विपद् जोखिम नियन्त्रण, विपद् न्यूनीकरण, उद्धार एवं राहतसम्बन्धी कार्य संस्थागत गर्न उचित कानुन निर्माणका लागि म्यान्डेट दिएको छ। दिगो विकासका लक्ष्य विपद् व्यवस्थापनबिना पूरा हुन नसक्ने यो सम्मेलनको निचोड हो। नेपाल सरकारले पनि यो सम्मेलनका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न भनेर सन् १९९६ मै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय एक्सन प्लान सार्वजनिक गरिसकेको छ।

ह्योगो फ्रेमवर्क अफ एक्सन (२००५-२०१५) लाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मानिन्छ। यो विश्व सम्मेलन पनि जापानको कोव, ह्योगोमा सन् २००५ जनवरी १८ देखि २२ सम्म भएको थियो। सम्मेलनले विश्व समाजलाई विपद् न्यूनीकरणका लागि दिगो विकासका नीति अवलम्बन गरी विपद् रोकथाम र व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर हुन र गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई विशेष संरक्षण, क्षतिपूर्ति तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको छ। नेपाल सरकारले यो सम्मेलनका मूलभूत प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन एक राष्ट्रियस्तरको प्रगति प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ।

सेन्डाई फ्रेमवर्क फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन (२०१५-२०३०) जापानको सेन्डाईमा २०१५ मार्चमा भएको थियो। यो सम्मेलनले विपद व्यवस्थापनका लागि राज्यले उचित लगानी गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा सहयोग, पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा विल्ड ब्याक वेटर सिद्धान्तलगायत राज्यको उच्चतम लगानीका लागि म्यान्डेट सार्वजनिक गरेको छ।

यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यमा पनि विपद् व्यवस्थापन एक लक्ष्यका रूपमा समावेश छ। यसैगरी द ग्लोबल प्ल्याटफर्म-२०१७, द प्यारिस ऐग्रिमेन्ट अन क्लाइमेट चेन्ज, एडिस अवावा एक्सन अजेन्डा, द एसियन मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स अन डिजास्टर रिस्क रिडक्सन-२०१६ र द एसियन मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स अन डिजास्टर रिस्क रिडक्सन-२०१८ ले पनि विपद् रोकथाम र व्यवस्थापनबारे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना, दिगो विकास, वातावरणीय सन्तुलन, प्रदूषण न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय पक्ष तथा स्टकहल्म डिक्ल्यारेसन र रियो डिक्ल्यारेसनमा समावेश गरिएका लक्ष्य आत्मसात् गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा अघि बढ्न पक्ष राष्ट्रलाई निर्देश गरेको पाइन्छ।

यसरी हेर्दा विपद् व्यवस्थापनका लागि विश्व सामाजमा कानुन वा ‘लिगल म्यान्डेट’ नै नभएकोचाहिँ होइन। नेपालको संविधानले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार (धारा १६), सम्पत्तिको हक (धारा २५), स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०), रोजगारीको हक (धारा ३३), श्रमको हक (धारा ३४), स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (धारा ३५), आवासको हक (धारा ३७), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) लगायत अधिकारलाई प्रत्येक नागरिककको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ।

यी प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने नागरिकका धेरै समस्या सामाधान हुँदा हुन्। कानुन धेरै बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु वा कानुन नबनेसम्म चुप लागेर बस्नु आफैँमा मूर्खता हो। नेपालमा पनि यससम्बन्धी विद्यमान कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइसकेको छ। संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको वैशाख १४ गते बसेको बैठकले संक्रामक रोग र महामारीलाई सम्बोधन गर्ने कानुनमा सुधार गर्न भनेको छ।

अबको बाटो
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता र मुलुकका कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ। लोक कल्याणकारी व्यवस्थामा राज्यले आर्थिक अक्षमता, राजनीतिक अदूरदर्शिता, चरम भ्रष्टाचार वा राजनीतिक खोल ओढेर जनताका अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन।

जनताबाट कर मात्र लिने तर जनताका गुनासा अवमूल्यन गर्ने वा राज्यले लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने कार्य लोक कल्याणकारी राज्यविरुद्धका कदम हुन्। शासन सत्ताको साँचो बोक्ने शासक तथा प्रशासकमा मिसन, भिजन हुनैपर्छ। दूरदर्शिता हुनैपर्छ। लोक कल्याणकारी राज्यले जनताका पीडा सम्बोधन गर्नैपर्छ र समस्या समाधान गर्नेतर्फ कदम चाल्नैपर्छ।

(काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लका पूर्वप्राध्यापक लेखक झा संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन्।)