युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई पुन: नेकपातिरै फर्कन प्रस्ताव गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको मतदान जारी रहँदा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाका लागि आइतबार (१० वैशाख) गते भएको उपनिर्वाचनमध्ये तनहुँ–१ र चितवन–२ मा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बारा–२ मा सीके राउतको जनमत पार्टीले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) माथि चुनौती दिइरहेका छन्।
ठूला र पुराना दलमाथि भर्खर स्थापित दलहरूले सिर्जना गरेको चुनौतीबीच प्रचण्डले पुन: नेकपा ब्यूँताउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
एकताका लागि उनले नेकपा विभाजन के कारणले भयो, त्यसको समीक्षाका लागि समेत आह्वान गरेका छन्।
‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रभाव देशभरि विस्तारित भएको छ, तर कम्युनिष्ट पार्टीहरू अलग हुँदा जनता र देशले चाहेको परिणाम दिन सकिएको छैन’ उनले भनेका छन्, ‘एमाले र माओवादीको एकतालाई कार्यकर्ताले मात्र होइन, जनताले पनि अनुमोदन गरेका थिए। त्यसैले, बहस र आत्मसमीक्षा गर्दै फेरि हामी फेरि एकतातिरै फर्कनुपर्छ।’
नेकपा एकता : उदीयमान दलमाथि चुनौती
प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार नेपालका कम्युनिष्टहरू पुन: नेकपातिर फर्के भने त्यसले नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो स्थापित दल र रास्वपा (पहाड) र जनमत पार्टी (तराई–मधेश) ले चुनौती सिर्जना गर्नेछ।
किनकी, नेपालका कम्युनिष्टहरू पुन: नेकपातिर फर्कनु भनेको एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरूबीच एकता हुनु हो।
वामगठबन्धन निर्माण गरी प्रतिस्पर्धा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र २०७४ को आम निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत नजिक पुगेका थिए।
निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने बताउँदै निर्वाचनका क्रममा जनताबीच पुगेका उनीहरूले ३ जेठ २०७५ मा ‘नेकपा’ गठन गरेका थिए।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी एकताका कारण २०७४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर चुनावी प्रदर्शन गरेको थियो।
नेकपा एकताका कारण स्थिर राजनीति र विकास–समृद्धिप्रति जनताको आशामा वृद्धि भएको थियो।
तर, पार्टी एकताको तीन वर्ष नपुग्दै नेकपामा विभाजन आयो। एमाले र माओवादी केन्द्र २०७७ फागुनमा विभाजित हुन पुगे। नेकपा विभाजनको ८ महिना पुग्दानपुग्दै एमाले पनि विभाजित भयो र माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो।
नेकपा विभाजनले राजनीति र सरकारलाई अस्थिर बनायो। विभाजन र अस्थिरताका कारण जनतामा पुराना राजनीतिक दल र नेताप्रति अविश्वास, वितृष्णा र आक्रोश सिर्जना भयो।
गत आम निर्वाचनमा शहरी र पहाडी क्षेत्रमा रास्वपा, मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी र थारु बहुल क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीप्रतिको आकर्षणको कारण मूलत: नेकपा विभाजनकै कारण सिर्जना भएको थियो।
गत आम निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिष्टहरू विभाजित रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। एमालेले उपेन्द्र यादव नेतृत्वका जसपा, कतिपय क्षेत्रमा राप्रपा लगायतका दलहरूसँग तालमेल गरी प्रतिस्पर्धा गरेको थियो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
यसरी विभाजित रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका कम्युनिष्ट दलहरूले निर्वाचनमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति थिएन।
