युनिकोड
नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारलाई प्रधानन्यायाधीश नयुक्ति गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
नेपाल बारले बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कायममुकायमबाट सर्वोच्च अदालत चलेको एक वर्ष बितिसकेको भन्दै १० दिनभित्रमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिए।
उनले सर्वोच्च अदालतमा पनि अटोमेशन प्रणाली लागू गरेर पेशीको व्यवस्थापन नगरे आन्दोलन गर्ने बताए।
घिमिरेले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च लगायत न्यायालयलाई हेपेको आरोप पनि लगाए।
उनले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको फेहरिस्त दिनसमेत माग गरे।
‘हामी आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ। ७ देखि १० दिन हेर्छौँ। यदि समस्या समाधान नभए आन्दोलन हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि फुल्ली अटोमेटेड लागू गरेर पेशी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान नदिए बारले उचित निर्णय लिन्छ', उनले भने, 'हाम्रो आजको मूल मुद्दा भनेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हो। प्रधानन्यायाधीश स्थायी हुन नसके कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च लगायत न्यायालयलाई हेपेको बुझ्छौँ। प्रधानन्यायाधीश तत्काल नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।'
पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले कानुनबमोजिम अबिलम्व प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु भनेको न्यायपालिकाको लागि शुभलक्षण नभएको बताए।
‘का.मु. प्रधानन्यायाधीशको भरमा अहिले सर्वोच्च अदालत चलेको छ। अहिले एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो अविलम्व कानून बमोजिम नियुक्ति हुनुपर्छ। यो नियुक्ति नहुनु भनेको सम्पूर्ण न्यायपालिकाको लागि शुभलक्षण होइन', उनले भने, 'यसमा सरकारले पूरा ध्यान देओस्। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ।’
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोगको टुंगो चाँडो लगाउन पनि माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया