युनिकोड
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका स्पष्ट दुई कित्ता देखिएको छ।
कांग्रेसका हरेक कमिटीमा स्पष्ट बहुमतमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापनका ६, डा. शेखर कोइराला पक्षका ३ र प्रकाशमान सिंह पक्षका १ जनलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णयमा एकपछि अर्का नेताले फरक मत राखेका हुन्।
आइतबारदेखि सोमबार बिहानसम्म भएको रस्साकस्सीपछि भएको कांग्रेसको उक्त निर्णयमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि फरक मत राखेका थिए।
महामन्त्री शर्माले संस्थापन छाडिसकेका छैनन्। उनी चौधौँ महाधिवेशनमा प्रकाशमान प्यानलबाट महामन्त्री बनेका थिए। प्रकाशमान अहिले देउवानिकट छन्। यस्तोमा शर्मा अहिले पनि शेखर समूहमा मिसिएका छैनन्।
उता फरक मत राखेका अर्का महामन्त्री गगन थापा शेखर समूहमा छन्। यी दुई महामन्त्रीपछि अन्य नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले पनि कांग्रेसको उक्त निर्णयमा ५ बुँदे फरक मत पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दर्ता गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयनबारे आफ्नो फरक मत राखेका उनीहरू दुवै नेताले भौगोलिक तथा जातीय सन्तुलनमा ख्याल नगरिएको, संसदीय क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका र हालसम्म अवसर नपाएकालाई अवसर दिने भन्ने व्यवस्थालाई पार्टी नेतृत्वले ठाडो उल्लंघन गरेको जनाएका छन्।
नेताद्वयले कांग्रेसको संसदीय बोर्डले विधानअनुसार आजसम्म पूर्णता नपाएको बताएका छन्। 'जुन उम्मेदवार छनोटको अनिवार्य वैधानिक शर्त हो। यसबाट प्रक्रियागत गम्भीर त्रुटी र स्वेच्छाचारिता स्पष्ट देखिएको छ', उनीहरूले भनेका छन्।
समग्र मधेस प्रदेशबाट मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नपाएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। 'विज्ञ, बौद्धिक, व्यावसायिक र पेशागत वर्गलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरिएको छ', फरक मतमा भनिएको छ।
नेताद्वयले समग्रतामा उम्मेदवार चयनमा देखिएको एकाधिपत्य र चरम एकपक्षीय कार्यशैली पार्टी र आम भावनाविपरीत भएकोले राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयनको निर्णयमा असहमत भएको जनाउँदै फरक मत दर्ता गराएका हुन्।
फरक मत
१. राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्नेबारे पौष १४, २०८० को कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, “प्रदेश कार्यसमितिको सिफारिस भई आएका नामहरूमध्ये भौगोलिक तथा जातीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुऱ्याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका, हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका, योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने....” भन्ने व्यवस्थालाई ठाडो उल्लङ्घन र पार्टीको संस्थागत निर्णयप्रति अविश्वनीयता खडा गरेको छ।
२. संसदीय बोर्डले विधानअनुसार आजसम्म पूर्णता पाएको छैन जुन उम्मेदवार छनोटको अनिवार्य वैधानिक शर्त हो। यसबाट प्रक्रियागत गम्भीर त्रुटी र स्वेच्छाचारिता स्पष्ट देखिएको छ।
३. समग्र मधेस प्रदेशबाट मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन पाएको छैन। विज्ञ, बौद्धिक, व्यावसायिक र पेशागत वर्गलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरिएको छ।
४. समावेशिताको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरिएको छ।
५. समग्रतामा उम्मेदवार चयनमा देखिएको एकाधिपत्य र चरम एकपक्षीय कार्यशैली पार्टी र आम भावनाविपरीत भएकोले राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयनको हालैको निर्णयमा असहमत भएकोले यो फरक मत प्रस्तुत गरेका छौँ।
प्रतिक्रिया