प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चरित्र हत्या हुनेगरी निर्वाचनको प्रचार नगर्न उम्मेदवारहरुलाई सचेत गराएका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले 'नो नट अगेन' भने पनि हुने तर गालीगलौजको भाषामा अर्को उम्मेदवारको चरित्र हत्या गर्ने काम नगर्न सबै उम्मेदवारहरुलाई पुनः सचेत गराएका हुन्।
आतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचनलाई द्वेषपूर्ण, घृणास्पद अभिव्यक्ति दिएर दुषित नपार्न भन्दै आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको बताए।
उनले विज्ञहरुलाई पनि निर्वाचनमा गालीगलौजको भाषा प्रयोग नगर्न उम्मेदवारलाई सुझाव दिन आग्रहसमेत गरे।
‘तपाईं नो नट अगेन भन्नुस् अथवा नो नेभर अगेन भन्नुस्। तपाईं इलेक्ट अगेन भन्नुस् अथवा इलेक्ट अगेन एण्ड अगेन भन्नुस। अहिले त आईराखेको छ–इलेक्ट वान्स अगेन भन्न पाईन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सबैथोक भन्नुस। तर भन्दा सभ्य भाषा भनिदिनुस। कसैको चरित्र हत्या नगर्नुस्। त्यस्तो भन्दा गालीगलौजको शैली नरोजिदिनुस्', उनले भने, 'के यसो भन्नु पनि लोकतन्त्रकलाई खण्डित पार्नकै लागि हो भनेर आरोपित हुनुपर्छ भनेर त जति आरोप लागेपछि सहन्छौँ। निर्वाचनलाई मिथ्या सूचना, दुश्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, घृणास्पद अभिव्यक्तिले खण्डित गर्ने र दुषित पार्ने नगरिदिनुस भनेको यति मात्रै हो। कहाँ त्यो भन्दा बढी भनेको छ? यति हो, त्यसकारण हामीले अहिले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग होस् भन्ने चाहेको हो। अब आयोगले गर्न सक्छ कि सक्दैन। प्रयास गरेको छ। तपाईंहरु सबै मिल्नु भयो भने किन सकिँदैन? होइन गतिलो मात्रै गरेर चुनाव गरौं भन्न पनि सकिँदैन भनेको कसैलाई गालीगलौज नगरी भनेको छु।'
उनले अरुलाई गाली गर्ने नेताहरुलाई पनि आफूले प्रश्न गरेको बताए। 'राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि मैले भन्छु–के तपाईंले म गतिलो छु भन्न १५ मिनेट आफू गतिलो छु भन्ने १३ मिनेट अरुलाई गाली गर्नुपर्ने साहित्य कहाँ पढेर आउनु भएको नि नेताज्यू भनेर त मैले नै सोधेको छु त?', उनले भने, 'तपाईंहरुले पनि त्यसरी सोधिदिँदा हुन्छ। त्यसकारण आफ्ना एजेण्डा, आफ्ना विचार, आफ्ना धारणा सबै कुरा लान सकिन्छ। तर, अरुलाई गालीगलौज गर्ने, अरुलाई मिथ्या, नराम्रो भन्ने, चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कुराहरु नगरौँ भन्ने आयोगको भनाइ हो। निर्वाचन आयोगले त्यो विषयमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मतदानको विषयलाई लिएर सबै प्रचारप्रसार गर्न सक्छन। तर, अर्को क्षेत्रमा जानुपर्यो भने आयोगको अनुमति लिएर कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग नगरी जान पाइन्छ भन्ने व्यवस्था छ। तदनुसार नै अहिले जसजसले सहमति लानु भएको छ। हामीले दिएका छौं। केही समय अघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विषयमा उठेको विषय पनि त्यही नै हो।'
कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले संचार संस्थाको अनुगमन नगर्ने बताए। आयोगले आचारसंहिता पालना भए नभएको मात्र हेर्ने भएकोले कुनै शाखाले त्यस्तो स्पष्टिकरण सोधेको भए सच्याउने बताए।
Shares
प्रतिक्रिया