युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जेठ १० गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। १४६ जना सांसद हस्ताक्षरसहित सर्वाेच्चमै लाइन लागेर रिट दर्ता गर्दा उक्त समूहमा एमालेका २३ जना सांसद पनि सहभागी थिए। यिनै २३ सांसद विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएपछि कमजोर भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार उनीहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने कुरा जोडतोडले उठाए, सोमबार ५ बजेसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुटको औपचारिक सुरुवात त्यहीँबाट हुने घोषणा गरे।
ओलीले बालुवाटारमा यो घोषणा गर्दा सर्वाेच्चमा संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मुद्दामा सरकार पक्षका वकिलले अन्तिम दिनको बहस गरिरहेका थिए। सोमबार यो मुद्दाको सबै बहस सकिँदैछ, त्यही दिन ५ बजेको भाका राखेर ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका छन्।
ओलीको यो निर्देशनसँगै प्रश्न उठेको छ– के सर्वाेच्चमा बहस भइरहेको मुद्दाका यी २३ निवेदकले निवेदन फिर्ता लिन मिल्छ?
‘मिल्दैन,’ संविधान र कानुनका ज्ञाताहरु भन्छन्, ‘यो कानुनी शासनमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो।’
त्यसोभए ओलीले किन त्यस्तो निर्देशन दिए त?
एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई पार्टी अध्यक्षलाई छाडेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई कलंक पखाल्न मौका मात्रै दिइएको बताउँछन्।
‘यो निर्देशन अदालतले गर्ने फैसलासँग यो सम्बन्धित छैन। हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि नलिए पनि अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई यो हस्ताक्षरले प्रभाव पार्दैन,’ भट्टराईले भने।
एमालेले यस्तो गतिविधि राष्ट्र र जनताको हितविपरीत हुने ठहर समेत गरेको छ।
‘आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गराएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रो पार्टीका कतिपय सांसदहरू हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत हुनु र तीमध्ये केही विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गराउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका पक्षधर बनेर प्रस्तुत हुनु नेपालको संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक पद्धति र पार्टीको विधान विपरीतको विषय हो,’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, ‘यस्तो गतिविधि राष्ट्र र जनताका हितको समेत विपरीत छ। तसर्थ यो बैठक त्यसरी हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका निवर्तमान सांसदहरूलाई आगामी सोमबार ५ बजेभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देश गर्दछ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अदालतमा पुगेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनै नमिल्ने बताए।
‘अदालतमा शो कज भएर बसिसकेपछि त्यो निवेदन फिर्ता हुँदैन। एमालेभित्रको कुरा हो, उनीहरुको पार्टी मिलाउनका लागि फिर्ता लिएपछि हामीलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ भनेको होला,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यो त कुनै पनि नेपालीले हाल्न सक्ने मुद्दा हो।’
संविधानविद् विपीन अधिकारी यो निर्देशनलाई पार्टीको आन्तरिक विषय मान्छन्।
उनका अनुसार यो निर्णयलाई पार्टीका सांसद पार्टीमै राख्ने कि कारबाही गर्ने भन्ने अर्थले हेर्नु पर्छ। तर हस्ताक्षरको परिक्षण गर्ने ठाउँ भने संसद् नै भएको उनको विचार छ।
‘यसलाई सरकार निर्माणसँग जोड्नु भएन। अदालतमा त जे लेखेर गएको छ, त्यही नै अदालती प्रक्रिया हो। अदालतले त्यसैलाई भ्यालिड मान्छ,’ अधिकारीले भने, ‘पार्टीको प्रक्रिया पार्टीले गर्न सक्छ। तर त्यसले अदालतको संवैधानिक प्रश्नलाई कुनै फरक पार्दैन।’
अदालतमा हस्ताक्षर फिर्ताका कुनै अर्थ नभए पनि पार्टीमा यसको ठूलो अर्थ रहेको मुख्य सचेतक भट्टराई बताउँछन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेसँगै नेकपा एमालेका सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा प्रष्ट छुट्टिएका छन्।
एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओली प्रधानमन्त्री छन्। तर, २३ जना सांसद भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय र त्यहाँबाट नभएपछि सर्वोच्चमै पुगेर रिट दायर गरेका छन्।
एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि पार्टीको अध्यक्षलाई हटाएर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न जानु राजनीतिक दृष्टिकोणले साह्रै अनैतिक हुने भट्टराई बताउँछन्।
सम्भवतः आगामी साता सर्वोच्चले यो मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ। फैसला आउन लाग्दा एमालेले गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। भट्टराई भने अदालतको फैसला आउने बेलामा पार्टीको यो निर्णय हुनु संयोग मात्रै भएको बताउँछन्।
अघिल्लो पटक संसद् विघटनविरुद्ध जम्मा चार जना सांसदले रिट दायर गरेका थिए। अहिले १४६ सांसदको तर्फबाट रिट दायर छ।
चार सांसद र अधिवक्ताहरुले रिट दायर गरेपनि पहिले संसद् विघटन बदर भएको थियो।
‘जनचासोको विषय भएकाले पनि फिर्ता लिनु र नलिनुले केही अर्थ राख्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा पनि यो विषयले खास फरक पार्दैन।’
हस्ताक्षर फिर्ता गर्नु पर्ने सांसदको सूचीमा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि छन्। उनले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न पार्टीले दिएको निर्देशनको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिए।
बालुवाटारको निर्णयपछि भुसालले नेपालखबरसँग भने, ‘जेठ २ अगाडि नै जाने भनेर अनौपचारिक सहमति भएको थियो। उहाँहरुले जे गर्नु भयो, त्यो भनेको फागुन २८ मा जाने र त्यही हैसियतमा बैठक बोलाउने कुरा हो। त्यसलाई हामीले मान्यता दिएकै छैनौँ। मान्यता नदिएको कमिटीले गरेको निर्णयलाई हामीले मान्ने भन्ने कुरै भएन। हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने निर्देशन हाम्रा लागि निर्देशन नै होइन।’
माधव नेपाल समूहले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे। संस्थापन पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन ग¥यो। त्यसपछि अदालतबाट जे आउँछ त्यसलाई मानेर जाने भन्ने कार्यदलका सदस्यका बीचमा अनौपचारिक सहमति भएको भुसालले बताए। तर शुक्रबारको निर्णयसँगै यो सहमति पनि बिथोलिएको भुसालको प्रतिक्रिया छ।
प्रतिक्रिया