युनिकोड
सत्ता गठबन्धनले मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन। दुईतिहाइको लक्ष्यसहित कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन चुनावमा होमिए पनि असफलता व्यहोर्नुपर्यो।
त्यहीकारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन अहिले सरकार निर्माणका लागि १३८ सिटको ग्यारेन्टी खोज्दै हिँडिरहेको छ। स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई तान्ने प्रयासमा छन्।
सत्ता गठबन्धनका ५ दलको कूल सिट संख्या १३६ मात्रै भएपछि देउवा अहिले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका ६ जना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार जना सांसद मिलाएर स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउने प्रयासमा लागेका छन्।
कांग्रेस सभापति देउवा साथ दिएका कुनै एक दल या सांसद बाहिरिँदा सरकार नढल्ने गरी जनमत जुटाउन लागिरहेका छन्। त्यहीकारण उनी बढीभन्दा बढी दलहरु र सांसदई गठबन्धनमा ल्याउन जुटेका छन्।
राज्यले गल्ती स्वीकार्यो, रेशमसहितका बन्दी छोडेपछि सरकारमा जान्छौँ : रञ्जिता (भिडिओसहित)
त्यही प्रयासअनुसार आफू विवादमा पर्ने गरी देउवाले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायत फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई छुटाउने गरी कानुन संशोधन अघि बढाइसकेका छन्।
एकजना दूधे बालक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशमसहितलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
सीके राउत, रेशम चौधरी र निर्वाचन बहिष्कार गरेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ता रिहा गर्न भन्दै देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय आइतवारै गरिसकेका छन्।
आइतवारको निर्णयअनुसार मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगिसकेको छ। अब कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणबारे राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाह गर्ने भएकी छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयलाई नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले स्वागत गरिसकेकी छन्।
उनले नेपालखबरसँगको कुराकानीका क्रममा पहिले जेलमा रहेका रेशमसहितका राजवन्दीहरु रिहा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताइन्। तर उनले कसको नेतृत्वको सरकारमा भन्ने खुलाइनन्।
'सरकारले अध्यादेश ल्याइसकेको छ। अब राष्ट्रपतिले पनि प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास छ', उनले भनिन्, 'रेशमजीहरु निर्दोष रहेको कुरा जनमतले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। अब सरकारले गरेको गल्ती सच्याएर रिहा गरे सरकारमा जान्छौँ।'
के छ अध्यादेशमा?
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निणर्य गरी जारी गर्नका लागि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पठाइएको उक्त अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ।
'कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने', विवरण उक्त अध्यादेशमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताविरुद्धका त्यस्ता त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने व्यहोरा पनि थपिएको बुँदामा उल्लेख छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि भूमिगत र सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो।
त्यसैगरी देश विखण्डनको अभियान चलाइरहेका डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि ओलीकै नेतृत्वको सरकारले मूलधारमा ल्याउन सहमति गरेको थियो। अर्कातिर थरुहट समूहसँग पनि त्यस्तै सहमति भएको थियो।
थुनामा रहेका रेशम चौधरी लगायतकाको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनेगरी फौजदारी र देवानी संहिता संशोधन गर्नेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ। अब कामचलाउ सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने राष्ट्रपतिले निर्णय लिनेछिन्।
प्रतिक्रिया