‘फलामे मुटु’ भएका माननीय मनाङेको ‘उदार मन’

नामको पछाडि झुण्डिएको ‘मनाङे’ फुर्कोले गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) हिमालपारिको जिल्ला मनाङको भएको पुष्टि गर्छ। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मनाङको कुल जनसंख्या नै ५ हजार ६ सय ५८ छ। भोटका यी गुरुङको संस्कृति त्यहाँको भूगोलजस्तै अन्य गुरुङहरुभन्दा फरक छ। अर्थात् उनी नेपालका अल्पसंख्यक जातका हुन्। 

तर, अल्पसंख्यक भएर के भो? ‘मनाङे’ले आफूलाई नेपालको अपराध जगतका सबैभन्दा चर्चित व्यक्तिमा दर्ज गराए। उनीमाथि दिनदहाडै मान्छेको हात छिनालेको, संघीय राजधानीको मुटु ठमेलमा ‘भूमिगत राज’ चलाएको अभियोग छ। यीमध्ये केही अभियोग प्रमाणित हुँदाका बखत उनले जेलकोे पनि अनुभव गरेका छन्। ‘मनाङे’ सामान्य ‘मुटु’ भएका मान्छे हैनन् भन्ने यी अभियोगले नै प्रमाणित गर्छ। 

मन र मुटु फरक हो भने ‘फलामे मुटु’ भएका गण्डकी प्रदेशका यी सांसदले ‘मन’ चाहिँ मुटुभन्दा फरक र लोभरहित पाएको सन्देश प्रवाह गरेका छन्। भलै उनको अभिव्यक्ति अन्टसन्ट नै किन नहोस्! 

सोमबार यी सांसदले अनौठो निर्णय गरिदिए। गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सजिलै छाडे र आफूलाई मन्त्री हुन ‘अल्छी लागेको’ भनेर नेपालको राजनीतिमा एउटा दुर्लभ प्रतिक्रिया दिए। 

त्यतिमात्र कहाँ हो र? यसअघि मुख्यमन्त्री पाण्डेको सत्ता जोगाइदिएबापत् प्राप्त गरेको भौतिक योजना मन्त्रालय खोसिएपछि उनले अर्को मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने र झण्डा हल्लाएर हिँड्ने लालसा देखाएनन्। ‘शाखा अधिकृतले गर्ने काम मन्त्रीले गरेर बस्ने होइन’सम्म भनिदिए।

‘वनमा बजेट छैन, यो त केन्द्रले हेर्ने हो। हामीले हेर्ने भनेको तितेपातीको झ्याङ हो, झण्डा हल्लाएर हिँडेर काम छैन,’ उनको अभिव्यक्ति थियो। 

हो, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका धेरैजसो अधिकार संघीय सरकार मातहत नै छ। सडक बनाउने क्रममा काट्नैपर्ने देखिएको रुख काट्न पनि संघीय वन मन्त्रालय गुहार्नुपर्छ। गण्डकी प्रदेशमै रहेको अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुन पनि पाउँदैनन्।

यहाँसम्म मनाङे ठीकै सुनिन्छन्। तर, उनले त्यसपछि झन् विवादित अभिव्यक्ति दिए। 

अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको उनको भनाइ छ, ‘वन मन्त्रालय हुँदैन, मन्त्रालय बेच्दिन्छु। कांग्रेसले डेढ करोड दिन आइसक्यो, मैले ३ मागेको छु। अब मन्त्रालय नजाने। बेच्दिने। मन्त्रालय नपाएका धेरै छन् बिचरा।’ 

मनाङेले आफूले राजीनामा दिएपछि मनाङ ‘क’ बाट प्रदेश सांसद रहेका मुनिन्द्रजंग गुरुङलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको नेपालखबरसँग बताएका थिए। नयाँ मान्छेले मन्त्री भएर केही कुरा सिक्छ भन्ने भएकाले मुनिन्द्रलाई मन्त्री बनाउनको लागि मुख्यमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको उनको भनाइ थियो। वनमन्त्री अस्वीकार गरेपछि सो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीमातहत गइसकेको छ। मुनिन्द्रलाई मन्त्री बनाउने/नबनाउने मुख्यमन्त्रीकै हातमा छ। तर, मन्त्री पद नै बेच्दिन्छु भन्ने उनको अभिव्यक्तिलाई ‘अराजकता’को रुपमा अर्थ्याइएको छ। कतिले चाहिँ नेपाली राजनीतिको विद्रूप चित्रलाई मनाङेले बाहिर ल्याएको भन्दै प्रशंसाका शब्द पनि खर्चेका छन्। 

नेपालको राजनीतिमा सांसदको टिकट खरिद–बिक्री हुन्छ भन्ने गाइँगुइँ नौलो हैन। चुनावको बेला टिकट नपाएका/खोसिएका नेताहरुको मुखबाट पनि यो कुरा बेलाबेला निस्केकै हो।

