ललिता निवास प्रकरण : पूर्वमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उच्च तहमा पुगेर अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। आइतबार अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो। 

अदालतले यो प्रकरणमा तल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासकहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान भएको जनाउँदै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अविलम्ब थप अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन आदेश जारी गरेको हो। 

‘... नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह)बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।