युनिकोड
अरब देश ओमानबाट नेपालको दुई दिने भ्रमणका लागि विदेशमन्त्री सैय्यद बद्र अल–बुसैदी सोमबार काठमाडौँ ओर्लिएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको निमन्त्रणामा नेपाल आइपुगेका उनले समकक्षीसँग द्विपक्षीय बैठक गर्नुका साथै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार नेपाल र ओमानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४७ वर्षमा ओमानबाट भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। सन् १९७७ जनवरी २१ मा नेपाल र ओमानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।
ओमानी विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणसँगै औपचारिक सम्बन्ध गाँसिएको आधा दशकमा नेपालतर्फबाट मात्रै भइरहेको एकतर्फी भ्रमणको शृंखला तोडिएको छ।
नेपालबाटै मात्रै भइरहेको थियो भ्रमण
नेपालबाट भने उच्च महत्त्वसहित ओमान भ्रमण भएका छन्। राष्ट्रप्रमुखको तहबाट एक, प्रधानमन्त्रीको तहबाट एक, मन्त्री तहबाट चार र सचिव/सहसचिव तहबाट चार वटा भ्रमण ओमानमा भएका छन्।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रणधीर सुब्बा ओमानको १५ औँ राष्ट्रिय दिवसमा नेपालको प्रतिनिधित्व जनाउन सन् १९८५ मा मस्कट पुगेका थिए।
त्यसको एक वर्षपछि राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यले सन् १९८६ मा ओमानको भ्रमण गरेका थिए।
१८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनको निम्तो दिन सन् २०१४ मा पाकिस्तान गएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे फर्कंदा ट्रान्जिट पारेर ओमान ओर्लिएका थिए। त्यस्तै सन् २०१६ मा तत्कालीन रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि फ्रान्सबाट फर्किंदा ओमान ओर्लिएका थिए।
तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भीम रावल सन् २०१७ मा तीन दिने निजी भ्रमणमा ओमान गएका थिए।
सन् २०१७ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ओमानको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए। उनकै भ्रमणका बेला दुई देशबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो।
ओमान नेपाली श्रमिकहरू गएर काम गरिरहेको र दूरीका हिसाबले पनि धेरै टाढाका देश होइन। तर, ओमानबाट पनि किन महत्त्वका साथ उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकेनन्?
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे ओमानले नै आवश्यकता महसुस नगरेकाले भ्रमण नभएको हुनसक्ने बताउँछन्।
‘यहाँबाट जानेहरू गए होलान, उनीहरूले चाहिँ यहाँ आउन त्यति आवश्यकता महसुस पनि गरेनन् होला,’ नेपालखबरसँग उनले भने।
करिब १६ हजार नेपाली श्रमिकले त्यहाँ काम गरिरहेको भए पनि ओमानले अहिलेसम्म नेपालामा आफ्नो दूतावास समेत स्थापना गरेको छैन।
अहिले भ्रमण किन?
तर, अहिलेचाहिँ परिवेश बदलिएकाले भ्रमण भएको हुनसक्ने पाण्डेको भनाइ छ। उनका अनुसार मुख्यतयाः दुई कुराका लागि उनीहरूले नेपालतर्फ पनि नजर लगाएका हुनसक्छन्।
पहिलो– जलवायु परिवर्तनको असरको मिलेर सामना गर्न।
‘वातावरण संरक्षणका लागि संयुक्तरूपमा कसरी जाने भन्ने पनि हुनसक्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘ओमान समुद्रसँग जोडिएको हुनाले अहिले समुद्री सतहहरू बढी रहेका छन्। यो विषयमा नेपालसँग मिलेर काम गर्नेबारे कुराकानी गर्न हुनसक्छ।’
दोस्रो– राष्ट्रसंघीय निकायमा नेपालको साथ खोज्न।
‘संयुक्त राष्ट्रसंको महासभा आइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ओमानको पनि यूएनको विभिन्न निकायहरूमा उम्मेदवारी हुनसक्छ। त्यसको बारेमा लबिङ गर्न आएको पनि हुनसक्छ।’
सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र सल्लाहकारका रूपमा ओमान पुगेका कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई ओमानबाट बल्ल भ्रमणको सुरुवात भएको बताउँछन्।
‘अब उनीहरूले पनि भ्रमण सुरु गरे,’ उनको भनाइ छ, ‘ठूलो नेपाली समुदायले त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। त्यहाँको देश निर्माणमा योगदान गरिरहेका छन्। त्यसको महत्त्व बुझेर अहिले परराष्ट्रमन्त्री आएको हुनसक्छ।’
डा.भट्टराई विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणपछि ओमानबाट उच्चस्तरीय भ्रमण बढ्नेमा आशावादी छन्।
‘यो भ्रमणपछि उताबाट भ्रमण क्रम सुरु हुने होला,’ उनी भन्छन्, ‘राजा पनि आउँछन कि।’
के छन् एजेन्डा?
परराष्ट्र मन्त्रालयले ओमानी विदेशमन्त्रीसँग हुने द्विपक्षीय बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन।
नेपालले श्रमसँग सम्बन्धित विषयलाई धेरै महत्त्व दिने गरेको छ। नेपालबाट धेरै श्रमिक कामका लागि ओमान जाने भएकाले भिसाको सहजताका लागि यहाँ दूतावास स्थापना गर्न आग्रह गर्ने गरेको छ।
हालै मस्कटमा सम्पन्न भएको नेपाल–ओमान द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पहिलो बैठकमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले काठमाडौँमा दूतावास स्थापना गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
मंगलबार बिहान सोल्टी होटेलमा परराष्ट्रमन्त्री राणाको नेतृत्वमा हुने द्विपक्षीय बैठकमा यो कुरा उठ्ने निश्चित जस्तै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–ओमान सम्बन्धका विधित विषयमा छलफल हुने बताएको छ।
त्यस्तै, नेपालले समझदारी र सम्झौता गर्न चाहेका केही विषय लामो समयदेखि थाँती छन्। जस्तो ‘श्रम र प्रशिक्षण’का क्षेत्रमा नेपालले समझदारी गर्न नेपालले चाहेको छ।
नेपाली श्रमिकका लागि ‘दोहोरो करबाट बच्ने र आयकर छलीको रोकथाम’ गर्नेबारेमा सम्झौता गर्ने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ।
‘कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई भिसा छुट’ सम्बन्धी विषयमा सम्झौता गर्ने विषयलाई पनि नेपालले अघि बढाउन चाहेको छ।
प्रतिक्रिया