युनिकोड
इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौतमा मुख्य रुपमा विद्युत प्रशारण लाइनको कुरा छ। सो प्रशारण लाइनमा त्रिशुली, बुढीगण्डकी र मर्स्याङ्दीको बिजुली मिसाउने र त्यहाँबाट लगेर तनहुँमा एउटा ट्रन्सफर्मर सेन्टर खोल्ने भनिएको छ। त्यसपछि पाल्पा हुँदै बुटवल झार्ने, रुपन्देही हुँदै गोरखपुरसम्म प्रशारण लैजाने र गोरखपुरमा भारतको नेसनल ग्रिडमा जोड्ने भन्ने सम्झौतामा लेखिएको छ।
पहिलो, यो भारतसँगको विद्युत व्यापार गर्ने कुरा हो। भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने विषयमा भारतसँगै पो सम्झौता गर्नुपर्ने होला। कति बिजुली लिने, कति दिने र उसको भूमिमा प्रशारण लाइन बनाउने भनिसकेपछि त उहीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने होला। तर, अमेरिकासँग सम्झौता गरेर भारतमा प्रशारण लाइन बनाउने, भारतको नेसनल ग्रिडमा जोड्ने भन्ने कुरा मिल्दैन।
त्यसकारण यो नमिल्दो कुरा कहाँबाट मिसियो? यो रहस्यमय देखिन्छ।
दोस्रो रहस्यमय कुरा के हो भने काठमाडौँबाट प्रशारण लाइन टाँग्दै टाँग्दै लगेर पाल्पा किन पुर्याउनु पर्ने? गोरखपुर पुर्याउने हो भने सबै नदी करिडोरका बिजुली भरतपुरमा जम्मा गर्ने भनिएको छ। भरतपुरबाट नारायणीको किनार हुँदै लगेर भारतसँग जोड्न सहज होला, दूरी छोटो होला। पाल्पा किन पुर्याउनुपर्ने? यो रहस्यमय देखिन्छ।
तेस्रो, यो प्रशासरण लाइन बनाउन ग्लोबल टेन्डर गरे पनि अमेरिकी कम्पनीलाई बनाउन दिने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। अमेरिकी कम्पनीलाई नै किन दिनु पर्यो? जसले पनि बनाउन सक्छ। जसले कममा टेन्डर हाल्छ, उसैले लिन सक्छ। अमेरिकी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था रहस्यमय छ।
अझ अर्को रहस्यमय पक्ष के हो भने यो सम्झैता कार्यान्वयन गर्न भारतसँग सहमति लिने भनिएको छ। भारतको सहमति लिन हो भने यो त त्रिपक्षीय सहमति हुन जान्छ। त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने विषय द्विपक्षीय गरेर त्रिपक्षीय मान भन्ने कुरा कसरी मिल्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य ज्ञानका हिसाबले पनि यो मिल्ने कुरा होइन।
त्यस्तै, यो सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिए पनि यो सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको छ। नेपालको संविधान पनि नेपालको कानुन हो। ऐन पनि नेपालको कानुन हो, नियमावली र आवश्यक निर्देशन पनि नेपालको कानुन हो।
यी विषयमा सरकारले गर्ने सम्झौतामा नियमावली, ऐन तहसम्म बाझियो भने सम्झौता हावी हुन्छ। सदनबाट अनुमोदन गरेका सन्धिहरुको सन्दर्भमा सदनको ऐनसँग बाझियो भने सम्झौता हावी हुन्छ। तर, सरकारले गर्ने सम्झौता नेपालका प्रचलित कानुनहरुमाथि हावी हुने भावमा जसरी राखिएको छ, त्यसले त संविधान समेत निष्क्रिय बनाउन सक्छ। संविधानसँग बाझियो भने संविधान पनि निष्क्रिय हुने भयो। संविधानले असंलग्न, पञ्चशीलजस्ता मान्यतालाई मानेर कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जान हुँदैन भन्ने सिद्धान्त स्वीकारेको छ। त्यसैले यो सम्झौता संविधानविपरीत हुन जान्छ।
यो सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय विषय आपत्तिजनक छन्। विगतको सरकारले सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा पनि यसमा दुई सरकारबीच संवाद, छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ। त्यसैले छलफल गरेर यी विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्यो। एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको हिस्सा हो भने हामीले स्वीकार गर्ने कुरा भएन। हाम्रो परराष्ट्र नीतिले त्यसलाई मान्दैन। त्यो होइन भने केही सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरु छन्, तिनलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
(नेकपा स्थायी समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग गुरुङले व्यक्त गरेको विचार।)
प्रतिक्रिया