युनिकोड
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफलपछि संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता विधेयकमाथि समितिले दफावार छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदनसहित संसदमा पेस गरेकी हुन्।
यसअघि केही बुँदाहरूमा वर्षौँदेखि रहेको असहमतिलाई कार्यदलले टुंगो लगाएर प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। शीर्ष नेताहरूको समेत सहमति भएपछि कानुन समितिमा पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको हो।
बहुप्रतीक्षित विधेयकमा सहमति जुटाएर सदनमा पेस भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरूले बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। बुधबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय : दुवै आयोगको म्याद ४ वर्ष, काम सकिएपछि शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक बुधबार (साउन ३० गते) दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ।
दलहरूकै कारण लामो समयदेखि अड्किएको विधेयक दलहरूबीच भएको सहमतिकै कारण संसदबाट पारित हुने अवस्थामा पुगेपछि शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंग संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा राजनीतिक तहबाट सर्वसम्मति रहेको सन्देश दिन नेताहरूले सम्बोधन गर्न लागेका हुन्।
यस विधेयकमा द्वन्द्व तत्कालीन पक्ष, द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारवादी समुदायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गहिरो चासो छ। त्यसकारण पनि यस विधेयकलाई दलहरूले महत्त्वसाथ संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गराउने तयारी गरेका हुन्।
पूर्वकानुनमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपालमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि र आगामी दिनमा हिंसात्मक आन्दोलन नहोस् भन्नका लागि टीआरसीमा सबैको सहमति र प्रतिबद्धता खोजिएको बताए। उनले टीआरसीको विषयलाई संसारले हेरिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि सहमतिका साथ अगाडि बढ्यो भन्ने सन्देश दिन शीर्ष नेताहरूको सम्बोधनसहित आगाडि बढ्न खोजिएको उनको भनाइ छ।
प्रधान भन्छन्, ‘नेपालमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ। अब उप्रान्त फेरि पनि यस्तो खालको हिंसात्मक आन्दोलनहरू नहुन् भन्ने उद्देश्यले यो कुरामा सबैको सहमति लिन खोजिएको हो। अरूभन्दा यो फरक विधेयक हो। यसलाई नेपालभित्र मात्रै नभएर संसारले हेरिरहेको छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपालले यत्रो वर्ष हुँदा पनि समाधान गर्न सकेन भन्ने ठानेको हुनाले यसको लागि सबैको सहमति भयो भन्ने सन्देश दिन आवश्यक थियो।’
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले टीआरसी (सत्य निरूपण) विधेयकलाई पारित गर्ने तहमा पुग्नुलाई शीर्ष नेताहरूले उपलब्धिको रूपमा लिएकाले यसलाई अझै महत्त्व दिएको बताए। यस विधेयकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि महत्त्व बोकेकाले शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेर बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले टीआरसीमा शीर्ष नेताहरूले बोल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। टीआरसी विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
टीआरसी सँगसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकलाई समेत गम्भीरताका साथ लिएर छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित हुन्छः प्रधानमन्त्री
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने बताएका छन्।
मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको विधेयकबारे बुधबार राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने र २ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जाने बताएका हुन्।
सो विधेयक संसदबाट पारित हुनुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकलाई पीडितमैत्री भएर अघि बढाइएको दाबीसमेत गरे। विधेयकबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सक्रियतापूर्वक चासो उनको भनाइ थियो।
उनले भने,‘टीआरसीसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पास भएर आज प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। त्यस सम्बन्धमा भोलि पोलिटिकल लिडरहरूले आफ्नो राय व्यक्त गर्ने सिलसिला चल्छ। त्यो १, २ दिनमा पास हुन्छ र राष्ट्रिय सभामा जान्छ। यही अधिवेशनबाट हामी यसलाई पास गर्छौँ। र यो एउटा ठोस उपलब्धिको रूपमा, कोशेढुंगाको रूपमा काम हुनेछ।’
राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चासो जोडिएकाले पनि पनि यसमा गम्भीरतासाथ काम गरिएको उनको भनाइ थियो।
‘यो समायानुकूल ऐन, जुन पीडितमैत्री, पीडित केन्द्रित भएर अगाडि बढाउने हामीले कोशिस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूसँग कुराकानी पनि गरेका छौँ। यसले सकारात्मक बाटो लिएको छ। अहिले विभिन्न देशहरूको पनि यसमा चासो छ। विभिन्न देशका एम्बेसडरहरूले पनि चासो लिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको तर्फबाट होस् अथवा ब्रिटिसको होस्, अथवा विभिन्न देशका एम्बेस्सीहरू हुन्, सक्रिय छन् यसमा। र हामी यसलाई सफलताका साथ अघि बढाउँछौँ भन्ने लाग्छ। हामी विदेशीहरूको नक्कल धेरै गर्दैनौँ। किनभने थुप्रै देशहरू भन्दा हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौँ यस मामिलामा।’
प्रतिक्रिया