युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सो योजनाले प्रक्षेपण गरेको कानुनी सुधारका लागि पनि ध्यान दिन सरकार र संघीय संसदका सांसदहरूलाई पनि आग्रह गरे। उनले सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिए।
‘योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेटलगायतका साधन-स्रोतको व्यवस्थापन र कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकार, विधायिकालगायत निकायहरूको सहयोग त्यत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध निकायलाई न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट विनियोजनको सुनिश्चितताका लागि हार्दिक आग्रहसमेत गर्न चाहन्छु। न्याय पालिकाले रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरूलाई हटाई न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
न्यायपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्दै आम नागरिकका न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षाहरूको सम्बोधन तथा सुदृढ एवं जनआस्थामा आधारित न्यायपालिकाको प्रवर्धन गर्न योजनाबद्ध सुधारको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेर मात्रै आमनागरिकको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताए।
प्रतिक्रिया