तर, फेरि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच एकता भएर नेकपा निर्माण भयो र विगतको गल्ती नदोहोर्याउने विश्वास उनीहरूले जनतालाई दिलाउने हो भने त्यो एकताले कम्युनिष्ट मतदातामा उत्साह र आशाको सञ्चार गर्न सक्छ।
त्यो स्थितिमा नेकपा एकता रास्वपा र जनमत पार्टी जस्ता उदीयमान दलहरूमाथि चुनौती सिर्जना हुनसक्छ। किनकी, नयाँ दलहरूतर्फ मतदाताको आकर्षण देखिएपनि सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता पंक्ति भने अहिलेपनि ‘इन्ट्याक्ट’ नै देखिन्छ।
सत्तागठबन्धनलाई झन् ठूलो चुनौती
नेकपा एकताले रास्वपा र जनमत पार्टीका हकमा सिर्जना गर्ने चुनौती साढे चार वर्षपछि हुने निर्वाचनका लागि हो। तर, यो एकताले तत्कालका लागि भने नेपाली कांग्रेसलाई अप्ठेरोमा पार्नेछ।
किनकी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको सत्तागठबन्धनमा आवद्ध छन्। तर, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच एकता हुनासाथ त्यसको असर वर्तमान सत्तागठबन्धनमा पर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको पाँच वर्षे कार्यकाल बाँडफाँटमा सहमति जुटाएर कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्तागठबन्धनलाई निरन्तरता दिएका थिए।
जसअनुसार पहिलो दुई वर्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले, त्यसपछिको एक वर्ष एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले र बाँकी दुई वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक समझदारी छ।
नेकपा एकता भयो भने कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीचको यो सहमति धरापमा पर्नेछ। तीन प्रभावशाली कम्युनिष्ट दल मिलेर नेकपा बन्नासाथ कांग्रेससहितको वर्तमान सत्तागठबन्धन कायम रहनेछैन। गठबन्धन नै नरहेपछि देउवाको सत्तारोहणको सम्भावना क्षीण हुनेछ।
किनकी, नेकपा निर्माण हुनासाथ प्रतिनिधि सभामा यही दल सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ। एमालेको ७९, माओवादी केन्द्रको ३२ र एकीकृत समाजवादीको १० गरी ‘नेकपा’ प्रतिनिधि सभामा १२१ सिट हुनेछ, जुन हाल सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको भन्दा ३२ सिट बढी हो।
नेकपा बन्ने नै भयो भने प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता–साझेदारीको समझदारी निर्माण हुनेछ। सम्भवतः प्रचण्डपछि नेपाल र ओली क्रमैसँग प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।
कांग्रेस र माओवादी एउटै गठबन्धनमा रहेका बेला नेकपा एकता असम्भवजस्तो लागेपनि दुई कारणले यसको प्रबल सम्भावना छ।
एक, रास्वपा र जनमत पार्टीबाट कांग्रेसलाई मात्र होइन, एमालेलाई पनि उत्तिकै चुनौती सिर्जना भएको छ। यो चुनौती आमनिर्वाचनमा भन्दा उपनिर्वाचनमा बढेको छ।
यो स्थितिमा एमालेका लागिपनि नयाँ दलहरूको चुनौती सामना गर्ने उपयुक्त विकल्प भनेको नेकपा एकता नै हो। त्यसबाहेक एमालेका लागि ‘नेकपा एकता’ वर्तमान सत्तागठबन्धन तोड्ने बलियो अस्त्र हुनेछ।
दुई, एकताको प्रस्ताव स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन्। ‘नेकपा’ तिर फर्कंदा वर्तमान सत्तागठबन्धन टुट्ने तथ्य विचार नगरी पक्कैपनि प्रचण्डले एकताको प्रस्ताव गरेका होइनन्।
यसको अर्थ हो– नयाँ परिस्थितिमा प्रचण्डको पहिलो प्राथमिकता ‘कम्युनिष्ट एकता’ हो। कांग्रेससहितको सत्तागठबन्धनको निरन्तरता त्यति प्राथमिकता विषय होइन। किनपनि होइन भने, नेकपा एकता हुँदापनि उनी कम्तिमा दुई वर्ष सत्तामा रहिरहन सक्नेछन्।
नेकपा एकताको प्रस्ताव प्रचण्डले पहिलेपनि नगरेका होइनन्। तर, यसपटक सम्भावना किन बढी छ भने उदीयमान दलहरूले सिर्जना गरेको चुनौती चानचुने होइन भन्ने कुराको महसुस उपनिर्वाचनका क्रममा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया