युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा कालोधनसम्बन्धी मुद्दालाई आफ्नो मुख्य नारा बनाएको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेले सरकारले बजेटमै कालोधन ल्याउन पाउने गरी गरेको व्यवस्थाविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध पारेको हो।
यसअघि एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको थियो।
एमालेले यसअघि वैशाख २७ मा ह्विप उलंघन गरेको आरोपमा कारवाही गरिएका माधव नेपालसहित १४ जना सांसदको सूचना नटाँसेसम्म संसद चल्न नदिने अडान एमालेले राखेको थियो। तर
मंगलबारको बैठकमा भने एमालेले कालोधन भित्र्याउँदा अवरोध नगर्ने सरकारी नीतिलाई प्रमुख बनाएर नाराबाजी गर्यो।
सरकारले ल्याएर पारित भइसकेको प्रतिस्थापन विधेयकमा तीन वर्षभन्दाअघिको सम्पत्तिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गर्ने गरी गरिएको व्यवस्थाको एमालेले संसदमा विरोध गरेको हो।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसदहरुले वेल घेराउका क्रममा 'कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन' भनेर नाराबाजी गर्दै अवरोध गरे।
किन विरोध?
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आयकर ऐन २०५८ संशोधन गरेको थियो। उक्त ऐनको दफा ११ मा ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत’ शीर्षक राखेर कालोधनलाई लक्षित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो।
‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगबाहेक) मा सम्बत २०८० चैत मसान्तसम्मको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन,’ पारित भइसकेको प्रतिस्थापन विधेयकमा भनिएको छ।
यही कारण स्रोत नखुलेको कालो धनले वैधानिकता पाएर देशको अर्थतन्त्रमै समस्या आउन सक्ने मत एमालेले राख्दै आएको छ। एमालेको विधान महाधिवेशनले पनि कालोधनलाई वैधता दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गर्दै फिर्ता लिन भनिसकेको छ।
आजको संसद बैठकमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अनुमति दिए।
कार्यसूचीमा रहेको त्यही मात्रै प्रतिवेदन कार्कीले पेश गरेलगत्तै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक असोज २२ गतेसम्मलाई स्थगित गरे। त्यसअघि उनले एमाले सांसदहरुलाई जनताको आवाज सुनिने ठाउँमा लामो समय अवरोध गरिनु उचित नहुने तर्क गरेका थिए।
भिडियो
प्रतिक्रिया