युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले नबोक्ने बताएका छन्।
सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यारकाल लामालाई नियुक्त गर्नुले गलत सन्देश प्रवाह भएको बताएका हुन्।
‘एकदमै गलत सन्देश प्रवाह भएको छ। कुनैपनि संस्थाको नेतृत्व गर्नलाई चाहिने आवश्यक योग्यताहरु के हुन्? कुनैपनि संस्थाका नेतृत्व गर्नका लागि आवश्यक व्यक्तिगत पृष्ठभुमि, छवि, योग्यता के हो भन्ने विषय सार्वजनिक बहशमा आइरहनुपर्ने विषय होइन,’ सांसद शर्माले भने, ‘किनभने स्थापित परम्परा, स्थापित विधि छ। प्रक्रियाहरू छन्। भगवान गौतम बुद्धको सम्मानित थलो जुन थलोमा उभिदै गर्दाखेरी देशभरी नै भगवान गौतम बुद्ध यही माटोमा जन्मिनुभएको थियो भन्दै गर्दा गौरव अनुभुति गर्छौ। संसार भरिका मानिसहरु नेपालतिर फर्केर श्रद्धा गर्छन्। त्यो माटोमा शीर एकपटक झुकाउन पाउँदैगर्दा जिवन नै धन्य भयो भन्नेखालको महशुस गर्छन्। यस्तो थलोमा नेतृत्व चयन गर्दै गर्दाखेरी सरकारले गम्भिरतापूर्वक कस्तो पृष्ठभुमीको? के योग्यता?’
विवादास्पद छविका लामाको नियुक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति रहेको भन्दै सो निर्णयको स्वामित्व कांग्रेसले नलिने पनि प्रष्ट पारे।
सरकारको सो निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टीको आपत्ति रहेको उनले बताए। सरकारको निर्णयप्रति पार्टीबाट सरकारमा समावेश उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङलाई पनि आफुले ध्यानाकर्षण गराएको उनले स्पष्ट पारे।
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दैगर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको छविको विषयमा ध्यान नपु¥याउनु सरकारको गम्भिर गल्ती भएको उनले बताए।
‘कस्तो छविको भनेर ध्यान नपु¥याउनु वर्तमान सरकारको गम्भिर गल्ती हो। म यो विषयमा प्रष्ट विमती राख्न चाहान्छु। मैले रक्षामन्त्री र कानूनमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ उनले भने, ‘यो निर्णय सरकारको निर्णय हो। यो निर्णयको स्वामित्व नेपाली कांग्रेस बोक्दैन। सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको सेयरिङ हामी गर्न चाहान्छौँ। सरकारले गरेका गल्ती कुराहरूमा हामी खबरदारी गर्न चाहान्छौँ। लुम्बिनी बिकास कोषको नेतृत्वमा जुन विवादास्पद व्यक्तिलाई ल्याएको विषयसँग नेपाली कांग्रेस पार्टीको संस्थागत रुपमा सहमती हुन सक्दैन। विमत्ति छ। आपत्ति छ।’
महामन्त्री शर्माले संसद अवरुद्ध गरेर बाहिरबाट समाधान खोज्नु संसदीय प्रक्रिया नभएको भन्दै अवरुद्ध संसद खोलेर बहस गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया