सांसदहरू भन्छन् : ‘सार्वजनिक प्रशारण विधेयक’ले सार्वजनिक प्रशारणलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्यो

सांसदहरुले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक सार्वजनिक प्रशारणलाई नियन्त्रण गर्नेगरी आएको बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसदहरुले पिएसबी अन्तर्गत सरकार सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा राखी आफैँ सञ्चालन गर्न चाहेको जस्तो देखिएको बताएका हुन् । लोकतान्त्रिक शासनशैली भएको देशमा राज्यद्वारा सञ्चालित विद्युतीय सञ्चारमाध्यम जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी सिद्धान्त भएको सांसदहरुले बताए ।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक सार्वजनिक प्रशारणलाई सरकारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर नपठाउने गरी ल्याएको बताए ।

सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको आत्मा मर्नेगरी विधेयकमा प्रावधानहरु ल्याएको भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सञ्चारमन्त्री हुने प्रावधान ल्याएको बताए । उनले विधेयकमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मात्रै हेरेर ल्याएको दाबी गरे । उनले राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्रलाई सम्बोधन हुनेगरी ऐनमा नआएको बताए ।

नेता बर्तौलाले सरकारले सञ्चालन गरेको चारवटा सञ्चार माध्यमलाई अलग–अलग रुपमा हेर्नेकुरा व्यहारिक नहुने बताए ।

उनले भने, ‘समितिमा प्रस्तुत सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमा सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नागरिकहरुको तहमा सूचना संकलन स्वतन्त्र माध्यमको रुपमा भन्दा पनि सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर नपठाउने हिसावले स्वतन्त्र प्रेसको आत्मा मर्नेगरी कतिपय प्रावधानहरु ल्याएको छ । जसमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री हुने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो राम्रो होइन ।’

नेपाली कांग्रेका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकले सार्वजनिक प्रसारणका चुनौतिहरुलाई सामना गर्नेगरी नआएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको विधेयक निजी प्रशारण मिडियाहरुलाई सम्बोधन नगरी सरकारी प्रशारण सञ्चारमाध्यमको लागि मात्रै ल्याएको जस्तो देखिएको बताए ।

उनले प्रसारणमा रेडियो र टेलिभिनलाई मात्रै समावेश गरेर डिजिटल मिडियालाई बाहिर राखिएको पनि बताए । उनले परम्परागत विषयहरुलाई मात्रै समेटेर नयाँ विषय छाडिएको विधेयक वर्तमान समय सापेक्ष नभएको बताए । उनले उक्त विधेयकलाई पुनर्लेखन वा सार्वजनिक प्रशारणमा भएको तिब्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले पनि संघीयता विपरित विधेयक आएको बताए । उनले सरकार संघीय प्रणालीमा गएर तीन तहका सरकार छ भन्नेकुरा विधेयकले बवर्सेको जस्तो देखिएको बताए । उनले संघीयताको मर्मअनुसार नभएर एकात्मक प्रकारको राज्य व्यवस्था छ भन्ने प्रकारको छनक आउनेगरी विधेयक आएको बताए । सापकोटाले विधेयकमा प्रदेशलाई पनि प्राथमिकता दिनेगरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक प्रशारण विधेयकले वर्तमान सार्वजजिक प्रशारणको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले प्रिन्ट मिडिया पनि अहिले डिजिटलमा प्रवेश गरेको कुरा समेट्न नसकेकाले विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले रेडियो, टेलिभिजन भन्दा पनि नयाँ मिडियाहरु बढी प्रभावशाली भएको भन्दै नयाँ मिडियाको प्रभावलाई बुझेर त्यही किसिमको कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिलेको मिडियामा भएको परिवर्तनलाई पेश भएको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।