युनिकोड
निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पदमा रहेका गरेको व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको भेटिएमा राजनीतिक दल नै अद्यावधिक नहुने जनाएको छ।
आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक दलमा कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलगायत स्थायी रुपमा सरकारी तलब खानेहरू राजनीतिक दलको सदस्य भएको भेटिएको जनाउँदै कारबाही थाल्ने चेतावनी दिएको हो।
आयोगले राजनीतिकबाहेक सार्वजनिक पदमा बहालहरु दलको सदस्य वा पदाधिकारीको सूचीमा रहेको भए हटाउन पत्राचार गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई पनि निर्देशन दिएको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलमा सार्वजनिक पदमा बहाल स्थायी कर्मचारी, शिक्षकलगायत विभिन्न पदमा रहेको खबरहरु आउन थालेपछि आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिँदै कारबाही अघि बढाउने जनाएको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण पनि आयोगले गराएको छ।
प्रतिक्रिया