नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यहरुको नामावली बुझ्न अस्वीकार गरेको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बुझाउन खोजेको ३८ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको नामावली निर्वाचन समितिले फिर्ता गरेको हो।
संस्थापनइतर समूह क्रियाशील सदस्यताकै विषयलाई लिएर आन्दोलनमा रहेका कारण अपुरो नामावली बुझ्न अस्वीकार गरेको निर्वाचन समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘३८ जिल्लाको नामावली अपुरो भन्ने कुरा आएको थियो। हामीले अपुरो बुझ्न सकिदैन भन्यौँ,’ समिति स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिहरु क्रियाशील सदस्यहरुको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका तीन बुँदे माग राखेर अनशनमा बसिरहेका बेला अधुरो नामावली बुझ्न डराएको स्रोतको भनाइ छ।
‘आन्दोलनमा रहनुभएका सभापतिहरु आएर तपाईंहरु खबरदार, आंशिक रुपमा आउने नामावली नबुझ्नुहोला भनेर जानुभयो,’ ती सदस्यले भने, ‘उहाँहरुले सदस्यतामा धाँधली भएको भनिरहनुभएको अवस्थामा हठात् केही जिल्लाको मात्रै नामावली बुझ्दा हामी फस्छौँ कि भन्ने भयो।’
निर्वाचन समितिको जिम्मेवारी निष्पक्ष रुपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु रहेको भन्दै ती सदस्यले आन्दोलनकै बीचमा केही जिल्लाको नामावलीमात्र बुभ्mदा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने बताए।
‘निर्वाचन भनेको निष्पक्षता हो। हामीलाई निष्पक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ,’ उनले भने, ‘अहिले आन्दोलनकै बीचमा बुझ्यौँ भने हामीलाई एकतर्फी भयो भन्ने आरोप लाग्न सक्ने स्थिति छ।’
पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेर केही जिल्लाको मात्रै पनि नामावली बुझाए भने निर्वाचन समिति बुझ्न तयार रहेको निर्वाचन समितिका अर्का सदस्यले बताए।
‘अब शीर्ष नेताहरुले अहिले यो बुझेर अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस्। बाँकी जिल्लाको नामावली हामी केही दिनभित्र बुझाउँछौँ भनेर आउनुहुन्छ भने हामीलाई टुंगिएका ३८ जिल्लाको नामावली बुझ्न कुनै गाह्रो हुन्न,’ उनले भने।
महामन्त्री खड्का मात्रै ३८ जिल्लाको नामावली बुझाउन आएपछि निर्वाचन समिति सशंकित देखिएको उनको भनाइ छ।
‘पदाधिकारी कोही हुनुहुन्न। एक जना आएर नामावली बुझाउन लाग्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामी डरायौँ। भोलि अपजस हाम्रो टाउकोमा आउँछ कि भन्ने भयो।’
निर्वाचन समितिका वरिष्ठ सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले केही जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नामावली बुझाउने बारेमा महामन्त्री खड्कासँग कुराकानी भएको बताए।
उनले ७७ जिल्लामा अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको समितिले ३८ जिल्लाको मात्रै नामावली बुझ्दा अप्ठ्यारो पर्ने जवाफ आफूहरुले दिएको पनि बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले यसअघिका महाधिवेशनको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘म १२औं महाविधेशनबाट निर्वाचन समितिमा छु। १२औं र १३औं जस्तो यसपाली सहज देखिएन।’
उनले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी लामो समयसम्म चलेको विवादका कारण समितिलाई कार्यसम्पादनमा असहज भएको गुनासो पनि गरे।
‘समितिलाई काम गर्न साह्रै गाह्रो भयो। असहज भयो,’ घिमिरेले भने, ‘विवाद समयमै टुंगिएको भए यस्तो हुने थिएन।’
कांग्रेसले भदौ १८ गते वडा अधिवेशनहरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार वडा अधिवेशन हुने मिति नजिकिँदै जाँदा क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमा रहेका जिल्ला सभापतिहरु रिले अनशनमा छन्।
उक्त अनशनलाई पौडेल समूहमा रहेका शीर्ष नेताहरुले समर्थन गरेका छन्। बुधबार नै केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमा बसेको पौडेल समूहको बैठकले जिल्ला सभापतिहरुले अघि सारेका माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया