युनिकोड
संसदमा बिहीबार सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुन लागेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गराउन अंकगणित सुरु भएको छ।
सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस सके दुईतिहाइ नभए बहुमतले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयासमा छ।
सत्ता गठबन्धनका दलबीच नै कुरा नमिले पनि स्पष्ट बहुमतका साथ एमसीसी अनुमोदन हुनेमा कांग्रेस ढुक्क छ।
आइतबार संसदमा टेबल भएको एमसीसीलाई प्रक्रियामै लगेर टुंगो लगाउने तर, त्यसबेला दुईतिहाइको समर्थन जुटाउने कसरत भइरहेको कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको निरन्तरको छलफल त्यसैका लागि हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको निवास (बालुवाटार) मै बोलाएर झन्डै २ घण्टा छलफल गरेका छन्। बुधबार बिहान पनि देउवाका विश्वासपात्र तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बालकोटै (ओली निवास) पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पौने घण्टा छलफल गरे।
एमालेका नेताहरूसँग निरन्तरको छलफल एमसीसीमा मत विभाजन नहोस् भन्नाका लागि हो।
‘अहिले हाम्रो निरन्तरको छलफल भनेकै दुईतिहाइ समर्थन जुटाएर एमसीसी पास गर्न हो’, खड्काले भने, ‘हाम्रो स्पष्ट बहुमत त पुग्ने निश्चित छ। हाम्रो पार्टीका मलगायत विभिन्न नेताहरूले एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग छलफल गरिरहेका छौं, बहुमतले होइन, सकभर दुईतिहाइ जुटाउने कोसिस हो।’
बुधबार महन्थ ठाकुर नेतृत्वकाे लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले एमसीसीका पक्षमा उभिने औपचारिक निर्णय गरेको छ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसहित उनी पक्षका केही सांसद एमसीसीका पक्षमा खुलेरै लागेका छन्।
यस हिसाबले कांग्रेस ६१, लोसपा १३ र भट्टराई पक्षका सांसद ९ गरी ८३ सांसद एमसीसीका पक्षमा भइसकेका छन्।
यही संख्याकै आधारमा कांग्रेस बहुमतसहित एमसीसी पारित गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन्।
तर जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका १० (दुई जना खुल्न बाँकी), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ र माओवादी केन्द्रका ४८ सांसद एमसीसीका विपक्षमा छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले छलफल भए पनि सहमति जुटिनसकेको बताए।
उनले गठबन्धनमा सहमति बनाएर जाने कुरामा सबैको धारणा एउटै रहेको बताए। पछिल्ला दिन श्रेष्ठले कांग्रेसको नेताहरूसँग बाक्लै छलफल गरेका छन्।
‘विभिन्न प्रस्ताव आएका छन् तर, सहमति बनिसकेको छैन, हामी गठबन्धन जोगाउने उपाय खोज्दै छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसीमा रहेका केही प्रावधानका बारेमा हामीले जनतालाई प्रस्ट पार्नैपर्छ, त्यसो भयो भने एमसीसीमा गठबन्धन एकै ठाउँ उभिने अवस्था बन्छ।’
बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसीमा एउटै धारणा बनाएर जान आग्रह गरेका छन्।
एमसीसी संसदमा टेबल गरिएपछि माओवादी केन्द्रभित्र सरकारबाट बाहिरिन दबाब छ। सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी मात्र भएको छैन, हिंसात्मक घटनासमेत हुन थालेका छन्।
तर, माओवादी केन्द्रले तत्काल सरकार छाड्ने सम्भावना छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका ९८ सांसदले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा विपक्षमा मत दिने घोषणा गरेका सत्ता पक्षका दलदेखि एमालेसम्मलाई एमसीसीकै पक्षमा मत दिने अवस्थामा ल्याउन कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला लागिपरेका छन्।
५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग सम्झौता (सन्धिजस्तो विषय) दुईतिहाइ समर्थन लिएर संसदबाट अनुमोदन गराउन पाए विभाजित जनतालाई एउटा सन्देश दिन सकिने उनीहरू बताउँछन्।
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले मंगलबार बालकोट गएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुको उद्देश्य पनि त्यही हो।
त्यही आधारमा केही दिनदेखि कांग्रेसका नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षमै रहेका दलहरूलाई समेत एमसीसीका पक्षमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमै रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र अन्तिम अवस्थामा एमसीसीका विपक्षमा उभिने सम्भावना नरहेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको दाबी छ।
विपक्षमा उभिए पनि सरकारमा रहेकाले एमसीसीको विरोधमा नजाने आकलन उनको छ।
‘गठबन्धनमा भए पनि सरकारमा नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको प्रस्तावका विपक्षमा उभिन पाउँछ’, शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘तर सरकारमा रहेका दलहरूले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको खिलापमा संसदीय प्रक्रियाविपरीत मत दिने, सरकारको प्रस्ताव फेल गर्नाका लागि उभिने कर्म भनेको नैतिक, राजनीतिक, संसदीय, मर्यादित कुनै पनि हुँदैन। त्यसकारण उहाँहरू एमसीसी अनुमोदनका विपक्षमा उभिनु हुनेछैन भन्ने कांग्रेसले आशा र अपेक्षा गरेको छ।’
एमाले एमसीसीका विपक्षमा छैन तर, उसले सभामुख अग्नि सापकोटा वा आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद हटाउन पर्ने सर्त राखेको छ।
यही कारण भदौदेखि एमालेका सांसदले निरन्तर संसद् बैठकमा नाराबाजी र अवरोध गरिरहेका छन्।
एमालेलाई एमसीसीका पक्षमा उभिन कुनै समस्या छैन।
तर, सभामुखविरुद्ध कारबाही गरिनुपर्ने वा हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका सांसद हटाउनुपर्ने सर्त अघि सारेकाले मात्र एमालेसँग कुरा नमिलेको नेताहरू बताउँछन्।
एमालेले राखेका यी दुवै माग स्वीकार गर्न कांग्रेसलाई भने अप्ठेरो छ।
आफूलाई दुःख परेका बेला साथ दिएका माधव नेपालका सांसद र सभामुखलाई कारबाही गर्ने कुरा स्वीकार गरे, त्यसले दुरगामी समस्या ल्याउने विश्लेषण कांग्रेसले गरेको छ।
‘एमालेले अघि सारेका दुईवटै माग सम्बोधन गर्नु भनेको गठबन्धन टुटाउनु हो’, कांग्रेसका अर्का पदाधिकारीले नेपलाखबरसँग भने, ‘गठबन्धन जोगाएर एमसीसी पास गर्न सकिने बाटो हुँदाहुँदै कांग्रेसले किन रिस्क लिन्छ र?’
सभामुख सापकोटा र माधव नेपालका सांसदलाई कारबाही गरिए कुनै पनि बेला वाम गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावनाबारे कांग्रेस जानकार रहेको ती नेताले बताए।
एमाले भने गठबन्धन टुटाउने गरी एमसीसीमा सहयोग गर्ने योजनामा छ।
ऊ माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई अलग्गै बनाएर चुनावमा जाने दाउमा छ। त्यसो गर्दा स्थानीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेत आफ्नो स्थान सुरक्षित हुने विश्लेषण एमालेको छ।
कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग चुनाव लड्दा आफ्ना धेरैजसो नेतालाई माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले हराउने भय एमालेलाई छ।
एमाले आफ्नो राजनीति सुरक्षित राख्न पनि गठबन्धन टुटाउनैपर्ने सोचमा छ।
कांग्रेस भने एमसीसीमा सबै कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यसपटक शानदार रूपमा बहुमतसहितको सरकार बनाउने रणनीतिमा छ।
त्यही भएर सबै कम्युनिस्ट घटकलाई एमसीसीका पक्षमा ल्याएर दुईतिहाइ मतसहित संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहन्छ।
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भने, ‘मलाई लाग्छ, एमाले अध्यक्ष कमरेड केपी ओली एमसीसीको विपक्षमा हुनुहुन्न। किनकि उहाँकै सरकारले संसद् सचिवालयमा (एमसीसी सम्झौता) दर्ता गराएको हो, अहिले पनि त्यो कुरामा उहाँ कायम हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू र हामी दुवै एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट छौं।’
माओवादी केन्द्रका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि कुनै पनि कुरा परिपक्व भइसकेको छैन।
‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसीमा सहमति खोजेजस्तै हामी पनि संशोधन र परिमार्जनमा सहमति खोजिरहेका छौं’, ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री देउवाजीको चाहनाअनुसार संसदमा टेबल गर्न दिएका छौं, अब हाम्रा कुरा पनि उहाँले सुन्नुपर्यो।’
प्रतिक्रिया