२०७४ सालतिर एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले ‘राजनीति करोडौँ खर्चेर चुनाव जित्ने अनि राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगबाट ब्याजसहित उठाउने दुष्चक्रमा फसिसकेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले आफूसँग पैसा नभएर नै टिकट नलिएको बताएका थिए। पैसा नभएर टिकट नलिएको भन्नुको अर्थ पैसा हुनेले टिकट पाउँछन् भन्ने नै हो। चुनावको बेला धनाढ्यले टिकट पाउने र चन्दा दिनेहरु हाबी हुँदै आएको कुरा लुकेको पनि छैन। 

माओवादी नेता राम कार्कीको भनाइ पनि यस्तै छ। उनले टिकट पाउनै खर्च गर्नुपर्ने कुरा खुल्लमखुला बोलेकै थिए। 

पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट भई काम गरेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले एउटा अन्तर्वार्तामा ‘समानुपातिक निर्वाचन रहुन्जेलसम्म सांसदको किनबेच भइरहन्छ’ भन्ने ठोकुवा गरेका छन्। २०७९ सालको आम निर्वाचनमा सांसद सिफारिस भएका नामहरु हेर्ने हो भने पनि हरेक पार्टीले आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई सांसदमा सिफारिस गरेकै थिए।

एमालेकै कुरा गरौँ न। एमाले गोरखाको क्षेत्रीय कमिटीले दीपक मनाङेका विरोधी चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) लाई गोरखा २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको थियो। धन्न, उनले टिकट पाएनन्। 

हिन्दीमा एउटा भनाइ छ– ‘नाम हो या बदनाम हो, लेकिन गुमनाम न हो।’ मनाङे यतिबेला चर्चामै छन् र धुमिल इतिहास नै सही, उनी सत्यको नजिक देखिएका छन्। 

अर्को कुरा, २०८४ सम्म उनी गण्डकीको सांसदकै रुपमा रहने छन्। कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेलाई गुन लगाएका उनको नाममा ६ पटक मन्त्री बनेको रेकर्ड छ।

आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेपछि गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङेलाई पहिलोपटक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सुम्पेका थिए। पछि उनले कित्ता फेरे अनि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकारमा पनि मन्त्री नै रहे। सत्ता जोगाइदिने ‘तुरुप’को रुपमा उनलाई सबै पार्टीले समदूरीमा राखे। कतिसम्म भने, २०७९ को चुनावमा उनलाई निर्विरोध बनाउने उपक्रममा कांग्रेस–एमाले दुवैले मनाङेलाई अघोषित साथ दिए। 

दोस्रोपटक संसद छिरेपछि पनि ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा उनी झन् शक्तिशाली बने। मन्त्री बन्न पाइने भएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छिरेका मनाङेले पार्टी छाडे र स्वतन्त्रको हैसियत कायम गराए। अनि के थियो? उनलाई पटक–पटक मन्त्री पद प्राप्त भइरह्यो। 

माओवादीले साथ छाडेपछि अर्को गठबन्धनको बहुमत पुग्न नदिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०८० सालको चैत ५ गते उनलाई प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीपछि सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाए। जेठ २८ गते चाहिँ उनले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत दिए। २९ गते पुनः मन्त्री बने। सुरेन्द्रले सर्वोच्च गुहारे। सर्वोच्चको परमादेशले पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मनाङे पनि उनीसँगै आए र फेरि भौतिक योजनामन्त्री नै बने।

आफूलाई दुःखमा साथ दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछिल्लोपटक एमालेको दबाब थेगेरै उनलाई मन्त्रीमै कायम राखेका थिए। मन्त्रालयमात्र फेरिएको थियो, झण्डा छँदैथियो। तर, मनाङेले झण्डा हल्लाउन चाहेनन् बरु चर्को अभिव्यक्तिमार्फत् वर्तमान राजनीतिक विकृतिमाथि धावा बोले। 

२०७४ सालको चुनावमा कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै प्रदेश सभा यात्रा तय गरेका र २०७९ सालमा स्वतन्त्रको हैसियतले निर्विरोध बनेका मनाङेको राजनीतिक यात्रा टुंगिएको छैन। सम्भवतः अर्को चुनावमा उनी संघीय सांसदको उम्मेदवार बन्दैछन्। कांग्रेसलाई सघाउने उपक्रममा मनाङबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङलगायतका नेताहरुले त्यसको आश्वासन पनि दिएको गाइँगुइँ छ। 

यसर्थः मनाङे अर्को चुनावमा संघीय सांसदको उम्मेदवार बने भने आश्चर्य हुनेछैन। एमालेको समर्थनमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज हुन् वा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नै किन नहुन्, गठबन्धन धर्खराउँदा मनाङे चाहिन्छ भन्ने थाहा छ। त्यसैले मनाङेको अभिव्यक्तिप्रति उनीहरु खरो सुनिएका छैनन्। मन्त्रालय किन्न कोही आयो कि आएन भन्ने प्रश्नलाई गौण मान्ने हो भने मनाङेले चाहिँ पाएको मन्त्री पद छाडेर ‘महानता’ प्रदर्शनमात्र गरेका छैनन्, वर्तमान नेपाली राजनीतिप्रति कठोर व्यङ्ग्य पनि प्रहार गरेका छन्।