युनिकोड
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अवैधानिक भनेका छन्।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने एकतर्फी निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए।
‘यो विधेयक गैरसंवैधानिक, संविधानविपरीत छ। धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ। प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘हामी कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा छौँ। संविधानले सम्पत्तिको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानले कसैको पनि सम्पत्ति जबरजस्ती लिन पाउने अधिकार दिएको छैन।’
सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई प्रोत्साहन हुने गरि ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधान नै तयार नगरी हठात् विधेयक दर्ता गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्।
‘चाहे क्याबिनेटले पास गरोस्, चाहे संसद्ले पास गरोस्। त्यो संविधानविपरीत हुन आउँछ। यदि लिने हो भने हामी तयार छौँ। राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारी नीति हो भने हाम्रो उचित मूल्याङ्कन गरे मुआब्जा दिनुपर्छ। राज्य चलाउन सक्षम छ भने हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौँ,’ उनले भने।
निजी विद्यालयका सञ्चालकले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने छ।
यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तरक्रिया गर्ने र २७ गने आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ।
यस्तै, साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधन सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने जनाइएको छ।
प्याव्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए।
नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरी आउनुपर्ने बताए।
मुलुकले शिक्षाबाट दीर्घकालीन रुपमा समृद्ध हुन सकोस् भन्ने ऐन आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर विधेयक अगाडि बढाइएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
प्रतिक्रिया