राज्यमाथिको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यमाथि नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप जति प्रभावशाली हुन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली त्यति नै बलियो हुने बताएका छन्।

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर कविता ढुंगानाद्वारा लिखित पुस्तक स्थानीय सरकार ः अपेक्षा र अवस्था पुस्तकको लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कविताजीको यो पुस्तक स्थानीय सरकारका भोगाइ र अनुभवसहितको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कृति हो। यस्तो महत्वपूर्ण कृतिका लागि लेखकलाई बधाइ व्यक्त गर्दछु।’

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय कार्यभार हो। यतिबेला हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने चरणमा छौं। यस सन्दर्भमा हामी सबैले गम्भीर रूपमा चिन्तन गर्न जरूरी छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने बेला प्रयत्न हुने गरेको छ, यस्तो बेला स्थानीय सरकारलाई थप जनमुखी बनाएर व्यवहारबाट प्रतिक्रान्तिकारी सोच पराजित गर्न जरूरी छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राज्यमाथि जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप जति प्रभावकारी हुनछ, राज्यलाई त्यति नै लोकतान्त्रिक बनाउँछ।’

उनले ऐन, नियम र कयौं कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘एकथरि मानिसहरु ऐन बनाउने र यो परिवर्तनको परिणाम सकारात्मक रुपमा जनतालाई दिने भन्दा ऐन बन्न नदिने वा कुनै तरिकाले रोक्ने अनि गणतन्त्रले राम्रो गरेको छैन भनाउन चाहने प्रवृति पनि हामी कहाँ छ।  यो प्रवृति हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने भने जस्तो प्रवृति हो।’

प्रधानमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिकल्पना गरेका ऐन, कानून लागू राम्रोसँग नगरिदिने र यो व्यवस्था नै ठीक छैन भनेर फेरि पुरानै सामन्ती निरंकुशता तिर फर्काउन चाहने कसरत विभिन्न कोणबाट देखा परेको बताए।

‘यस्तो बेलामा स्थानीय सरकारको महत्व के हो? त्यसको आवश्यकता किन हो? भन्ने बारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जसले आफैंले अनुभव गरे उनीहरूले जनतालाई अझै प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिले भन्दा बढेको छ। हाम्रो अवस्था पनि फेरियो र दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ भन्ने अनुभूत नभएसम्म यसलाई सिद्धान्तले मात्र पुष्टि गरेर हुन्न,’ उनले भने।